‘शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये’, असे जाणकार अनेकदा सांगतात. परंतु, परिस्थिती किंवा नाईलाजाने का होईना, अनेकांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. न्यायालयात एकदा का तुम्ही शिरलात की ती अलिबाबाची गुहा ठरते. त्यात तुम्ही आपल्या इच्छेने प्रवेश करतात. मात्र, त्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचे असल्यास तुम्हाला तुमचे वकील आणि न्यायालय यांच्या संमतीशिवाय बाहेर पडता येत नाही. त्यासोबतच तुम्हाला न्यायालयाच्या ‘तारीख पे तारीख’ आणि इंग्रजाळलेल्या किचकट भाषेचा सामना करावा लागतो. न्यायालयातील युक्तिवाद जरी स्थानिक भाषेतून होत असले तरी निकालपत्र बहुतांश वेळा इंग्रजीतूनच असते. त्याचे कारणही तसेच आहे. उपलब्ध असलेले संदर्भ आणि तांत्रिकदृष्ट्या सोयीची भाषा असल्याने न्यायालयाचे निकालपत्र इंग्रजीतूनच असते. जे सर्वसामान्यांना कळत नाही. याची जाणीव विद्यमान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना झाली. त्यांनी एका कार्यशाळेत नुकतेच मार्गदर्शन केले. त्यात ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल प्रादेशिक भाषांमधून उपलब्ध करण्यात यावे, असा विचार आहे.” त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या विचारांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तत्काळ प्रतिसाद देत ट्विट करून या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले आहे. हा निर्णय तरुणांना उपयोगी पडेल, असे सांगतानाच ते म्हणाले, “भारतात अनेक भाषा आहेत, ज्यांनी आपली संस्कृती अधिक वैविध्यपूर्ण केली आहे. केंद्र सरकार भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहे. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रम स्वतःच्या मातृभाषेत शिकण्याचा पर्याय, हा यापैकी एक,” असेही त्यांनी नमूद केले आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांत येत्या काळात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रादेशिक भाषेत शिकवण्यात येणार आहेत. इंग्रजीच्या अतिक्रमाणामुळे प्रादेशिक भाषा लयास जात असल्याची ओरड सुरू असताना दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरन्यायाधीशांनी प्रादेशिक भाषांच्या संवर्धनासाठी पुढाकार घेतला आहे, ही बाब नक्कीच अभिनंदनीय. देशातील ‘सर्वोच्च’ मंडळी प्रोत्साहन देत असल्यामुळे प्रादेशिक भाषांची चिंता करण्याऐवजी त्याच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी आपण आता पुढचे पाऊल टाकण्याची गरज आहे.
निरुपयोगी नावाचा ‘पठाण’
‘नावात काय आहे,’ असे म्हणणारा जगप्रसिद्ध नाट्य लेखक आणि कवी विल्यम शेक्सपिअर. त्याचा अनुभव आयुष्यात अनेकांना आला असेल. मात्र, एखाद्या बड्या सेलिब्रिटीला जर का हा अनुभव आला, तर, त्याची चर्चा तर होणारच! दोनच दिवसांपूर्वी स्वत:ला ‘बादशाह’, ‘किंग खान’, असे म्हणवून घेणार्या शाहरुख खानलाही असाच अनुभव आला. निमित्त होते ‘पठाण’ चित्रपटाचे. प्रदर्शनापूर्वीच हा चित्रपट वादग्रस्त ठरल्यामुळे या चित्रपटाचे आणि स्वत: शाहरुखचे भवितव्य पणाला लागले आहे. त्यातूनच त्याने प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री आणि तेथील संघटन प्रमुखांशी संपर्क साधून ‘पठाण’चे प्रदर्शन शांततेत व्हावे, यासाठी तो प्रयत्नशील आहे. असाच एक फोन शाहरुखने आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनाही केला. अनोळखी क्रमांक असल्याने तसेच बिस्वा हे त्यावेळी एका मिटींगमध्ये व्यस्त असल्याने त्यांनी तो फोन घेतला नाही. मात्र, शाहरुखने बिस्वा यांच्याशी बोलायचेच म्हणून त्यांना एक एसएमएस पाठवला व त्यात “मी बॉलिवूड स्टार शाहरुख खान”, असल्याचे अभिमानाने आवर्जून नमूद केले. तो एसएमएस बिस्वा यांच्या नजरेस पडले. त्यानुसार त्यांनी शाहरुखला फोन करून चौकशी केली की, “आपण कोण आणि माझ्याकडे काय काम आहे?” बिस्वा यांच्या या प्रश्नामुळे शाहरुखची नक्कीच भंबेरी उडाली असेल की, भारताच्या एका राज्यातील मुख्यमंत्रीच आपल्याला ओळखत नाही. त्यानंतर शाहरुखने आपली ओळख देत मी बॉलिवूड कलाकार असून, माझा चित्रपट ‘पठाण’ तुमच्या राज्यात निर्धोकप्रदर्शित व्हावा, यासाठी मी तुम्हाला विनंती करत आहे. त्यानंतर बिस्वा यांनी ‘पठाण’ चित्रपट प्रदर्शनात संपूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन शाहरुखला दिले. मात्र, त्यासोबत हेही सांगितले की, मी केवळ धर्मेंद्र आणि अमिताभ या कलाकारांनाच ओळखतो आणि त्यांचे चित्रपट अनेकदा बघितल्याचेही सांगितले. बिस्वा यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे शाहरुखला कदाचित केशवसूतांची कविता नक्कीच आठवली असणार, ज्यात केशवसूत म्हणतात, “आम्ही कोण म्हणूनि काय पुससी?” असो. एकीकडे ‘पठाण’चे माध्यमांमध्ये रकानेच्या रकाने भरून येत आहेत. मात्र, सरमा यांना आपली ओळख देताना शाहरुखची मात्र नक्कीच दमछाक झाली असणार!