दहशतवादाविरोधात लढणारा भारत

कॅनडाने भारताविरोधात जाहीर दोषारोपण केल्यानंतर ‘एनआयए’ने खलिस्तानींच्या विरोधात विशेष मोहीमच उघडली आहे. भारतासह विदेशात खलिस्तान्यांनी जेथे आश्रय घेतला आहे, त्या ठिकाणांवर तसेच त्यांच्या घरावर छापेमारी करण्यात येत असून, अनेक खलिस्तानी संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटकेही जप्त करण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षी प्रमुख शीख नेते बलबीर सिंग संधू यांची हत्या करण्यात आली होती, याची तपासणी आता ‘एनआयए’ करीत आहे. त्याचबरोबर या हत्येत सहभागी असल्याचा ठपका खलिस्तानी दहशतवाद्यांवर ठेवण्यात आला असून, त्यांना अटक करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. या धडक कारवाईचा कॅनडातील खलिस्तानी चळवळीवर विपरित परिणाम होत आहे.

भारताने दहशतवादी म्हणून घोषित केलेले तब्बल आठ खलिस्तानी दहशतवादी कॅनडात लपले असल्याची माहिती मिळत आहे. दहशतवाद्यांना आश्रय देणारा देश म्हणून कॅनडाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मलीन होण्याबरोबरच आतापर्यंत उघडउघड भारताविरोधात कारवाया करणार्‍या तेथील खलिस्तानी चळवळीला आता छुप्या पद्धतीने आपले कामकाज पाहावे लागत आहे. निधी गोळा करण्यापासून ते नवीन सदस्यांना भरती करून घेणे, खलिस्तानी संघटनेला कठीण झाले आहे. या कारवाईचा धसका घेतल्याने तसेच कारवाई होण्याच्या धास्तीने तेथील शीख समुदाय त्यांना उघड पाठिंबा देणे टाळू लागला आहे. म्हणजेच ‘एनआयए’ने व्यापक प्रमाणावर जी कारवाई सुरू केली आहे, त्याचा थेट परिणाम कॅनडातील खलिस्तानी दहशतवाद्यांवर झालेला दिसून येतो. प्रथमच ही संघटना बचावात्मक पातळीवर काम करीत असल्याचे दिसून येते.

एकीकडे भारत सरकार ‘एनआयए’च्या माध्यमातून खलिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करीत असतानाच, दुसरीकडे कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा देणे बंद करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. खलिस्तानी दहशतवाद्यांना कॅनडा आपल्या भूमीचा वापर करू देते, असा आरोप भारताने केल्यानंतर व्हिसा प्रक्रिया थांबवण्यात आली, हे विशेष. कॅनडातून अंतर्गत दबाव तेथील सरकारवर निर्माण होण्यास याची मदत होण्याची शक्यता अधिक. कॅनडातील व्यावसायिक भारतातील त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणतील. अशा परिस्थितीत कॅनडासमोर दोनच पर्याय शिल्लक राहतात. एकतर चार पावले मागे जात भारताबरोबरचे संबंध कसे सुधारतील, यासाठी प्रयत्न करणे अथवा भारताबरोबर उघडउघड शत्रुत्व घेणे. सध्याची परिस्थिती पाहता दुसरी शक्यता बाद ठरते.

भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा न देण्याचा भारताचा निर्णय स्वागतार्ह असाच. व्हिसाबंदीने उभय देशांतील व्यापार आणि गुंतवणूक काही अंशी कमी होऊ शकते. तसेच भारताला भेट देणार्‍या कॅनडातील पर्यटकांची संख्येत घट होऊ शकते. तथापि, भारत ही जगातील उभरती शक्ती असल्याने, कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा न देण्याचा निर्णय जागतिक स्तरावर कॅनडाची प्रतिष्ठा कमी करणारा ठरणार आहे. भारत-कॅनडा संबंधांवर विपरित परिणाम होऊ शकतात, ही शक्यता असूनही भारताने उचललेले हे पाऊल, भारताचे बदलते परराष्ट्र धोरण दाखवून देणारे. हा निषेधाचे खलिते पाठवून गप्प बसणारा भारत नव्हे, तर डोळ्यात डोळे घालून अरेला कारे करणारा नवा भारत आहे, असा यथायोग्य संदेश भारताने कॅनडाला दिला आहे.

पंजाबमध्ये खलिस्तानी अतिरेक्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी भारत सरकारने अधिक सुरक्षा दले तैनात केली आहेत; तसेच त्यांची बँक खाती गोठवण्याबरोबरच खलिस्तान्यांना पाठिंबा देणार्‍यांवरही कारवाई करण्यात येत आहे. त्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर खलिस्तान्यांना पाठिंबा देणार्‍या पाकिस्तानवर राजनैतिक दबाव आणला आहे. भारत सरकार शीख समुदायाच्या अडचणी ऐकून घेण्याबरोबरच त्यांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी शीख नेत्यांशी सुसंवाद साधत आहे. ज्यायोगे खलिस्तान्यांना मिळणारा पाठिंबा कमी होईल, असा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. सुरक्षा दलांची वाढती उपस्थिती तसेच संघटनेची करण्यात येत असलेली आर्थिककोंडी यामुळे खलिस्तानी दहशतवाद्यांना कारवाया करणे, अधिक कठीण झाले आहे. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करणे अत्यावश्यक आहे, अशी भूमिका भारताची आहे. म्हणूनच शीख समुदायासोबत विश्वास निर्माण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असे भारत सरकारचे म्हणणे.

कॅनडातील खलिस्तानी दहशतवाद्यांची हत्या भारत सरकारने केली, असे कॅनडातील संसदेत सांगणारे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आपल्या दाव्यांची पुष्टी करणारा एकही पुरावा सादर करू शकले नाहीत. म्हणूनच कॅनडात ट्रुडो यांच्याविरोधात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होणे. हे अत्यंत स्वाभाविक. तेथील माध्यमांनी ट्रुडो यांना ही समस्या योग्यपणे हाताळता आली नाही, असे म्हटले आहे, तर विरोधी पक्षांनीही त्यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. ट्रुडो यांनी भारताबरोबरच कॅनडाच्या जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी राजकीय विरोधकांकडून केली जात आहे. दहशतवादाविरोधात ठोस भूमिका न घेतल्याबद्दल तसेच कॅनडाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यात तेथील सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप होत आहे. येऊ घातलेल्या निवडणुकीत सत्ता राखण्याचे खडतर आव्हान ट्रुडो यांच्यासमोर आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणात ट्रुडो यांची विश्वासार्हता ३५ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.

२०१५ मध्ये त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासूनची ही निचांकी पातळी. ‘द नॅशनल पोस्ट’ या उजव्या विचारसरणीच्या वृत्तपत्राने खलिस्तान प्रकरण हाताळण्यात ट्रुडो कसे अपयशी ठरले, याविरोधात लेखमालाच चालवली आहे. त्याचबरोबर तेथील ‘द ग्लोब अ‍ॅण्ड मेल’ या आघाडीच्या वृत्तपत्राने त्यांच्यावर खरमरीत टीका करणारे अनेक लेख प्रकाशित केले आहेत. एकंदरित भारतावर जाहीर आरोप करणे, कॅनडाच्या पंतप्रधानांना चांगलेच अंगलट आले असून, तेथील जनता तसेच माध्यमे त्यांच्याविरोधात गेली आहेत. कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद भारत सहन करणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठणकावून सांगितले होते. कॅनडाला त्याची चांगलीच प्रचिती येत आहे.