नक्षल, माओवादाचा कणा मोडणार - जनसुरक्षा विधेयक बहुमताने संमत; दुरूपयोग होणार नाही, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

मुंबई, 'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४' गुरुवारी विधानसभेत बहुमताने संमत झाले. "नक्षलवाद आणि माओवादाला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक ऐतिहासिक ठरेल. मात्र, त्याचा दुरुपयोग होणार नाही, यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे,” अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शुक्रवारी हे विधेयक विधानपरिषदेत मांडले जाईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या विधेयकाची गरज आणि त्यामागील उद्देश यावर सविस्तर भाष्य केले. ते म्हणाले, या विधेयकावर जनतेकडून तब्बल १२ हजार ५०० सूचना आणि हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. संयुक्त चिकित्सा समितीने या सूचनांचा सखोल अभ्यास करून मूळ विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल केले. विशेषतः ‘व्यक्ती आणि संघटना’ हा शब्द वगळून त्याऐवजी ‘कडव्या डाव्या विचारांच्या तत्सम संघटना’ असा उल्लेख करण्यात आला.

समितीप्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली जयंत पाटील, नाना पटोले, भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, दीपक केसरकर, अनिल पाटील, मनिषा चौधरी, मंगेश कुडाळकर, अजय चौधरी, रणधीर सावरकर, तुषार राठोड, राजेश पाडवी, रमेश बोरणारे, सिद्धार्थ शिरोळे, मनोज कायंदे, तसेच विधान परिषदेचे सतेज पाटील, विक्रम काळे, शशिकांत शिंदे, मनिषा कायंदे, सुनील शिंदे, उमा खापरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अमित गोरखे आणि अंबादास दानवे यांनी समितीत योगदान दिले.

“या समितीने क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करून जनतेच्या सूचनांचे वर्गीकरण केले आणि सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला. विशेष म्हणजे, या अहवालाला कोणतीही असहमती नोंद (डिसेंट नोट) नाही, ही समाधानाची बाब आहे,” असे फडणवीस यांनी विधेयक मांडताना सांगितले. विरोधकांनी मांडलेल्या सर्व सूचना मान्य करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत माओवाद आणि नक्षलवादाच्या पार्श्वभूमीवर सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, “देशात मागील काही दशकांत काही राज्ये नक्षलवाद आणि माओवादाने ग्रस्त होती. माओवादी विचारसरणी, ज्याला आता ‘लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिझम’ असेही संबोधले जाते, ही भारतीय संविधान आणि लोकशाहीविरोधी आहे. या विचारसरणीने प्रेरित होऊन काही संघटना बंदुका हातात घेऊन व्यवस्थेविरुद्ध लढत होत्या. त्यांचा उद्देश लेनिन आणि मार्क्स यांच्या विचारांवर आधारित साम्यवादी व्यवस्था भारतात उभारण्याचा आहे.” फडणवीस यांनी माओवाद्यांचे संविधान, अर्थवाद आणि संसदवाद यांचा उल्लेख करताना त्यांचा हेतू स्पष्ट केला. “माओवादी विचारधारा ही चीनमधील व्यवस्थेची प्रतिकृती भारतात आणण्याचा प्रयत्न करते. त्यासाठी काही संघटना लोकशाही वाचवण्याच्या नावाखाली कार्यरत असतात, परंतु त्या संविधान आणि लोकशाहीला मानत नाहीत,” असे ते म्हणाले.

'त्या' संघटनांची यादी वाचली

- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने गेल्या काही वर्षांत माओवादावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रात पूर्वी चार जिल्हे माओवादाने ग्रस्त होते. आता केवळ दोन तालुक्यांमध्ये माओवादी सक्रिय आहेत. पुढील वर्षभरात माओवाद पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असा विश्वास आहे.”

- मुख्यमंत्र्यांनी अर्बन माओवादाच्या वाढत्या प्रभावाकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “काही संघटना लोकशाही वाचवण्याच्या नावाखाली कार्यरत असल्याचे भासवतात, परंतु त्यांचा खरा उद्देश संविधान आणि लोकशाहीला आव्हान देणे आहे.” यूपीए सरकारच्या काळात, १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, काही संघटनांची नावे समोर आली होती. यामध्ये दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतीकारी आदिवासी महिला संघटना, रिव्होल्युशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ, इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स, कमिटी अगेन्स्ट व्हायोलन्स ऑन वुमन आणि कबीर कला मंच यांचा समावेश आहे. या संघटना दिसायला सामाजिक कार्यासाठी असल्या, तरी त्यांचे कार्य माओवादी विचारसरणीला पाठबळ देणारे आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

जनसुरक्षा कायद्याची वैशिष्ट्ये

- कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांवर कारवाई : सरकारच्या मते, जर एखादी संघटना ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका’ ठरत असेल, तर तात्काळ ताब्यात घेण्याची तरतूद.

- संपत्ती जप्त : बेकायदेशीर ठरलेल्या संघटनांचे कार्यालय, परिसर आणि इतर संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार.
- बँक खाती गोठवणे : अशा संघटनांची बँक खाती गोठवता येणार.

- नव्या संघटनांवरही बंदी : बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील, तर ती नवीन संघटनाही बेकायदेशीर ठरेल.

- प्रक्रियात्मक नियंत्रण : डीआयजी रँकच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय गुन्हे दाखल होणार नाहीत, ज्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग टाळता येईल.

या कायद्याची गरज का?

- फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना अशा प्रकारचा कायदा करण्यास सुचवले आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिसा आणि झारखंड यांसारख्या राज्यांनी यापूर्वीच असे कायदे लागू केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, सक्रिय दहशतवादी कारवाया नसल्यास 'यूएपीए' लागू होत नाही. त्यामुळे अशा कायद्याची गरज आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

- मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या सहकार्याचे कौतुक केले. “विरोधकांनी मांडलेल्या सर्व सूचना मान्य करण्यात आल्या. लोकशाही पद्धतीने हे विधेयक संमत झाले,” असे ते म्हणाले. या कायद्यामुळे माओवाद आणि नक्षलवादावर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.