नव्या कृषी कायद्याबाबत रिलायन्सचे स्पष्टीकरण

मुंबई : केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सलग ४० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे अंबानी, अदानींसारख्या उद्योगपतींना फायदा होईल. काँट्रॅक्ट फार्मिंगमुळे शेतजमिनी उद्योगपतींच्या घशात जातील, असा दावा या आंदोलनांदरम्यान करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रिलायन्स समुहाने नवे कृषी कायदे आणि काँट्रॅक्ट फार्मिंगबाबत प्रथमच स्पष्टीकरण देत मोठी घोषणा केली आहे.

रिलायन्स समुहाने नव्या कृषी कायद्यांचा कंपनीशी संबंध जोडून करण्यात येत असलेल्या दाव्यांबाबत स्पष्टीकरण देताना शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी कंपनी आपल्या स्तरावर कोणती पावले उचलत आहे याची माहिती दिली आहे. रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड आणि अन्य कुठल्याही सहाय्यक कंपनीने यापूर्वी कधीही कॉर्पोरेट किंवा काँट्रॅक्ट फार्मिंग केलेले नाही. तसेच यापुढेही अशा प्रकारची कुठली योजना नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.एएनआयने याबाबत माहिती देणारे ट्विट केले आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड (RIL)ने आपली कंपनी रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेडकडून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. दोन्ही राज्यातील रिलायन्सच्या कम्युनिकेशन इन्फ्रास्टक्चर, सेल्स आणि सर्व्हिसेस आऊटलेट्सची तोडफोड करण्यात आली आहे. कंपनीने याचिकेत म्हटलं आहे की, नव्या कृषी कायद्याविरोधात आपले प्रतिस्पर्धी आपली चाल खेळत असल्याचा आरोप कंपनीने केला आहे.

१ . रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड आणि अन्य एखादी सहाय्यक कंपनी

यापूर्वी कधीही कॉर्पोरेट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग केलेलं नाही. पुढेही कंपनीचा असा कुठलाही प्लॅन नसल्याचं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

२. रिलायन्स किंवा अन्य कोणत्याही सहाय्यक कंपनीने शेतीची जमीन ना पंजाब, ना हरियाणा किंवा देशभरात कुठेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रुपाने खरेदी केलेली नाही. पुढेही कंपनीची अशी कुठलिही योजना नसल्याचं रिलायन्सने म्हटलं आहे.

३. रिलायन्स रिटेल देशातील संघटित घाऊक बाजारातील प्रमुख कंपनी आहे. त्यातील रिटेल प्रॉडक्टमधील धान्य, फळे, भाजीपाल्यासह दैनंदिन उत्पादनांचा समावेश आहे. ही उत्पादनं स्वतंत्र उत्पादक आणि पुरवठादारांकडून येतात. कंपनी शेतकऱ्यांकडून कधीही थेट धान्य खरेदी करत नाही. तसंच कंपनीनं शेतकऱ्यांचा फायदा उठवण्यासाठी कुठलाही दीर्घकालीन करार केला नसल्याचं रिलायन्सने स्पष्ट केलं आहे.

४. रिलायन्स इंडस्ट्रिजने सर्व शेतकऱ्यांप्रती आदर आणि आभार व्यक्त केला आहे. हे शेतकरी देशातील 1. 3 अब्ज कोटी लोकांचे अन्नदाता आहेत. रिलायन्स आणि त्यांची सहाय्यक कंपनी शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी कटीबद्ध आहे, असंही रिलायन्सने म्हटलंय.

५. रिलायन्स आपल्या सल्पायर्सकडून किमान आधारभूत किंमत म्हणजे MSPचे पालन होईल, यावर लक्ष केंद्रीत करेल. सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या अधिन राहूनच ती असेल, असंही रिलायन्सने स्पष्ट केलं आहे.