न्यायिक राज्याच्या उंबरठ्यावर...

    दिनांक  04-Aug-2020 22:44:22   
|

 


Article 370_1  


जम्मू-काश्मीर राज्याचा संविधानिक प्रवास ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर सुरू झाला, असे म्हणावे लागेल. कारण, भारतीय संविधानाला अभिप्रेत समाजरचना तिथे आकारास आली. आज या ऐतिहासिक घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यानिमित्ताने...

 


 

भारताने संविधान स्वीकारून वर्षे लोटली, तरी जम्मू-काश्मिरात अन्यायव्यथा सुरू होत्या. भारतातील अन्य राज्यांतील नागरिकांना जम्मू-काश्मिरात स्थायिक होण्याचा अधिकार नव्हता. एक व्यवस्था म्हणून काम करताना याचे परिणाम जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासनाला भोगावे लागले. राज्यात सफाई कामगारांची आवश्यकता होती. जम्मू-काश्मीर राज्य प्रशासनाने आजुबाजूच्या राज्यातून सफाई कामगार आयात केले. ‘आयात केले’ हा शब्दप्रयोग अपमानजनक आहे. पण, ज्या पद्धतीने त्या पाच हजार कुटुंबीयांवर अन्याय झाला, त्यानुषंगाने ‘आयात’ हा शब्दच योग्य ठरतो. तत्कालीन संविधानिक तरतुदीमुळे या सफाई कामगारांना राज्य सरकारच्या नोकरीत सामावून घेणे शक्य नव्हते. त्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता होती. जम्मू-काश्मीरच्या नवसंस्थानिकांनी बदल केले. पण, ते बदल असे आहेत की त्यावर एकविसाव्या शतकात कोणी विश्वास ठेवू शकणार नाही. ‘३५ ए’ द्वारे मिळालेले अधिकार वापरून सरकारने त्यांना ‘सफाई कामगार’ पदासाठी पात्र ठरवले होते. अनेक वर्षे हे ‘सफाई कामगार’ आपापल्या परिवारजनांसह जम्मू-काश्मीरमध्ये राहू लागले. त्यांची मुले-मुली मोठे झाले. विविध विषयांत उच्चशिक्षण घेऊ लागले. जेव्हा नोकरीसाठी सरकारदरबारी अर्ज करण्याची वेळ येत असे, तेव्हा अनेकांना स्वतःवर झालेल्या भीषण अन्यायाची जाणीव व्हायची. त्या परिवारातून आलेल्या सर्वांना केवळ ‘झाडूवाल्याच्याच पदासाठी अर्ज करता येत. एखादा तरुण पीएचडी झालेला असला तरीही त्याला झाडूवाल्याचीच नोकरी करणे भाग होते. कारण, ‘कलम ३५ ए’ द्वारे जे अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या नवसंस्थानिकांना मिळाले होते; त्याचा वापर त्यांनी याकरिता केला. पाच हजार कुटुंबीयांची सरसकट फसवणूक केली गेली. हे सर्व सफाई कामगार दलित समाजातील आहेत. त्यांच्यावर हा असा अन्याय आजवर सुरू होता. अन्यत्र भारतात दलित समाजाच्या नावाने राजकारण करणार्‍यांना या सफाई कामगारांविषयी काही सहानुभूती नाही. ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा,’ अशा आरोळ्या ठोकत कामगारांना संपूर्ण न्यायाचे आश्वासन देणार्‍या मार्क्सवादी विचारवंतांना या सफाई कामगारांविषयी कधीच काही वाटले नाही.
 
