मोदी सरकारचे एक वर्ष - आव्हानांना सुरुवात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने गतवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सलग दुसर्‍यांदा बहुमताने सत्ता प्राप्त केली, त्याला उद्या एक वर्ष पूर्ण होईल. भारतीय जनता पक्षाच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले. अनेकांनी २०१४ सालच्या विजयाची संभावना ‘हे अपघाताने मिळालेले यश’, ‘पुन्हा विजय मिळविला तर बघू’ अशी केली होती. कारण, काही अपवाद वगळता भाजपने मोदींच्या नेतृत्वाखाली बहुमताने सत्ता मिळविली, याचा मोठा मानसिक धक्का अनेकांना बसला होता. त्यात साधारणपणे मोदींना १२ वर्षे लक्ष्य करणारे सामाजिक कार्यकर्ते, काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष, लोकशाहीवादी वगैरे म्हणवणारी मंडळी यांचा समावेश होता. त्यामुळे भाजपने २०१९ साली पुन्हा तब्बल ३०३ जागांसह पुन्हा बहुमत प्राप्त केल्याचे पाहून ही मंडळी तर पुरती भांबावली. अर्थात, सर्वसामान्य मतदारांना नेहमीच मूर्ख समजण्याची चूक ही मंडळी करीत असल्याने त्यांचा अंदाज २०१४ नंतर २०१९ सालीही पुन्हा चुकला. असो. मात्र, आता मोदी सरकारपुढील आव्हानेही वाढली आहेत, हे विसरून चालणार नाही.

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाचा धावता आढावा घेतल्यास त्यात एक गोष्ट स्पष्ट जाणवते की, पहिल्या पाच वर्षांत मोदींनी अनेक गोष्टी शिकून घेण्यास प्राधान्य दिले. कारण, भारताचे आजवरचे पंतप्रधान हे ‘ल्युटन्स दिल्ली’च्या संस्कृतीला सरावलेले होते, त्यांना त्या वातावरणाची सवय होती. मात्र, मोदी हे पूर्णपणे नवखे होते. त्यामुळे आपल्या चौकटीबाहेरचा कोणीतरी येतो आणि राज्य करतो, ही कल्पना अनेकांच्या पचनी पडली नव्हती. त्यामुळे पहिली पाच वर्षे मोदींनी अगदी सावधपणे काढली. राजकीय आघाडीवरही या पाच वर्षांत सारे काही आलबेल होते, असे म्हणता येणार नाही. कारण, अविश्वास ठरावाचा सामनाही याच कार्यकाळात त्यांनी केला. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरील राफेल घोटाळ्याच्या आरोपांनीही सरकारला बर्‍यापैकी भंडावून सोडले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात झालेला पुलवामा हल्ल्याने तर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती, हल्ल्याचे प्रत्युत्तर एअर स्ट्राईक करून भारताने घेतले. विशेष म्हणजे, पुलवामा हल्ला आणि एअर स्ट्राईकविषयीदेखील विरोधकांनी संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचा पराक्रम केलाच होता. त्यापूर्वी गुजरातमधील निसटता विजय आणि राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांमधला पराभव विरोधी पक्षांना बळ देणारा ठरला होता. अशा पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार निवडणुकीस सामोरे गेले, त्यात ३०३ जागांसह विजयही मिळविला आणि २०१४ चा विजय या अपघाताने मिळालेला नव्हता, हे सिद्धही केले. या विजयाचे महत्त्व म्हणजे अनेक वर्षांनी सलग दुसर्‍यांदा एकाच पक्षाला देशात बहुमत प्राप्त झाले होते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाविषयी जनतेचा असलेला विश्वास अधोरेखित झाला. पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या तोडीची लोकप्रियता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिळविली असल्याचे सांगता येते.

