नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीचे पालन करावेच लागेल; दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला खडसावले

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : नियमावलीस स्थगिती देण्यात आली नसेल तर त्याचे पालन करावेच लागेल, अशा शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला सोमवारी खडसावले. त्याचप्रमाणे याप्रकरणी ट्विटरसह केंद्र सरकारला नोटीस बजाविण्यात आली आहे.

 

 

 

सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने ट्विटरला कठोर शब्दात खडसावले. समाजमाध्यमे आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची नियमावली स्थगित करण्यात आली नसेल तर त्याचे पालन करावेच लागेल. नियम अस्तित्वात आहेत, तर त्याचे पालन करावेच लागेल. त्यामुळे नाईलाजाने नोटीस बजवावी लागत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन केले जात असल्याची माहिती ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दिली. भारतात २८ मे पासून एक निवासी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असून संबंधित अधिकारी स्थानिक तक्रारींच्या निराकरणाच्या जबाबदारीचे वहन करेल; असे ट्विटरकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याचे अद्यापही ट्विटरकडून सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही.

 

 

 

केंद्र सरकारने समाजमाध्यमे आणि डिजीटल माध्यमांसाठी नवी नियमावली २५ फेब्रुवारी रोजी जारी केली होती. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. ती मुदत २५ मे रोजी संपल्यानंतर सदर नियमांचे पालन करण्याविषयी ट्विटरने चालढकल केल्याचे पुढे आले होते. तक्रार निवारणासाठी स्थानिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या नियमावलीचे पालन ट्विटरकडून करण्यात आले नसल्याचा दावा करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. नियमांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश ट्विटरला देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्ते अॅड. अमित आचार्य यांनी केली आहे.