ठाकरे सरकारकडून १८ हजार ६७५ कोटींचा 'क्रेडिट नोट' घोटाळा; किरीट सोमैया यांचा आरोप

 

 

मुंबई : तत्कालीन ठाकरे सरकारने मुंबई महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तब्बल १८ हजार ६७५ कोटींचा 'क्रेडिट नोट' घोटाळा केल्याचा खळबळजनक आरोप भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी गुरुवारी केला. भाजप मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सोमैया म्हणाले, तत्कालीन ठाकरे सरकार आणि मुंबई पालिकेने ३५ हजार प्रकल्प बधितांच्या पुनर्वसनासाठी दोन विकासकांना कंत्राट देण्याची प्रक्रिया २०२१ मध्ये सुरू केली. मार्च २०२२ मध्ये चोरडिया आणि बलवा बिल्डर्सना अशी चार कंत्राटे देण्यात आली. शिवाय, जुहू आणि मालाडच्या दोन करारांसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

 

गेल्या महिन्यापर्यंत मुंबई पालिकेने हवाला व्यवहारांद्वारे ४१५ कोटींचे क्रेडिट नोट पेमेंट केले. चोरडिया बिल्डर्सला मुलुंड, भांडूप, प्रभादेवीतील प्रकल्पांसाठी या हस्तांतरणीय क्रेडिट नोट्स अदा करण्यात आल्या. त्यांनी १० टक्के सवलतीने १०० विकासक आणि कंपन्यांना या क्रेडिट नोट विकल्या. अशा एकूण १८ हजार ६७५ कोटींच्या हस्तांतरणीय क्रेडिट नोट अदा केल्या जात आहेत. मुंबई पालिकेकडून चोरडिया (पुणे गट) आणि शाहिद बलवा (डीबी रियल्टी ग्रुप) यांना अशाप्रकारे कॅश पेमेंट होत आहे, होणार आहे.

 

ही रक्कम बीएमसीच्या नियमित महसूल उत्पन्नातून भरायची आहे. हस्तांतरणीय क्रेडिट नोट हवाला साधन म्हणून वापरल्या जातात आणि तात्काळ पैसे रोख स्वरूपात घेतले जातात. ही मुंबई महापालिका आयुक्त आणि ठाकरे सरकारद्वारा करण्यात आलेली लूट आहे, असा आरोप किरीट सोमैया यांनी केला.

 

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी चोरडिया व शाहिद बालवा या बिल्डर्सना ताबडतोब पैसे मिळावेत, यासाठी हस्तांतरणीय क्रेडिट नोट ही लूट करण्याची नवीन पद्धत अवलंबली आहे. भारतात कोठेही अशा प्रकारची क्रेडिट नोट संकल्पना अस्तित्वात नाही. हा हवालाचा एक नवीन प्रकार आहे.

 

मुंबई महानगरपालिका आपल्या दैनंदिन कॅश, लिक्विडीटी, खर्चातून प्रकल्प बधितांच्या पुनर्वसन योजनेसाठी पैसा वापरणार नाही, असा नियम असताना आयुक्त चहल यांनी पाठच्या दारातून १८ हजार कोटी रुपये हे गटार, नाले साफ सफाई, आरोग्य विभागाच्या योजनेतून या बिल्डरकडे वळविले आहेत.

 

त्यामुळे हस्तांतरणीय क्रेडिट नोट तात्काळ थांबविण्याची विनंती मी महाराष्ट्र सरकार कडे केली आहे. बीएमसीच्या हस्तांतरणीय क्रेडिट नोट घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे. शिवाय उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री अजित पवारांची या संदर्भात भेट घेणार असल्याचे किरीट सोमैया यांनी सांगितले.

 

• मुलुंड प्रकल्प - २,८२६ कोटी

• भांडुप प्रकल्प - ७४२ कोटी

• प्रभादेवी प्रकल्प - ४५० कोटी

• जुहू प्रकल्प (प्रस्तावित) - ७,२०० कोटी

• चांदिवली प्रकल्प - १,५८४ कोटी

• मालाड प्रकल्प (प्रस्तावित) ५,८७३ कोटी