सत्यमेव जयते...

 

 

बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यातून दोषींना शिक्षा झालेली नाही. परंतु, न्यायाच्या तराजूत प्रत्यक्ष मूल्यमापन होण्याआधीच्या पायर्‍यादेखील तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. गुन्हेगारी प्रकरणात न्यायाचा रस्ता कायम पोलीस प्रशासन किंवा तत्सम तपास यंत्रणांमधून जातो. गुन्ह्याचा तपास, गोळा केलेले साक्षीपुरावे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तपासप्रक्रिया, या सगळ्यांची भूमिका गुन्हेगारी न्यायतत्त्वशास्त्रात महत्त्वाच्या असतात. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात या तपास प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. महाराष्ट्राचे सरकार-मुंबई पोलीस, बिहार पोलीस, संशयित आरोपी रिया चक्रवर्ती आणि सुशांतचे वडील आदी या प्रकरणाशी थेट संबंध असलेल्या प्रत्येक घटकाला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत आपले म्हणणे मांडायचे होते. सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणेलादेखील आरोपीच्यावतीने प्रतिवादी करण्यात आले.

 

 

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारचा पवित्रा सुरुवातीपासूनच संशयास्पद होता. परंतु, सुशांतचा मृत्यू हा महाराष्ट्रात झाला आहे. आपल्याच राज्याच्या अधिकार क्षेत्रातच हे प्रकरण आहे व त्याच्या तपास प्रक्रियेवर सर्वस्वी अधिकार आपल्याकडेच आहेत, हा आत्मविश्वास महाराष्ट्र सरकारला नडला. काहीतरी दडपण्यासाठी एकदा राजसत्तेने गैरकायदेशीर मार्ग निवडला की त्यात सातत्याने कायदाबाह्य कृतीच कराव्या लागतात. सुशांत मृत्यूप्रकरणात तेच झाले. सुशांत मृत्यूप्रकरण सीबीआयकडे जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्राच्या सत्ताधार्‍यांनी सर्वस्व पणाला लावले होते. कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या हातात आहे म्हणजे आपण कायदा हवा तसा वळवू, असे महाआघाडी सरकारला वाटत असावे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या कारभारातील फोलपणा समोर येत गेला. सुशांत मृत्यूप्रकरणातील मुख्य संशयित रिया चक्रवर्तीने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. बिहार पोलीस, सीबीआय यांच्याकडून ही तपास प्रक्रिया महाराष्ट्र पोलिसांकडे देण्यात यावी, ही मागणी रिया आणि महाराष्ट्र सरकार करीत होते. न्यायालयाने सर्वप्रथम स्वतःच्या अधिकारांविषयी स्पष्टता केली आहे. दंडप्रक्रिया संहितेच्या कलम ४०६ नुसार सर्वोच्च न्यायालय ‘खटला’ एका उच्च किंवा त्यापेक्षा कनिष्ठ न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च किंवा कनिष्ठ न्यायालयाकडे सोपविण्याचे आदेश देऊ शकते. परंतु, कलम 406 द्वारे मिळणारे अधिकार केवळ खटला वर्ग करण्याविषयीचे आहेत. एका पोलीस ठाण्यातून दुसर्‍या पोलीस ठाण्यात तपास पाठविण्याविषयी हे अधिकार नाहीत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावण्यात आली. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी केलेल्या चौकशीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह होते.

 

 

महाराष्ट्र सरकारने दावा केला की, आम्ही तपास करीत असताना बिहार पोलिसांनी स्वतःची समांतर तपास प्रक्रिया चालवणे कायद्याला धरून नाही. परंतु, मुंबई पोलीस करत असलेल्या कथित तपासाचे कायदेविषयक मूल्यमापन महाराष्ट्र सरकारकडून झाले नाही. कोणताही अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांना त्याविषयी प्राथमिक चौकशी करण्याचे अधिकार असतात. त्याविषयीची चौकशी करण्याचे अधिकार पोलिसांना दंडप्रक्रिया संहितेच्या कलम १७४ द्वारे मिळाले आहेत. मुंबई पोलीस कलम १७४ अंतर्गत चौकशी करीत होते. कलम १७४ मधील निष्कर्षांच्या आधारे पोलीस गुन्हा घडला आहे की नाही, याविषयीचा अहवाल तयार करतात. जर गुन्हा घडला आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटत असेल तर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्यासंबंधी चौकशी सुरू करायची असते.

