ज्येष्ठ नागरिक आणि देशातील प्राप्तिकर प्रणाली

    01-Jun-2023   
Total Views |
Citizens and Indian Income Tax System

भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढते आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना अमलात आणल्या. पाश्चिमात्य देशांत ज्येष्ठ नागरिकांना ज्या सवलती मिळतात, त्या तुलनेत आपल्या देशांतील नागरिकांना फारच कमी सवलती उपलब्ध आहेत. तरीही ज्येष्ठ नागरिकांचे औषधपाणी, जीवनमान, चरितार्थ इत्यादींसाठी त्यांच्याकडे पैसा खेळता राहावा म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात काही विशेष तरतुदी आहेत. त्याविषयी सविस्तर...

इतर नागरिकांना मिळणार्‍या सवलतींपेक्षा जास्त सवलती ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आल्या आहेत. प्राप्तिकर कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्या नागरिकांचे वय ६० वर्षांपेक्षा अधिक आहे. प्राप्तिकर कायद्यात ज्येष्ठ नागरिकांच्या दोन ‘कॅटेगरी’ करण्यात आल्या आहेत. एक म्हणजे ज्या नागरिकांचे वय ६० वर्षांपेक्षा अधिक आहे आणि ८० वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि दुसरे म्हणजे, ज्या नागरिकांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे यांना ‘अतिज्येष्ठ नागरिक’ म्हणून संबोधिण्यात येते व त्यांना सवलतीही जास्त उपलब्ध आहेत. करदात्याने आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते पुढच्या वर्षीचा ३१ मार्च कधीही कोणत्याही दिवशी ६० वर्षे पूर्ण केली, तर अशी व्यक्ती त्या दिवसापासून ज्येष्ठ नागरिक होते.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) जुलै २०१६ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार, एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीचा वाढदिवस जर १ एप्रिल रोजी असेल, याचा अर्थ आदल्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्च रोजी अशा व्यक्तीने ६० वर्षे पूर्ण केली, अशा व्यक्तीला प्राप्तीकराच्या सवलती ज्येष्ठ नागरिकाचा दर्जा अगोदरच्या (३१ मार्च रोजी संपलेल्या) आर्थिक वर्षापासून मिळतो. आता दोन प्रकारच्या कर प्रणाली उपलब्ध आहेत. जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीप्रमाणे ज्येष्ठ आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करसवलती उपलब्ध आहेत:कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीन लाख रुपये आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पाच लाख रुपये इतकी आहे. ही सवलत फक्त निवासी भारतीयांसाठीच आहे. करदाता अनिवासी भारतीय असेल आणि तो ज्येष्ठ किंवा अति ज्येष्ठ नागरिक असला तरी त्याच्यासाठी कमाल करमुक्त उत्पनाची मर्यादा २ लाख, ५० हजार रुपये इतकीच आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना वयोमानानुसार, वैद्यकीय उपचारांची अधिक गरज भासते आणि यावर होणार्‍या खर्चातदेखील वाढ होते. ‘मेडिक्लेम’ विमा उतरविल असेल, तर अशा खर्चाची भरपाई होऊ शकते.

प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० डी’ नुसार करदात्यास ‘मेडिक्लेम’ विमा हप्त्याची २५ हजार रुपयांपर्यंतची वजावट घेता येते. हा विमा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असेल, तर त्याची मर्यादा ५० हजार रुपये इतकी आहे. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांनी ‘मेडिक्लेम’ विमा घेतलेलानाही, त्यांच्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या केलेल्या वैद्यकीय खर्चाची वजावट उत्पन्नातून घेता येते. ही प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८०’ नुसार वैद्यकीय खर्चाची वजावट फक्त निवासी ज्येष्ठ नागरिकांनाच मिळते. या कलमानुसार उत्पनातून वजावट घेण्यासाठी खर्च रोखीने केल्यास या खर्चाची वजावट मिळत नाही. ज्या निवासीभारतीयांनी स्वतःच्या किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या व्यक्तींच्या काही ठरावीक आजारांच्या निदानासाठी वैद्यकीय खर्च केला असेल आणि नियमांतर्गत नमूद केलेल्या वैद्यकीय तज्ज्ञाने त्यांना ‘प्रिस्क्रिप्शन’ दिले असेल, तर त्यांना ‘कलम ८०’ ‘डीडीबी’अंतर्गत ४० हजार रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची वजावट उत्पन्नातून मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही खर्चाची मर्यादा एक लाख रुपये इतकी आहे. या खर्चाची परतफेड विमा कंपनी किंवा करदाता नोकरदार असेल म्हणून त्याच्या मालकाने केली असेल, तर ही परतफेडीची रक्कम वजावटीतून कमी होते.

ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजाच्या उत्पन्नावर अतिरिक्त वजावट मिळते. सर्वसामान्य नागरिकांना बचत खात्याच्या व्याजावर दहा हजार रुपयांपर्यंतची वजावट ‘कलम ८० टीटीए’च्याअंतर्गत उत्पन्नातून मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेतून पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी बँकेतून मिळालेल्या व्याजावर ५० हजार रुपयांपर्यंतची वजावट ‘कलम ९० टीटीसी’च्याअंतर्गत उत्पन्नातून मिळते. ही वजावट फक्त बचत खात्याच्या व्याजावर नसून मुदत ठेवींच्या व्याजावरही मिळते. ही सवलत फक्त निवासी भारतीयांसाठीच आहे.

मूलस्रोत कर (टॅक्स डिडक्टेड अ‍ॅट सोर्स-टीडएस) कापला गेला, तर ज्येष्ठ नागरिकांची रोकड कमी होते आणि उत्पन्न करपात्र नसल्यास फक्त ‘टीडीएस’ कापला गेला आहे म्हणून आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरावा लागतो. यातून सुटका म्हणून व्याजावर आकारल्या जाणार्‍या ‘टीडीएस’ची मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जास्त आहे.

‘टीडीएस’ कापला जाऊ नये, म्हणून ‘१५ एच’ हा अजर्र् ज्येष्ठ नागरिकांना जेथे गुंतवणूक आहे तेथे देता येतो. ज्येष्ठ नागरिकाला त्याच्या बँकेतील मुदत आणि आवर्त ठेवींवरील व्याज ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त मिळत असल्यास आणि त्याने अर्ज ‘१५ एच’ बँकेला सादर केल्यास बँक त्यावर ‘टीडीएस’ कापत नाही. ही ५० हजार रुपयांची मर्यादा बँकेतील एक किंवा एकापेक्षा जास्त शाखेतील मुदत आणि आवर्त (रिकरिंग) ठेवींवरील व्याजासाठी आहे. उत्पन्नावर ‘कलम ८७ए’ची सवलत विचारात घेता कर भरावा लागणार नसेल, अशा नागरिकांच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल तरच हा अजर्र् दाखल करता येतो.

विवरणपत्र उशिरा दाखल केल्यामुळे दंड आकारण्याच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यातून रद्द केल्या आहेत. उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर पाच हजार रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल व पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर एक हजार रुपये भरावे लागतील. हे विलंब शुल्क असल्यामुळे जास्त दंडासारखी माफी मिळत नाही. त्यामुळे कोणतेही कारण असले तरी हे शुल्क भरावेच लागते. नियमित उत्पन्नाशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक ओझे कमी करण्याचे महत्त्व सरकार समजते. केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिक आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी भिन्न प्राप्तिकर स्लॅब ठरविले आहे. ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लोक ज्येष्ठ नागरिक व ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना अति ज्येष्ठ नागरिक मानले जाते. नव्या करप्रणालीत २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे मानक वजावट (स्टॅण्डर्ट डिडक्शन) नोकरदार व पेन्शनदरांसाठी ५० हजार रुपये आहे. नव्या करप्रणालीअंतर्गत ‘टॅक्स स्लॅब’ केवळ व्यक्तीचे उत्पन्न लक्षात घेऊन ठरविण्यात आलेला आहे. वयानुसार नाही.


आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.

शशांक गुळगुळे

लेखक बँकेत मॅनेजर म्हणून कार्यरत होते. २०११ साली त्यांनी सेवानिवृत्ती पत्करली. एम.ए इन इकोनॉमिक्स, डिप्लोमा इन कॉम्प्युटराईज्ड बँकिंग ऍप्लीकेशन असे आर्थिक क्षेत्राशी संलग्न शिक्षण. ते अर्थ-उद्योग विषयातील अभ्यासक आहेत.