प्लास्टिक व्यवस्थापन धोरणे

प्लास्टीक प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा होणारा हाहाकार थांबवण्यासाठी 2016 मध्ये प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम शासनाकडून करण्यात आले. यात प्रथम लक्ष केंद्रित करण्यात आले ते म्हणजे कॅरीबॅग म्हणजेच प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर. त्या 45 मायक्रॉनच्या जाडीच्या असत. परंतु त्याऐवजी 50 मायक्रॉनची किमान जाडी असावी असा पहिला नियम झाला.

शहरात आणि गावात दोन्ही ठिकाणी हे नियम लागू आहेत. प्लास्टिक कॅरीबॅगच्या उत्पादनकर्त्यांवर अंकुश यावा, यासाठी प्लास्टिक उत्पादकांवर ‘विस्तारित उत्पादक जबाबदारी’ या कायद्याने बंधने आली. या नात्याने प्लास्टिकच्या कचरा व्यवस्थापनात त्यांनी सहभाग घेणे बंधनकारक झाले. टाकाऊ प्लास्टिकचा वापर, रस्ते दुरूस्ती व रस्ते बांधणीसाठी करणे, तसेच प्लास्टिकपासून तेल व ऊर्जा मिळवणे अशा उपायांनी प्लास्टिकला मौल्यवान साधन संपदेचा दर्जा मिळाला. प्लास्टिकच्या पिशव्यांची जाडी वाढवल्यामुळे त्यांच्या किमतीत फरक पडला आणि त्यामुळे फुकट बॅगा देण्याची पद्धत हळूहळू कमी झाली. लोकांना हवी असलेली साधने निर्माण करताना प्लास्टिकचा वापर केला जात होता तेथे दुसरे पर्यायी पदार्थ वापरावेत व त्यासाठी संशोधन व्हावे यावरही सरकारचा भर आहे.

‘प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी नियम 2011’, या अंतर्गत प्लास्टिक उत्पादन, साठा, विक्री आणि वापर विशेषतः प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर यावर राज्य सरकारचे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि नगरपालिका अंकुश ठेवून आहे. तरीदेखील लोकांचा सहभाग नसल्यामुळे हे नियम तंतोतंत लागू झाले नाही, तर उलट ग्रामीण भागातदेखील प्लास्टिकचा राक्षस पसरला. म्हणूनच 2022 मध्ये प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांत सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांतर्गत प्लास्टिकचे चार प्रकार अधोरेखित करण्यात आले.

1) पॅकेजिंगसाठी वापरणारे कडक प्लास्टिक, एकथर किंवा अनेक थरांत वापरण्यात येणार्‍या प्लास्टिकच्या शीट.
2) प्लास्टिकच्या कॅरीबॅग, प्लास्टिकचे लखोटे, पाऊचेस इत्यादी.
3) अनेक थरांचे प्लास्टिक पॅकेजिंग, यातील एक थर प्लास्टिक सोडून इतर पदार्थांपासून बनवलेला असतो.
4) प्लास्टिक शीटस, ज्या संयुक्त प्लास्टिकपासून बनवलेल्या असतात त्यांचा समावेश.

‘प्रदूषण कर्त्याने किंमत मोजावी’ या संकल्पनेनुसार प्लास्टिकमुळे होणारी पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी उत्पादकांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला गेला. राज्यस्तरीय आणि केंद्र सरकारचे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ प्लास्टिक प्रदूषणावर लक्ष ठेवून त्यांचे नियमित अहवाल पाठवतील, हेही नियमावलीत म्हटले गेले. या नव्या नियमावलीमुळे अनेकविध फायदे झाले आहेत. अधिक शाश्वत पॅकेजिंग करण्याची पद्धत शोधून काढण्यात आली. पुनर्वापर, पुनचक्रीकरण आणि नूतनीकरण यामुळे वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेचा ( लळीर्लीश्ररी शलेपेाू) प्रारंभ झाला. 2024 पर्यंत 100 भारतीय शहरात प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नेटाने सुरू होण्यासाठी शासन लक्ष ठेवून आहे.

परंतु, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जनसामान्यांनी आपल्या सवयी बदलून प्लास्टिक कचरा कमीत कमी प्रमाणात निर्माण होईल हे पाहणे. तसेच जलीय परिसंस्था प्लास्टिक पासून वाचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न घ्यायला हवेत. त्यासाठी या नियमात अजून सुधारणा करण्यात आल्या. सैरावैरा फेकलेल्या प्लास्टिक कचर्‍यामुळे भू तसेच जलीय परिसंस्था या दोहोंवर घातक परिणाम होत असतात म्हणूनच पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खाते यांच्या अखत्यारित एकदाच वापरून फेकायच्या प्लास्टिक वस्तूंवर 2022पासून बंदी आली आहे. दि. 30 सप्टेंबर, 2021 मध्ये कॅरीबॅग्सच्या प्लास्टिकची जाडी जरी 50 ते 75 मायक्रॉन होती, तरी दि. 31 डिसेंबर,2022 पासून ती 120 मायक्रॉन करण्याविषयी नियम करण्यात आला. प्लास्टिकच्या कचर्‍याच्या व्यवस्थापनाविषयी शासनाच्या सुधारित नियमांमुळे (2021)‘उत्पादकाची विस्तारित जबाबदारी’ कायद्याने लागू झाली. असे सारे असले तरी डोळसपणे प्लास्टिक वापरणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी नाही का?