 

 

मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाच नाही. तसेच मुंबई पोलिसांनी चालवलेली प्राथमिक चौकशीच सुशांतच्या मृत्यूला भरपूर कालावधी उलटून गेला तरीही निष्कर्षप्रत आली नाही. याबाबत मुंबई पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयात चपराक खावी लागली. मुंबई पोलिसांनी केलेल्या चौकशीला ’तपास’ म्हटले जाऊ शकणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

काहीही झाले तरी सुशांतचा मृत्यू आपल्या हद्दीत झाला आहे आणि अंतिमतः त्याविषयी सगळा तपास आपलेच पोलीस करणार आहेत, अशी खात्री महाराष्ट्र सरकारला होती. बिहार पोलिसांचा काय संबंध, हा प्रश्न आघाडी सरकारकडून वारंवार उपस्थित केला जात होता. त्यातून बिहार-महाराष्ट्र असे प्रांतवादाचे विष कालवण्याचा गलिच्छ प्रकारही आघाडी सरकारने करून पाहिला. सुशांतच्या वडिलांनी दाखवलेल्या प्रगल्भतेचे कौतुक केले पाहिजे. बिहार येथे सुशांतच्या वडिलांनी गुन्हा दाखल केला आणि खर्‍या अर्थाने या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली. बिहारचे पोलीस मुंबईत आले त्यांनी चौकशीला सुरुवात केली. अचानक मुंबई महापालिकेकडून त्यांना ‘क्वारांटाईन’ करण्यात आले. मुंबई महापालिकेने कोणाच्या दबावाखाली येऊन हा उद्योग केला असावा, याचा अंदाज आपण लावू शकतो.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बिहार पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा कायद्याला धरून आहे. सुशांतच्या वडिलांना याविषयी तक्रार करण्याचा अधिकार होता. ते स्वतः बिहारमध्ये असल्यामुळे त्यांनी तिथे गुन्हा दाखल केला. मुंबई पोलिसांनी कोणताही गुन्हा दाखल न केल्यामुळे बिहारच्या पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा पहिली अधिकृत तपास प्रक्रिया ठरली. बिहारच्या राज्य सरकारने हा गुन्हा सीबीआयकडे वर्ग करण्याची शिफारस केली. कायद्यानुसार सीबीआयला थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसतो. राज्य सरकारने शिफारस केली किंवा न्यायालयाने तसे निर्देश दिले तरच तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात येतो.

 

 

सुशांत मृत्यूप्रकरणात बिहार सरकारने सीबीआयकडे तपास सोपविण्याचा निर्णय वैध ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याशिवाय बिहार पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रकार महाराष्ट्र सरकारच्या चांगलाच अंगलट आला. कारण, दोन राज्यांचे पोलीस एकमेकांवर प्रश्न उपस्थित करीत असतील, तर हा तपास स्वतंत्र केंद्रीय यंत्रणेकडून करणे अधिक न्यायोचित ठरते. रिया चक्रवर्ती या प्रकरणातील आरोपी आहेत व आरोपीला तपासयंत्रणा निवडण्याचे अधिकार नसतात. त्यामुळे तपास सीबीआयने करू नये, ही रियाची मागणी फेटाळण्यात आली.

 

 

शिवसेनेसारखा पक्ष चालविणे आणि कायद्याने राज्यकारभार पाहणे यात फरक आहे. राज्य सरकार म्हणजे कोणाचे व्यक्तिगत राज्य नव्हे, हा धडा महाराष्ट्र सरकारने घेतला पाहिजे. गल्लीबोळात दादागिरी करून वाटेल ते दडपून टाकण्याचा अनुभव या सरकारसंबंधित घटकांना असेल. मात्र, एका राज्याचा कारभार चालवताना नियम, संविधान विचारात घ्यावेच लागते. सत्ताधारी आहोत म्हणजे आपल्या अधिकारात आपण मनमानी करू, या गैरसमजात ठाकरे सरकार राहिले तर अडचणी दिवसेंदिवस वाढतच जातील.

 

 

लोकशाही यंत्रणेत सत्तेसोबत जबाबदार्‍या येत असतात. त्या जबाबदार्‍यांचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. कारण, न्यायालयात होणार्‍या सुनावण्या म्हणजे स्वतःच्या मुखपत्राला दिलेल्या मुलाखती नव्हेत. दरम्यानच्या काळात पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्नही झालेले असू शकतात. कारण, महाराष्ट्र सरकारने नेमके कोण्याला वाचविण्यासाठी इतका खटाटोप केला होता, हा प्रश्न अनुत्तरित आहेच. सीबीआय तपासात त्याचे उत्तर सापडेल, अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही.