राज्य कायद्याचे की सौद्याचे?

    दिनांक  12-Aug-2020 22:40:47   
|


Maharashtra_1  


पालघर झुंडबळीतील २८ आरोपींना मंजूर झालेला जामीन ते सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण, कायदा-सुव्यवस्थेची दैना उभ्या महाराष्ट्राने पाहिली. परंतु, या घटना केवळ प्रतिबिंब मात्र आहेत. गृहखात्याने त्यापेक्षा भयानक भविष्याची व्यवस्था केली आहे.


राज्याच्या प्रशासनात गृहखात्याचे स्वतंत्र महत्त्व असते. त्याचे कारण राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारी आटोक्यात आणणे, या महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या गृहखात्यावर असतात. बहुसंख्य नागरिकांचा ज्या पोलीस यंत्रणेशी संबंध येतो, तीदेखील थेट गृहखात्याच्या अखत्यारित काम करीत असते. महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्था चांगली आहे, असा राज्याचा नावलौकिक होता. आजवर महाराष्ट्रात गृहखात्याचे मंत्री म्हणून काम पाहणारे बहुतांश नेते सुसंस्कृत होते. गोपीनाथ मुंडे, आर. आर. आबा त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस अशा दिग्गजांनी महाराष्ट्राचे गृहखाते गेले पंचवीस-एक वर्ष सांभाळले आहे. स्वाभाविक त्याचा परिणाम महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी विश्वावर झाला. गोपीनाथ मुंडेंनी अंडरवर्ल्डला कसे हादरे दिले आणि हळूहळू गुंडगिरी नामशेष झाली, याविषयीच्या अनेक कथा आपण ऐकल्या आहेत. त्यानंतर आर. आर. आबांनी हीच जबाबदारी समर्थपणे पेलली. कालानुरूप गृहखात्यासमोरचे प्रश्न बदलले. प्रत्यक्ष रस्त्यावरील गुन्हेगारीचा सामना करण्याचे दिवस नव्हते. फडणवीसांचा गृहमंत्री म्हणून कार्यकाळ नव्या स्वरूपाच्या आव्हानांचा होता. देवेंद्र फडणवीसांनी त्यात यशाची नवनवी शिखरे गाठून यशस्विततेचे नवे मापदंड प्रस्थापित केले. महाराष्ट्रातील अपराधसिद्धतेचे प्रमाण २००७ सालच्या ११.१४ टक्क्यांहून २०१६ साली ३४.३१ टक्क्यांवर गेले होते. सरकारी वकिलांच्या पदोन्नतीसाठी किमान २५ टक्के अपराधसिद्धतेचा नवा नियम तयार करण्यात आला. गुन्हेगारांची माहिती ठेवण्यासाठी ‘सीसीटीएनएस’सारखी अत्याधुनिक प्रणाली फडणवीसांच्या काळात तयार करण्यात आली. एकूण गुन्हेगारी वाढण्याचा दर कमी झाला होता. महाराष्ट्र कायदा-सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने नवे आदर्श प्रस्थापित करत होता. आज त्याच महाराष्ट्रात सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाची धड चौकशी होत नाही, तपासयंत्रणेच्या क्षुल्लक चुकांमुळे साधूंच्या हत्येचा आरोप असलेल्या २८ जणांना जामीन मंजूर होतो आहे. पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांवरून वाद आणि वादग्रस्त बदल्या सुरूच आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांच्या नियुक्त्या कायदा-सुव्यवस्थेसंबंधित अधिकारपदावर केल्या जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा आलेख उतरत्या दिशेने जाताना दिसतो. पालघर साधूहत्या, सुशांत-दिशा आत्महत्या या प्रकरणात समोर येणारे सर्वच गृहखात्याच्या एकूण अनागोंदीचे प्रतिबिंब मात्र आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती भीषण आहे. महाराष्ट्रासारख्या कायद्याचे राज्य असलेल्या प्रदेशावर ही वेळ का आली, याची उत्तरे निराळ्या प्रश्नात सापडतात.

 


नुकतेच राज्याच्या पोलीस तक्रार प्राधिकारणावर नवी नियुक्ती करण्यात आली. पोलिसांच्या तक्रारींवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार असलेली ही व्यवस्था आहे. त्यावर समाजमान्य व्यक्ती म्हणून राजकुमार ढाकणे या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीची नियुक्ती करण्यात आली. राजकुमार ढाकणे यांच्यावर भा.दं.वि. ३०७ (खुनाचा प्रयत्न), ३२३, ५०४, ५०६, ३४ अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. नागपूर सत्र न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. तरीही त्यांची नियुक्ती पोलिसांच्या तक्रारीची सुनावणी करणार्‍या संस्थेवर करण्यात आली आहे. याविषयीचे आदेश गृहखात्याने दिले. ज्या आरोपीला पकडून न्यायालयात हजर करणे पोलिसांचे काम आहे, हे सरकार त्याच आरोपीसमोर पोलिसांना ‘सॅल्युट’ ठोकायला लावणार आहे. एका महत्त्वाच्या प्राधिकारणावर नियुक्ती करण्याबाबत सरकार इतका बेदरकारपणा करू शकते?



