राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या मानधनात वाढ

 

ठाणे : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या मानधनात पुढील महिन्यापासून दहा हजार रुपयांची वाढ करून ते ८५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्याचबरोबर मुंबईतील जे. जे. हॉस्पिटलसह राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या हॉस्टेलमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याचे आश्वासन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.

 

राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या (मार्ड) प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात भाजपाचे आ. निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड आदी आमदारांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. त्यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली.मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर राज्यातील निवासी डॉक्टरांना मानधन द्यावे. तसेच गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयात पदवी व पदव्युत्तर जागांची संख्या वाढली असतानाही, हॉस्टेलची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे एका खोलीत ४ ते ५ विद्यार्थ्यांना राहावे लागत आहे, याकडे आ. डावखरे यांनी लक्ष वेधले. त्यावेळी मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात निवासी डॉक्टरांना एक लाख रुपये मानधन आहे. तर राज्यातील शासकीय महाविद्यालयात ७५ हजार रुपये मानधन आहे, असे स्पष्ट करून मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढील महिन्यापासून मानधनात १० हजार रुपयांची वाढ करणार असल्याचे जाहीर केले.

 

राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढत आहे. सध्या १० हजार खोल्या कमी पडत आहेत. त्यादृष्टीकोनातून केंद्र सरकारकडून आलेल्या १४३ कोटी रुपयांच्या निधीच्या माध्यमातून हॉस्टेल बांधण्याचे काम सुरू आहे. जे. जे. मधील हॉस्टेलच्या दुरुस्तीसाठीही १७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे ना. महाजन यांनी सांगितले.

 

 

ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारीत कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय आहे. तेथील निवासी डॉक्टरांना ४५ हजार रुपये मानधन आहे, याकडे आ. डावखरे यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अधिवेशन काळात बोलावून मानधन वाढीचे निर्देश देणार असल्याचे ना. महाजन यांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील हॉस्टेलमधील गैरसोयींकडे विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही लक्ष वेधले होते, असे आ. डावखरे यांनी सभागृहात सांगितले. त्याचबरोबर तेथील हॉस्टेलच्या दुरुस्तीसाठी नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून तरतूद करण्याची विनंती केली.