विजय मिळविल्यानंतरची पंतप्रधान मोदींची बदललेली देहबोली फार महत्त्वाची होती. मोठा विजय मिळविला असला तरीही जबाबदारी आणखी वाढली आहे, याची जाणीव त्यांच्याकडे पाहून होत होती. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मोदींची रालोआच्या नेतेपदी निवड करण्यात आली, त्यावेळी भाजप-रालोआच्या खासदारांना त्यांनी सुमारे दीड तास ‘बौद्धिक’ दिले होते, त्या बौद्धिकामध्ये नव्या खासदारांनी कसे वागावे, जुन्या खासदारांनी काय काळजी घ्यावी, याचे सविस्तर मार्गदर्शन होते. ते बौद्धिक ज्यांनी ऐकले असेल, त्यांना मोदींच्या बदलत्या शैलीची कल्पना तेव्हाच आली असेल.

मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांचा मंत्रिमंडळात प्रवेश. अमित शाह यांना लोकसभा निवडणुकीत उतरविण्याचा निर्णय घेतला गेला, तेव्हाच सत्ता आल्यास शाह हे त्यात महत्त्वाच्या भूमिकेत असतील, याचा अंदाज राजकीय विश्वास आला होता. त्यानुसार शाह यांना देशाच्या गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्यावरील भार काही प्रमाणात कमी झाल्याचेही सांगता येईल. विशेष म्हणजे, शाह यांनी आपल्या स्वभावास साजेशा पद्धतीनेच गृहमंत्रालयाची जबाबदारी आतापर्यंत यशस्वीपणे सांभाळली आहे.

दुसर्‍या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ आणि ३५ संपुष्टात आणले गेले. त्याचे सारे संचालन गृहमंत्री शाह यांनीच केले होते. ही घटना देशाच्या इतिहासावर दूरगामी परिणाम करणारी ठरली आणि मोदी सरकारने आपले इरादे बुलंद असल्याचे त्याद्वारे स्पष्ट केले. कारण, आजवर ‘कलम ३७०’ काढण्यासाठी मोठी किचकट प्रक्रिया पार पाडावी लागेल, असा समज जाणीवपूर्वक पसरविण्यात आला होता. मात्र, तो समज किती चुकीचा होता हेदेखील यानिमित्ताने सिद्ध झाले. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करून जगाला योग्य तो संदेशही देण्यात आला. विशेष म्हणजे जम्मू-काश्मीरचे कलम ३७० काढा, अशी मागणी भारतीय जनसंघाच्या काळापासून होती. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी तर ‘एक देश मे दोन प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे’ असा नाराही देत आपले बलिदानही काश्मीरमध्येच कोठडीत दिले होते. तेव्हापासून ‘जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है’ नारा प्रथम जनसंघ आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षानेही कायम ठेवला होता. त्यामुळे दुसर्‍या कार्यकाळाच्या पहिल्याच अधिवेशनात हा धाडसी निर्णय घेऊन मोदी सरकारने विरोधकांना तर फार मोठा धक्का दिला होता.

त्याच अधिवेशनात गृहमंत्री शाह यांनी कलम ३७०, ३५ अ संपुष्टात आणणे आणि केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करणे यावरील चर्चेस लोकसभा आणि राज्यसभेत तडाखेबाज उत्तरे दिली. कारण यापूर्वी शाह यांना राज्यसभेत बोलूच न देण्याचे धोरण विरोधी पक्षांनी अवलंबविले होते. त्याद्वारे शाह यांचे नेतृत्व एकप्रकारे पक्षात आणि संसदेमध्ये प्रस्थापित करण्याचा मोदींचा प्रयत्नही यशस्वी झाला. कारण, आज शाहांच्या रुपात मोदी सरकारला संसदेमध्ये संकटमोचक मिळाला आहे. यापूर्वी पहिल्या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदींनतर अर्थमंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या रूपात अभ्यासू आणि फर्डे वक्ते सरकारकडे होते. मात्र, जेटली, स्वराज यांच्या निधनामुळे ते स्थान रिक्त झाले होते. शाह यांनी ती कमतरता यशस्वीपणे भरून काढल्याचे चित्र आहे. त्यानंतर तिहेरी तलाकबंदी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करून राजीव गांधी यांनी केलेली ऐतिहासिक चूकही मोदी सरकारने सुधारली. कारण, पहिल्या कार्यकाळात तिहेरी तलाकबंदी विधेयकास मंजुरी मिळविणे सरकारला साध्य झाले नव्हते.

सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) हा विषय दुसर्‍या कार्यकाळातल्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात मार्गी लागला. अर्थात, त्यामुळे देशातील वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघाले, हे नाकारता येणार नाही. कारण, समाजातील एका बुद्धिवादी म्हणवणार्‍या वर्गाने ‘सीएए’विषयी मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यामुळेच दिल्लीत शाहीनबागेसह देशभरात तमाशा उभा करण्यात आला. सरकार मागे हटत नाही, हे दिसल्यावर हिंसाचारही घडविण्यात आला.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभेत सत्तेपासून वंचित राहण्याची वेळही पहिल्याच वर्षात भाजपवर आली. दिल्लीमध्ये केजरीवाल यांचे पारडे जण असल्याचे भाजपने मनोमन मान्य केलेच होते. मात्र, महाराष्ट्रात सत्तेपासून दूर राहणे, मध्येच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवारांसोबत पहाटे शपथ घेऊन काही तासांचे सरकार स्थापन करणे, यामुळे कुठेतरी सूर हरविल्याचेही जाणवते.

चीनप्रणित कोरोना विषाणूने भारतातही प्रवेश केला आणि मोदी सरकारसाठी गेल्या सहा वर्षांतील सर्वांत मोठ्या आव्हानास सुरूवात झाली. अगदी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र होते, मात्र त्यानंतर परिस्थिती अतिशय गंभीर असल्याची जाणीव केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांनाही झाली. त्यानंतर २४ मार्चपासून गेले अडीच महिने संपूर्ण देशात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या विषाणूवर अद्यापतरी कोणतीही लस अथवा औषध उपलब्ध नाही, त्यामुळे गुंतागुंत अधिकच वाढली. अर्थात, केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसोबत योग्य तो समन्वय स्थापन करून उपाययोजनांना प्रारंभ केला आहेच. कारण, जोपर्यंत लस अथवा औषध येत नाही, तोपर्यंत टाळेबंदी हीच लस त्यावर आहे.

कोरोना संकटातून धडा घेऊन मोदी सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ची घोषणा देत ‘लोकल टू ग्लोबल’ अर्थात स्वदेशीचा पुरस्कार केला आहे. ही घटना अतिशय महत्त्वाची आहे, कारण कोरोना संकटाने अगदी प्रत्येक क्षेत्रात म्हणजे आरोग्य, शिक्षण, अर्थ यामध्ये स्वयंपूर्ण असण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. मोदी सरकारने तशी घोषणा करताना जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये तशा तरतूदीही केल्या आहेत. तसे पाहिल्यास हे धोरण कोरोनानंतरच्या जागतिक परिस्थितीत अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याची अंमलबजावणी यशस्वीपणे होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

टाळेबंदीमुळे संपूर्ण जगावर येणारे आर्थिक संकट हे भयावह असणार आहे. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गतवर्षीपासूनच मंदीचे सावट होते, त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजनाही केल्या जात होत्या. मात्र, कोरोनासंकटाने सर्व परिस्थितीत ३६० अंशांचा बदल घडविला आहे. केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे, त्यातून थोडाफार दिलासाही मिळेल. मात्र, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी यांचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारला अतिशय सावधपणे पाऊले टाकावी लागणार आहेत. कारण, एक पाऊल जरी चुकले तरी त्याची फार मोठी किंमत देशाला दीर्घकाळपर्यंत चुकवावी लागणार आहे. त्यामुळे मोदी सरकारपुढील आव्हानांना आता कुठे प्रारंभ झाला आहे, असे म्हणता येईल. त्यात हे आव्हान राजकीय नाही, त्यामुळे तर आणखीनच सावधगिरी बाळगावी लागेल, त्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरेल, अशी कामना.

अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे अतूट नाते आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन लढ्यात अखेर हिंदू समाजाच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि भव्य श्रीराम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा केला. विशेष म्हणजे २०१४ पासून मोदी सरकारने नेहमीच न्यायालयीन तोडग्याचीच भाषा केली होती. त्यामुळे मोदी सरकारच्याच काळात न्यायालयीन निकाल लागणे आणि श्रीराम मंदिर उभारणीस प्रारंभ होणे, हे महत्त्वाचे ठरते.