महाराष्ट्राच्या गृहखात्यातील गोंधळ पहिल्यांदा समोर आला तो वाधवान कुटुंबाच्या महाबळेश्वर सहलीनिमित्ताने. ईडी, सीबीआय ज्याच्या मागावर आहेत, अशा आरोपीला गृहखात्यातील एका उच्चपदस्थ अधिकार्‍याकडून ‘लॉकडाऊन’दरम्यान प्रवासासाठी खास पत्र देण्यात येते. एका बातमीमुळे हा विषय चव्हाट्यावर येतो. महाराष्ट्रभरातून गृहखात्यावर दबाव निर्माण होतो. मग राज्य सरकार अमिताभ गुप्ता नावाच्या संबंधित अधिकार्‍याला सक्तीच्या रजेवर पाठवते आणि प्रकरण निवळल्यावर पुन्हा सेवेत रुजू करून घेते. वाधवान प्रकरणात गृहखात्याने भविष्यात महाराष्ट्राला काय काय पाहावे लागणार आहे, याचा फक्त ‘ट्रेलर’ दाखवला होता. त्यानंतर मुंबईतील पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्यांवरून असाच वाद झाला होता. ‘मातोश्री’चा अहंकार सुखावल्यावर उपायुक्तांच्या बदल्यांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. त्याआधी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही अधिकार्‍याचे/कर्मचार्‍यांचे बदली आदेश काढू नयेत, असा शासननिर्णय वित्तविभागाने केला होता. तरीही आयपीएस स्वाती साठे यांची पुण्याहून नागपूरला बदली करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यात सरकारमधील केवळ विरोधाभासच नव्हे तर बेमुर्वतखोरपणा समोर आला होता. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात त्याच प्रवृत्तीचे प्रदर्शन मांडले गेले. गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी आलेल्या अधिकार्‍यांना १४ दिवस कोंडून ठेवले होते. त्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १४ दिवस विलगीकरणात ठेवण्याचा नियम दाखविण्यात आला. पण, हेच सरकार पालघर साधू हत्या प्रकरणातील २८ आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांचे बंधन आहे, या नियमाकडे सोयीस्कर कानाडोळा करते? कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेला नियम महाराष्ट्राच्या गृहखात्याला माहिती आहे, पण १९७३चा अधिनियम या सरकारला माहिती नाही? फौजदारी दंडप्रक्रिया कायद्यानुसार ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत हे सरकार पाळू शकत नाही? ज्या पळवाटेमुळे इतक्या गंभीर प्रकरणातील २८28 आरोपींना जामीन मिळू शकला. अशी क्षुल्लक चूक तपास यंत्रणांकडून कशी काय होऊ शकली? सुशांत सिंह प्रकरणातील मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्तीच्या कॉल डिटेल्समध्ये ‘AU’ नावाचा एक व्यक्ती आहे. हे ‘AU’ कोण ? सरकारशी संबंधित कोणी आहे का? रिया चक्रवर्ती यांनी स्वतःच्या बचावासाठी नेमलेल्या वकिलापेक्षा तिची बाजू अधिक हिरिरीने या सरकारशी संबंधित मंडळींनी मांडली आहे. तसेच तपासासाठी आलेल्या अधिकार्‍यांना १४ दिवस विलगीकरणात ठेवण्यात आले. दरम्यानच्या काळात पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. सुशांतची मॅनेजर दिशा हिच्या घरी झालेल्या पार्टीला नेमके कोण-कोण हजर होते? आजूबाजूच्या सोसायटीचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे का? सीबीआयला तपास करण्यासाठी ते उपलब्ध करून दिले जाणार का? रिया चक्रवर्तीला वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारमधील काही घटक का प्रयत्न करत होते? पोलिसांजवळ असलेली माहिती बाहेर येत आहे. त्यातून सरकारच्या भूमिका आणि वस्तुस्थिती यातील विसंगती वाढतच आहेत.


प्रश्न केवळ पालघर साधूहत्याकांड, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, रिया चक्रवर्ती यांच्याशी संबंधित नाहीत; हे प्रश्न महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या संदर्भाने आहेत. गृहमंत्री ट्विटरवरून सायबर पोलिसांना भाजपच्या व्हॉट्सअ‍ॅप अभियानावर लक्ष ठेवायला सांगतात. सोशल मीडियावर व्यक्त होणार्‍या सामान्य नागरिकांवर गुन्हे दाखल करायला लावतात. स्वतःच्या मर्जीने लोकांना वाचवतात, तपासकामावर दबाव टाकतात. थोडक्यात हा सगळा कारभार मनमानी आहे, लोकशाहीला शोभणारा नाही. ‘सरकार कोणाचेही असले तरी राज्य कायद्याचे असते’ असे लोकशाहीबाबत नेहमी म्हटले जाते. इथे तीन पक्षांच्या अनागोंदीत नेमके सरकार कोणाचे, हा प्रश्न अनुत्तरित होताच, त्यात आता राज्य कायद्याचे की सौद्याचे, या नव्या प्रश्नाची भर पडली आहे.
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.