 
कामगारांचा ‘आंतरराष्ट्रीयवाद’ जपणार्‍या कम्युनिस्ट पक्षाने त्याउलट अमित शाहांचा विरोध केला. अमित शाहांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सीताराम येचुरी यांनी दाखल केली आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यातील हजारो सफाई कामगारांना जे न्याय देऊ शकले नाहीत, त्यांच्याकडे कामगार प्रश्नावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केलेल्या निर्णयामुळे कामगारांना न्याय मिळणार आहे. त्याला पाठिंबा द्यायचे सोडून सीताराम येचुरी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतात. जम्मू-काश्मीर राज्यात जाण्याची परवानगी मागतात. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना परवानगी देऊ केलेली असली तरीही काश्मीरमध्ये जाऊन केवळ स्वतःच्या कार्यकर्त्याला भेटण्याबाबत ही परवानगी देण्यात आली होती. सीताराम येचुरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्वतःच्या कार्यकर्त्याला भेटण्याकरिता जाऊ द्यावे, अशी विनंती केली होती. तिथे जाऊन गोंधळ करण्याचा मार्ग न्यायालयाने ठेवलेला नव्हता. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात येचुरींनी केवळ कार्यकर्त्याची भेट घ्यावी, अन्यत्र भाषणे इत्यादी केल्यास कोर्टाचा अवमान समजला जाईल, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. सीताराम येचुरी यांचे मनसुबे काही निराळेच असल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येऊन कितीतरी काळ लोटला तरी कथित कार्यकर्त्याला भेटायचे नाव काढले नाही. कामगार, मजूर अस्मितेला कुरवाळणार्‍या साम्यवाद्यांच्या संपूर्ण न्यायाच्या व्याख्येत जम्मू-काश्मीरच्या त्या सफाई कामगारांना स्थान नव्हते, हे स्पष्ट झाले. 

 
जगभरात महिलांना पुरुषांच्या समान अधिकार, हक्क मिळत असले तरी जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र आजवर महिला दुय्यम होत्या. जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने उर्वरित भारतातील एखाद्या पुरुषाशी विवाह केल्यास तिचा कायम रहिवासीचा दर्जा निघून जात असे. अशा महिलेच्या मुलाबाळांनाही कायम रहिवासी होण्याचा अधिकार नव्हता. त्याचा थेट परिणाम आईवडिलांच्या संपत्तीत मिळणार्‍या अधिकारांवर होत असे. जम्मू-काश्मीरच्या महिलेने इतर राज्यातील पुरुषांशी विवाह केल्याक्षणी तिचा वाडवडिलांच्या संपत्तीवर हक्क सांगण्याचा अधिकार संपुष्टात येत असे. पुरुषांच्या बाबतीत मात्र जम्मू-काश्मीरचा वेगळा न्याय होता. जम्मू-काश्मीरमधील पुरुषाने उर्वरित भारतातील कोणत्याही महिलेशी लग्न केले तरीही त्याचे अधिकार मात्र कायम राहत असत. हा उघडउघड भेदाभेद होता. स्त्री-पुरुष विषमता होती. ‘लुटीयन्स दिल्ली’च्या ‘फेमिनिस्ट डिक्शनरी’त मात्र या प्रकाराला अजून ‘भेदभाव’च्या व्याख्येत सामावून घेतले गेलेले नव्हते. ‘स्त्रीमुक्ती’च्या नावाने गळे काढणार्‍या महिलांना काश्मीरमधील या भयावह पद्धती, कायदेकानून चुकीचे वाटत नव्हते. त्यांचा बहुतांश वेळ हा शबरीमलाच्या मंदिरात महिला-सबलीकरणाच्या मेणबत्त्या शोधण्यात जात असतो. इतका भीषण अन्याय होत असूनही त्याची दखल मीडियात वावरणार्‍या कोणत्याच ‘फेमिनिस्ट’ कार्यकर्त्यांना घ्यावीशी वाटली नाही. मीडिया हाऊसेसमध्ये डफली बडवणार्‍या उदारमतवाद्यांना याचे सोयरसूतक नव्हते. अमित शाहांनी केलेल्या निर्णयांमुळे जम्मू-काश्मीरच्या महिलांशी न्याय होणार आहे. अमित शाहांचे अभिनंदन करण्याची वेळ आल्यावर या सर्वच ‘फेमिनिस्ट’ शांत आहेत. 
 
