AAP ला न्यायालयाची शेवटची संधी, १० ऑगस्टला कार्यालयाची जमीन करावी लागणार रिकामी!

नवी दिल्ली : सर्वाच्च न्यायालयामे आपला शेवटची संधी देत दि. १० ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या कार्यालयाच्या ताब्यातील जागा रिकामी करण्याचा इशारा दिला आहे. कारण त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विस्तारासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आम आदमी पार्टीसाठी ही शेवटची संधी असणार आहे. कारण आपच्या ताब्यात असलेली जमीन लवकरात लवकर रिकामी करावी कारण ती जमीन २०२० मध्येच दिल्ली उच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती.

एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितनुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने आम आदमी पक्षातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या युक्तीवादाचा विचार करून १० ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवण्याचे आदेश दिले. याचिका स्वीकारताना खंडपीठाने सांगितले की, 'तथ्य आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन आम्ही याचिकाकर्त्याला दि.४ मार्च पर्यंच दिलेला वेळ वाढवून देत आहोत. पंरतु आपला न्यायालयाला लिहून द्यावे लागेल की, ते १० ऑगस्टपर्यंत शांतीपुर्वक जमीन हॅण्डऑव्हर करतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर हा दिलासा दिला आहे, ज्यामध्ये पक्षाने १५ जूनपर्यंत मुदत वाढवण्याची विनंती केली होती. ४ मार्च २०२४ रोजी न्यायालयाने १५ जूनपर्यंत कार्यालय रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने आम आदमी पक्षाला सांगितले की, ही शेवटची संधी असून १० ऑगस्टपर्यंत मालमत्ता हस्तांतरित केली जाईल असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की, आम आदमी पक्षाच्या आवाहनावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांच्या आत पर्यायी कार्यालयासाठी जमीन देण्यास सांगितले असल्याने १० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मागितली जात आहे.

ही जागा २०२० मध्येच दिल्ली उच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे अधिवक्ता के परमेश्वर म्हणाले की, ४ वर्षांनंतरही उच्च न्यायालयाचा ताबा मिळालेला नाही. परमेश्वरा म्हणाले, 'अर्जदार आणि केंद्र यांच्यातील वाद सुरूच राहणार आहे. कारण त्यांनी राजधानीच्या मध्यवर्ती भागात जमीन मागितली आहे. यामुळे विलंब होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे. कोर्ट रूमच्या कमतरतेमुळे आम्ही गंभीर अडचणीत आहोत. आम्हाला न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी जागा भाड्याने द्यावी लागत आहे.

इमारत बांधकामात दरवर्षी ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ होत आहे, त्यामुळे आमचा प्रकल्प मागे पडत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयात बाजू मांडणारे अधिवक्ता परमेश्वर म्हणाले की, दिल्ली उच्च न्यायालयात ९० न्यायालयीन खोल्यांचा तुटवडा आहे. सप्टेंबरमध्ये प्रशिक्षण पूर्ण करून नवीन अधिकारी उच्च न्यायालयात कामकाज सांभाळणार आहेत, मात्र आमच्याकडे इमारत नाही. अशीच परिस्थिती राहिल्यास भाड्याच्या इमारतीत स्थलांतर करावे लागेल. आम आदमी पार्टी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील भांडणात आम्हाला पडायचे नाही, असे वकिलाने सांगितले. आम्हाला फक्त आमच्या जमिनीची काळजी आहे.