ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, कोणताही अन्याय होणार नाही

मुंबई : "ओबीसींच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येणार नाहीत किंवा ते कमी होऊ देणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, ही राज्य सरकाची ठाम भूमिका आहे. मराठा समाजाची जी अपेक्षा आहे, ती मी मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले होते, ते परत मिळावे, ही आहे. यासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्या. भोसले समितीने सूचविलेल्या उपाययोजना सुद्धा हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही आणि अन्यायही होणार नाही,'' अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला दिली आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्वशाखीय ओबीसी कुणबी ओबीसी महासंघाच्या वतीने नागपुरात साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. या उपोषणस्थळी शनिवार, दि. १६ सप्टेंबर रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देत आंदोलकांच्या मागण्या समजून घेत त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी बबनराव तायवाडे, सुधाकरराव कोहळे, समीर मेघे, परिणय फुके, आशीष देशमुख, प्रवीण दटके व इतरही नेते मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, '' आता आरक्षण प्रश्नी अभ्यासासाठी न्या. शिंदे समिती गठीत करण्यात आली. ज्यांचे मत आहे की ते आधी कुणबी होते आणि त्यांना नंतर मराठा ठरविण्यात आले, त्याची तपासणी करण्यासाठी ही समिती आहे. एक महिन्यात त्यांचा अहवाल येईल. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकावे, अशी परिस्थिती नाही किंवा तशी सरकारची भावना नाही. प्रत्येक समाजाचे प्रश्न स्वतंत्रपणेच सोडविले पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत,'' असे फडणवीसांनी ठामपणे सांगितले आहे.

''ओबीसी समाजासाठी 26 विविध जीआर आम्ही काढले होते. त्यातील अनेक निर्णय अंमलात आले आणि काहींवर अंमलबजावणी होते आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहाबाबत परवाच बैठक झाली. काही ठिकाणी जागा किरायाने घेण्याची सुद्धा तयारी केली आहे. शिष्यवृत्तीचे प्रश्न सोडविण्यात आले आहेत. आता तर ओबीसींसाठी 10 लाख घरांची मोदी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुमच्या ज्या अन्य मागण्या आहेत, त्याबाबत येत्या आठवडाभरात मुंबईत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि अन्य संघटनांची एकत्रित बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे विश्वकर्मा योजनेचा शुभारंभ करणार आहे, ती ओबीसींच्या हिताची योजना आहे,'' असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

''कंत्राटी भरतीसंदर्भात जाणिवपूर्वक अफवा पसरविल्या जात आहेत. एक बाब स्पष्टपणे सांगतो की, नियमित आस्थापनेवरील कोणत्याही जागा कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणार नाहीत. 75 हजार पदभरतीचा निर्णय आम्ही घेतला आणि कार्यवाही सुरु केली. आता ती भरती दीड लाखांच्या घरात जात आहे. ती कायमस्वरुपी भरती प्रक्रिया पूर्ण होईस्तोवर कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात पदभरती करावी लागते, कारण काम थांबू शकत नाही. कायमस्वरुपी भरतीला वर्ष-दीडवर्ष लागतात. राज्यात ही पद्धत फार पूर्वीपासून आहे. कंत्राटी भरतीचा हा निर्णय सुद्धा गेल्या सरकारनेच घेतलेला आहे, त्यात आम्ही केवळ कामगारांना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे मिळतील, अशी सुधारणा केली. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नका. ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था आहे. युवकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही,'' असे आश्वासनही त्यांनी युवकांना दिले आहे.