पुरोगामी-मानवाधिकारवाल्यांची झुंडशाही

    दिनांक  12-Apr-2020 21:27:48
|


gautam navlakha - teltumb


शनिवारच्या ऑनलाईन कॉन्फरन्समध्ये ४० जणांच्या कळपाने आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा हे दोन आरोपी वाचावे म्हणून संवैधानिक प्रणालीच्या चिंधड्या उडवण्यासाठी आम्ही तत्पर असल्याचे दाखवून दिले. अशा परिस्थितीत पुरोगामी-मानवाधिकारवादी ढोंगबाजांचा बुरखा फाडणे आणि वास्तव समोर आणणे घटना प्रमाण मानणार्‍यांचे अगत्य कर्तव्य ठरते.


दोन वर्षांपूर्वीच्या एल्गार परिषद आणि कोरेगाव-भीमातून उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराशी व प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) या संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी कॉम्रेड आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळताना दोन्हीही आरोपींना येत्या १४ एप्रिल रोजी दुपारी १२ ते २ वाजेदरम्यान शरण येण्याचे आदेशही दिले. तद्नंतर राज्यासह देशातील पुरोगामी जगतात नावाजलेल्या शहाण्यांनी शनिवारी इंटरनेटवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मानवाधिकाराचा हल्लागुल्ला करत ऑनलाईन कॉन्फरन्स घेतली.



लोकशाही वाचवण्याच्या आरोळ्या ठोकत घेतलेल्या या कॉन्फरन्समध्ये लेखिका मीना कांदासामी
, वंबआचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर, ज्येष्ठ पुरोगामी पत्रकार कुमार केतकर, निखिल वागळे आणि अर्थतज्ज्ञ मानले जाणारे भालचंद्र मुणगेकर तसेच तेलतुंबडेंचा परिवार यांसह ४० जणांची झुंड सहभागी झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाला काही कळत नाही, जे काय कळते ते आम्हालाच, अशा आवेशात झालेल्या या कॉन्फरन्समध्ये सर्वांनीच तेलतुंबडे व नवलखाविरोधात दाखल केलेला खटला बनावट असून विचारवंतांना शिक्षा देत असल्याचा आरोप केला. न्यायालयाने दिलेल्या शरणागतीच्या आदेशाचा विचित्र हातवार्‍यांच्या साहाय्याने निषेध करत त्याविरोधात लोकांनी एकत्र येऊन आंदोलन करावे, असेही मत याठिकाणी मांडले गेले. इतकेच नव्हे तर देशातील दलित, वनवासी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांच्या दृष्टीने ही दुःखद व लाजीरवाणी घटना असल्याचे दावेही करण्यात आले.


एकूणच स्वतःला संविधानाचे आणि न्यायव्यवस्थेचे राखणदार म्हणवून घेणार्‍या टोळक्याने स्वतःच्याच कृतीने घटनात्मक व्यवस्थेला पायदळी तुडवल्याचे यातून दिसते. कारण ऑनलाईन कॉन्फरन्सला जमलेल्या सर्वांनीच आनंद तेलतुंबडे व गौतम नवलखाला निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र आधीच दिलेले आहे. पुरोगामी आणि मानवाधिकारवादी धेंडांनी एखाद्याला निरागस
, निष्पाप मानले की, त्यावर भारतीय दंड विधानानुसार खटला चालवण्याची, न्यायालयात दूध का दूध आणि पानी का पानीहोण्याची आवश्यकता नसते. सर्वोच्च न्यायाधीशाचे काम हा कंपूच करत असल्याने खर्‍याखुर्‍या न्यायाधीशानेही आमचेच ऐकावे, अशी या लोकांची अपेक्षा असते. तथापि, तसे न झाले तर सर्वोच्च न्यायालयालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे किंवा सरकारचा हस्तक ठरवण्यापर्यंत पुरोगामी-मानवाधिकारवाद्यांची झुंड मजल मारत असते. शनिवारच्या ऑनलाईन कॉन्फरन्समध्ये 40 जणांच्या कळपाने तेच केले आणि आपल्याच कळपातले दोघे वाचावे म्हणून संवैधानिक प्रणालीच्या चिंधड्या उडवण्यासाठी आम्ही तत्पर असल्याचे दाखवून दिले. अशा परिस्थितीत पुरोगामी-मानवाधिकारवादी ढोंगबाजांचा बुरखा फाडणे आणि वास्तव समोर आणणे घटना प्रमाण मानणार्‍यांचे अगत्य कर्तव्य ठरते.


वस्तुतः बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखाचा जामिन अर्ज फेटाळण्याआधीही पुणे सत्र न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयानेही या दोघांच्या जामिनाच्या व गुन्हे रद्द करण्याच्या याचिका फेटाळलेल्या आहेत. दि. २१ डिसेंबर २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने तेलतुंबडेकडून दाखल केलेली गुन्हे रद्द करण्याची याचिका फेटाळताना म्हटले की
, “दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि आमच्यासमोर ठेवण्यात आलेल्या साहित्याचे अवलोकन केल्यानंतर आम्ही या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो की, हे असे प्रकरण नाही की ज्यात याचिकाकर्त्याच्या विरोधात गुन्ह्यातील सहभाग दर्शवणारे साहित्य नाही. तसेच, अशी कोणतीही गोष्ट दिसून येत नाही की ज्यामुळे सदर आरोपीसंदर्भात तपास यंत्रणांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला असे म्हणता येईल. हे गुन्हे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत. हे अतिशय खोलवर रुजलेले षड्यंत्र असून याचे फार गंभीर परिणाम होऊ शकतात.तद्नंतर तेलतुंबडेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि दि. १४ जानेवारी रोजी न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सोबतच आरोपीला चार आठवड्यांचे अंतरिम संरक्षण दिले जेणेकरुन तो सक्षम प्राधिकारणाकडे अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज करू शकेल. नंतर तेलतुंबडेने पुणे सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला, परंतु, दि. १ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सत्र न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळला.