 
जम्मू-काश्मीरमधील एखादी तरुणी स्वतःच्या लग्नाबाबत निर्णय करण्यास स्वतंत्र नाही, हे त्यातून प्रतित होते. डॉ. रुबिना नसरुल्लाचे उदाहरण याबाबत विचारात घेतले पाहिजे. रुबिनाने एमबीबीएसपर्यंत शिक्षण घेतले होते. एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी तिने अर्ज केला. कॉलेजमध्ये तिच्याकडून लग्नानंतर राज्याची कायम रहिवासी असल्याचा दाखला सादर करायला सांगण्यात आले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तिने परराज्यातील एका व्यक्तीशी विवाह केला होता. रुबिना यांनी लग्नाआधीचे जम्मू-काश्मीरचे कायम रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र कॉलेजला सादर केले. परंतु, ते कॉलेजने स्वीकारले नाही. कायम रहिवासी असल्याचे नवे प्रमाणपत्र घेऊन येण्याबाबत सांगण्यात आले. तिने सरकारी अधिकार्‍याकडे रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. जम्मू-काश्मीर सोडून अन्य राज्यातील एका भारतीय पुरुषाशी विवाह केल्यामुळे कायम रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र तिला मिळू शकत नाही, असे सांगण्यात आले. डॉ. रुबिना नसरुलाने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सदर घटना १९८५ची आहे. लग्न झाल्यानंतर स्त्री माहेरची राहत नाही आणि ती नवर्‍याच्या मालकीची होते, अशीच काहीशी मध्ययुगीन समजूत काश्मिरात कायदेशीर होती. भारतात अन्यत्र स्त्रियांना स्वतःच्या आईवडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क देणारे कायदे आहेत. त्यामागील तत्त्व हेच की, स्त्री स्वतंत्र व्यक्ती असून, लग्नानंतर तिच्या अधिकाराचे अस्तित्व संपुष्टात येत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र लग्नानंतर स्त्रीच्या कायम रहिवासी असल्याचा हक्क संपुष्टात येतो. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या कायद्यानुसार स्त्री विवाहाविषयीच्या संकल्पना अत्यंत मागास होत्या. स्त्री-पुरुषांना समान हक्क देणार्‍या भारतीय संविधानाच्या कसोटीवर ते कायदे टिकणारे नव्हते. ‘३५-ए’मुळे अशा मध्ययुगीन प्रथा जम्मू-काश्मीरमध्ये आजवर होत्या. ‘कलम ३७०’मुळे काश्मीरची संस्कृती जपली जाते, असा तर्क अब्दुल्लाप्रणित बुद्धिवंतांचा असतो. स्त्रीला दुय्यम ठेवणे ही कोणती संस्कृती आहे? अरुंधती रॉय यांनादेखील यात संस्कृती संवर्धनाचा साक्षात्कार होत असे. एरली स्त्रीमुक्तीचे मसीहा होण्याचे दावे ठोकणार्‍या अरुंधती रॉय यांना स्त्रीला दुय्यम ठरवणारी ‘३५-ए संस्कृती’ रक्षक वाटते, यापेक्षा दुटप्पीपणाचे उदाहरण असूच शकत नाही. मुळात ‘कायम रहिवासी’ ही संकल्पनाच संविधानिकदृष्ट्या चुकीची होती. पण, स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वावरही ती अमानवी होती. स्वतःच्या मर्जीने इतर राज्यातील पुरुषासोबत विवाह केल्यास स्त्रीचे अधिकार जातात. मात्र, पुरुषाचे अधिकार दुसर्‍या राज्यातील स्त्रीशी लग्न केल्यावर अबाधित राहायचे. ‘३५-ए’ संबंधी सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘३५-ए’ अवैध ठरवला नाही, तर आम्ही राष्ट्रपती आदेशाने घटनेतून काढून टाकू, असे आश्वासन अश्विनी कुमार उपाध्याय या भाजपच्या प्रवक्त्यांनी दिले होते. सर्वोच्च न्यायालय याचिकांवर निर्णय करण्यापूर्वीच भाजपने ‘३५-ए’ हटविले आहे. व्यस्त न्यायव्यवस्थेच्या पलीकडे जाऊन न्याय करण्याचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला. 
 
जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून आजवर वंचित ठेवण्यात आले. ‘३५-ए’ द्वारे सरकारी शिष्यवृत्तीचा लाभही कायम रहिवासी नसलेल्या मंडळींना घेता येत नसे. त्यामध्ये परराज्यातील पुरुषाशी विवाह केला म्हणून कायम रहिवासीपण गमावलेल्या स्त्रियांचा समावेश होताच; त्यांच्या बरोबरीने अशा महिलांच्या मुलाबाळांनाही शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येत नव्हता. जम्मू-काश्मीरला केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या निधीचा हातभार शिष्यवृत्तीला असतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये तो पैसा पोहोचल्यावर त्याचा लाभ तिथल्या विद्यार्थ्यांना मिळत नसे. रुबिना यांच्या प्रकरणात तर विद्यार्थिनीला शिक्षणापासूनच वंचित राहावे लागले. शिष्यवृत्ती म्हणजे जम्मू-काश्मीरच्या राज्यकर्त्यांनी चालवलेला दानधर्म नव्हता. पण, ‘३५-ए’सारख्या घटनात्मक घोटाळ्यामुळे त्या शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाला दानधर्माचे स्वरूप आले होते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती नाकारल्यावर त्यांची परिणती हातात दगड उचलण्यात झाल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काय आहे? फुटीरतावाद्यांना यामुळे तरुणाची आयती फौज मिळते. त्यांचा उपयोग काश्मीरमधील कृत्रिम उद्रेकाचे नाट्य रचताना होतो. त्या उद्रेकाला कारणीभूत जम्मू-काश्मीरमधील आजवरचे सरकार होते. शिष्यवृत्त्यांचे योग्य वाटप करून शिक्षणाला उत्तेजन दिले गेले असते, तर असे चित्र पाहावे लागले नसते. शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहाव्या लागणार्‍या हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये त्या सफाई कामगारांच्या मुलांचाही समावेश होता. कदाचित, यामुळेच खोर्‍यातील उच्च शिक्षणाचे प्रमाण चिंताजनक आहे. हे चित्र बदलण्यास अमित शाहांच्या निर्णयामुळे हातभार लागेल. उच्चशिक्षणाच्या आकांक्षांना राजाश्रयाची गरज भासते. सरकारी शिष्यवृत्तीचे वाटप समानतेने व्हायला हवे. आजवर विषमतेने शिष्यवृत्ती वाटण्यात आली. 
 
केंद्र सरकाने ५ व ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहीर केलेल्या दोन राष्ट्रपती आदेशांमुळे जम्मू-काश्मीरच्या अन्यायव्यथांना पूर्णविराम मिळाला आहे. अन्याय कुठेतरी होत असतोच. पण, दुर्दैवाची बाब अशी की जम्मू-काश्मिरातील हा अन्याय भारतीय संविधानाच्या आधारे होत असे. जगाने गौरविलेल्या न्यायपूर्ण राज्यघटनेच्या एका तरतुदीचे या अन्यायव्यथांना साहाय्य लाभले हे अपमानास्पद आहे. जम्मू-काश्मीर खर्‍या अर्थाने आता मुख्य प्रवाहात सामील होईल. हृदयद्रावक गोष्ट अशी की, ज्यांच्यावर अन्याय होत असे त्यांना आपल्यावर अन्याय होतो आहे, याचीही जाणीव झालेली नव्हती. सरकारी शिष्यवृत्ती आपल्यासाठी असते, हेसुद्धा सफाई कामगारांच्या मुलांना माहिती नव्हते. जम्मू-काश्मीर राज्याचा संविधानिक प्रवास ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर सुरू झाला, असे म्हणावे लागेल. कारण, भारतीय संविधानाला अभिप्रेत समाजरचना तिथे आकारास आली. स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित झाली. हजारो दलितांना न्याय मिळाला. सफाईकामगारांच्या हाताचे झाडू सुटले. गेले ७२ वर्षे दुय्यम नागरिकत्वाचे बळी ठरलेल्या हजारो परिवारांना न्यायाची नवी पहाट पाहायला मिळाली. या अन्यायव्यथांना अमित शाह यांनी कायमचा पूर्णविराम दिला.
 
 

 

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.