योजना उदंड, अंमलबजावणी कधी?

 

 

लोकसभा, विधानसभा आणि त्या पाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनाने देखील अनेक विविध कल्याणकारी योजना अमलात आणल्या आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीदेखील प्रशासनावर आहे. केंद्र शासनाच्या ’प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजना’, ’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’, ’प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना’, ’प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजना’, ’पीएम आवास योजना’ (शहरी व ग्रामीण), ’पीएम मोदी हेल्थ आयडी कार्ड योजना’, ’पीएम कृषी सिंचाई योजना’, ’गर्भावस्था साहाय्यता’ यांसह विविध योजनांचा समावेश आहे, तर राज्य शासनाच्या देखील ’मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना’, ’कृषी यांत्रिकीकरण योजना’, ’पॉली हाऊस सबसिडी योजना’, ’प्रधानमंत्री प्रणाम योजना’, ’नमो शेतकरी महासम्मान निधी योजना’, ’राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’, ’मागेल त्याला शेततळे योजना’, ’मागेल त्याला विहीर’ यांसह इतर योजनांचा समावेश आहे. मुंबई येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नुकताच झालेल्या कार्यक्रमात राज्यातील विविध विभागांतील बचत गटांच्या महिला उपस्थित होत्या. प्रत्येक जिल्ह्यात ’शासन आपल्या दारी’ उपक्रम घेण्यात येत आहे. त्यासाठी लाभार्थी, बचत गटाच्या महिला, शासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांचा बराचसा वेळ जात आहे. त्यामुळे देखील योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात काहीशी अडचण येत आहे. यापूर्वीही योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम शासकीय अधिकारी, कर्मचार्यांवर होते, त्यावेळी वेळेचे बंधन नव्हते. काही वर्षांपासून अनेक शासकीय विभागांत नोकर भरतीच न झाल्याने, रिक्त जागांची संख्या मोठी आहे. परिणामी, रोजचे शासकीय कामकाज बघत, विविध शासकीय कार्यक्रम असल्याने, या योजनाही तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचार्यांची अक्षरशः तारेवरची कसरत होत आहे. त्यातच आता पुढील महिन्यात लोकसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने, योजनांच्या परिपूर्तीसाठी अधिकारी-कर्मचार्यांना जास्तीत जास्त वेळ द्यावा लागत आहे. अशा परिस्थितीतही या योजना तळागाळातील गरजू घटकांपर्यंत पोहोचतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करूया. नियमित कामकाज व विविध शासकीय कार्यक्रमांमुळे वेळ मिळत नसल्याने, योजना उदंड; परंतु अंमलबजावणीचे काय? असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांना आली आहे.

 

दौर्यासाठी केवळ शासकीय कागदी घोडे न नाचवता, दौर्याची उपयुक्तता किती व दौर्याच्या गुणवत्तेसाठी स्वतंत्र यंत्रणादेखील उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ‘मिनी मंत्रालय’ असलेल्या जिल्हा परिषदेत दीड वर्षांपासून प्रशासक राज सुरू आहे. यात प्रशासक प्रमुख म्हणून जिल्हा परिषदेच्या सीईओ आशिमा मित्तल यांनी अनेकविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम घेतले आहेत. त्यात ’मिशन भगीरथ’च्या शुभारंभाप्रसंगी आंतरराष्ट्रीय जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या, या विधायक उपक्रमाचे तोंड भरून कौतुक केले. त्यानंतर लघु पाटबंधारे आणि मनरेगा विभागांतील अधिकारी अन् कर्मचार्यांचे पथक राजस्थानच्या अलवार येथे जात, तेथील जल पातळी वाढविण्यासाठी राबविण्यात आलेले उपक्रम आत्मसात केले. त्यानुसार आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले अन् आज नाशिक जिल्ह्यात दुर्गम आदिवासी भाग सुजलाम् सुफलाम् होण्यासाठी, मोठी मदत झाली आहे. अनेक बंधार्यांमध्ये पाणी साचले आहे. त्यामुळे बारमाही पिके घेण्यास मोठी मदत होईल. जिल्हा परिषदेत विविध विभागांमध्ये रिक्त जागांची संख्या मोठी आहे. कामकाजासाठी पाच दिवसांचा आठवडा, त्यात व्हीसी, मीटिंगमुळे नियमित कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे आले. त्यात या अभ्यासदौर्यामुळे नियमित कामकाज दुसर्या कर्मचार्यांना द्यावे लागले. परिणामी, नियमित आवश्यक कामांवरदेखील परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जि. प.सह अनेक शासकीय कार्यालयात ‘शासकीय काम अन् सहा महिने थांब’ या म्हणीचा अनुभवदेखील अनेक अभ्यागतांना येत आहे. अनेक जण शासकीय कार्यालयात उशिरा येत असल्याचेही नुकत्याच जिल्हा परिषदेच्या हजेरी तपासणी अहवालात काही महिन्यांपूर्वी उजेडात आले होते. सीईओ याबाबत योग्य ती कार्यवाही करतील, असेही काही अधिकारी वर्गाकडून स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, कार्यवाही होते की नाही? याबाबत प्रतीक्षा कायम आहे. पुन्हा अशा प्रकारची तपासणीदेखील झाली नाही. त्यातच या अभ्यासदौर्याची चांगलीच चर्चा रंगू लागली आहे. नुकताच झालेला सिंधुदुर्ग अभ्यासदौर्याच्या पथकामध्ये जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, कृषी, महिला व बालकल्याण विभाग, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी, आरोग्य विभागातील कर्मचार्यांचा समावेश होता. दौर्याचे चांगले फलित आपल्याला दिसून येईल, अशी अपेक्षा.