पुरुषांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे आवश्यक : खा. डॉ. विनय सहस्रबुद्धे

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Jan-2022
Total Views |

national conference
 
 
 
ठाणे : “प्राचीन काळापासूनच भारतीय महिला सामाजिक नेतृत्वाची भूमिका प्रभावीपणे बजावत आल्या आहेत. अलीकडच्या काळात काही दशकांपासून स्त्रियांच्या अवस्थेला हा समाज जबाबदार आहे. तेव्हा, पुरुषांच्या परंपरागत मानसिकतेत बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. तसेच, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात स्त्रियांना समान हक्क आणि संधी मिळाव्यात यासाठी चर्चा होणे गरजेचे आहे,” असे मत राज्यसभा खासदार व संसदीय स्थायी समिती अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी व्यक्त केले.
 
 
 
ठाण्यातील विद्या प्रसारक मंडळाच्या जोशी-बेडेकर कला वाणिज्य स्वायत्त महाविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभाग व ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महिला राजकीय नेतृत्व वैश्विक ते स्थानिक-आव्हाने व संधी’ या विषयावर एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन आभासी पद्धतीने बुधवार, दि. १२ जानेवारी रोजी करण्यात आले. त्यावेळी डॉ. सहस्रबुद्धे बोलत होते. या परिषदेत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. विभूती पटेल, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे, मुंबईच्या माजी महापौर डॉ. शुभा राऊळ, भाजप राज्य उपाध्यक्ष माधवी नाईक, महिला राजसत्ता आंदोलनाचे भीम रासकर, मुंबई विद्यापीठाच्या मानव्यविद्या विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. राजेश खरात, राज्यशास्त्र विभागाचे डॉ. मृदुल निळे आदी उपस्थित होते.
 
 
 
परिषदेच्या प्रारंभी महाविद्यालयाच्या उपप्राचार्या डॉ. प्रियंवदा टोकेकर यांनी मान्यवरांची ओळख करून देत, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाबद्दल आपले मत मांडले. प्राचार्या डॉ. सुचित्रा नाईक यांनी महिलांचा राजकीय प्रवास आणि नेतृत्वाची भूमिका समजावून सांगितली. कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी राज्यसभा खासदार व संसदीय स्थायी समिती अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी ‘स्त्रियांची सामाजिक भूमिका’ यावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, “इतर देशांच्या तुलनेत प्राचीन काळापासून भारत हा महिलांच्या पुढाकारात सुरुवातीपासूनच अग्रेसर आहे. अलीकडच्या काळात काही दशकांपासून स्त्रियांच्या अवस्थेला हा समाज जबाबदार आहे. कारण, पुरुषांच्या परंपरागत मानसिकतेच्या परिवर्तनाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे परिवर्तनाशिवाय स्त्री-पुरुष समानता पूर्णत्वाला जाऊ शकणार नाही. विवाहाचे वय २१ वर्षे करावे या सरकारी विधेयकाबद्दल चर्चा करण्यासाठी समितीमध्ये स्त्रियांचा पुरेसा समावेश नाही, अशी आवई उठली. मात्र, पुरुषांच्या परंपरागत मानसिकतेत बदल होणार नाही तोपर्यंत त्यांच्या सामाजिक स्थानात बदल होणार नाही. त्यासाठी गतिशीलतेने व परिणामकारकतेने मानसिक परिवर्तन करण्याची गरज आहे.”
 
 
 
ते पुढे म्हणाले की, “१९व्या शतकात महिलांनी सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केल्यानंतर त्यांची आत्मजाणीव जागृत होण्यास सुरुवात झाली. परंतु, राजकीय क्षेत्रातील पुरुषांचा प्रभाव अधिक असल्याने महिलांना दुय्यम स्थान दिले जात होते. तेव्हा पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांना प्रत्येक क्षेत्रात समान हक्क आणि संधी मिळाव्यात, यासाठी चर्चा होणे गरजेचे आहे.” समारोपात उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनी जागतिक स्तरावर स्त्रियांविषयक असलेले कायदे, संयुक्त राष्ट्र संघाने केलेले कायदे, करार, परिसंवाद, सहस्रकातील उद्दिष्टे, हवामान बदलातील स्त्रियांची भूमिका यासंबंधीची माहिती देऊन स्त्रियांच्या राजकीय नेतृत्वासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींचा उहापोह केला. प्रथम सत्रात इतर वक्त्यांनीही आपले विचार मांडले. रवींद्र पै यांनी आभार मानले.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@