तेलतुंबडेने नंतर पुणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला
, मात्र, दि. १४ फेब्रुवारी २०१९रोजी न्यायालयाने तो अर्जदेखील फेटाळून लावला. आरोपीच्यावतीने यावेळी दोन मुख्य मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. पहिला म्हणजे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 438’ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनाचा विचार करण्यात यावा आणि दुसरा म्हणजे सदर प्रकरणात बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) लावता येणार नाही. पण उपलब्ध तथ्यांच्या आधारावर न्यायालयाने हे दोन्ही मुद्दे खोडून काढले. तसेच युएपीएच्या कलम ४३ (डी) (४)नुसार ज्या प्रकरणामध्ये युएपीएअंतर्गत गुन्हे नोंदवलेले आहेत, त्या प्रकरणात आरोपीच्या अटकेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 438’ लागू होत नाही, असा निर्वाळाही दिला. न्यायालयाच्या अवलोकनार्थ सादर केलेले साहित्य पाहता आरोपीचा संबंधित गुन्ह्यातील सहभाग व सक्रिय भूमिका असल्याचे प्रथमदर्शनी लक्षात येते आणि या प्रकरणात युएपीएकायद्याची कलमे लावली ते योग्यच असून, ‘युएपीएच्या कलम ४३(डी) (४ )नुसार आरोपीला अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.


तद्नंतर तेलतुंबडेने सर्वोच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दि. १६ मार्च २०२० रोजी आनंद तेलतुंबडे व प्रकरणातील सहआरोपी गौतम नवलखाच्या अर्जावर एकत्रित सुनावणी घेत दोघांनाही जामीन नाकारत तीन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पणाचे आदेश दिले.
आमचे मत असे आहे की, सदर खटल्यात आरोपीच्या विरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत आणि युएपीएच्या कलम ४३ (डी) (४)मधील तरतुदी पाहता अटकपूर्व जामीन अर्ज ग्राह्य धरता येणार नाहीत. त्यामुळे सदर अर्ज फेटाळून लावण्यात येत आहेत. तसेच, आरोपींना आजपर्यंत जवळपास दीड वर्षे इतका काळ अटकेपासून संरक्षण मिळालेले असल्याने, त्यांना आत्मसमर्पणासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात येत आहे,” असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.



कॉम्रेड आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखाप्रकरणी जिल्हास्तरीय
, राज्यस्तरीय व राष्ट्रस्तरीय अशा सर्वच न्यायालयीन निर्णयाचा विचार करता त्यात त्यांना कुठेही निष्पाप ठरवलेले दिसत नाही. परिणामी, प्रकाश आंबेडकर, कुमार केतकर, निखिल वागळे, भालचंद्र मुणगेकर अशा तथाकथित बुद्धिमंतांना आरोपींबद्दल काय वाटते, याला कसलाही अर्थ राहत नाही. केवळ पुरोगामी-मानवाधिकारवादी वटवट्यांच्या दृष्टीने आरोपी सुप्रसिद्ध, सुपरिचित वा सामाजिक कार्यकर्ते असल्याने त्यांच्यावरील कारवाई बेकायदेशीर आहे, असे होत नसते. तर पोलीस तपासादरम्यान हाती लागलेल्या, सादर केलेल्या पुराव्यांचे, कठोर वास्तवांचे अवलोकन करुन न्यायालये निर्णय घेत असतात आणि तेलतुंबडे-नवलखा प्रकरणात न्यायालयाचे मत ठाम आहे. न्यायालयाने जसे तेलतुंबडे व नवलखाला निर्दोष ठरवलेले नाही तसेच त्यांच्याविरोधातील खटला बनावट असल्याचे वा पोलिसांनी हे कारस्थान रचल्याचेही कुठे मान्य केलेले नाही. ऑनलाईन कॉन्फरन्स करुन न्यायालयीन निर्णयाला आव्हान देणार्‍या झुंडीला मात्र हे मान्य नाही. अर्थात, ते अमान्य करण्यात त्यांचा संपूर्ण व्यवस्थेविरोधात असंतोष पेरण्याचा आणि त्याची पाळेमुळे खणून काढण्याचाच डाव असतो. लोकशाही, संविधान, न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नसलेली ही मंडळी त्यासाठी स्वतःच्या मनमानी कारभाराला गोड गोड शब्दांचा मुलामा देऊन सर्वसामान्यांपुढे पेश करत असतात. म्हणूनच, समाजातील जागरुक नागरिकांनी राष्ट्रहितासाठी अशा व्यक्तींच्या झुंडशाहीचा पर्दाफाश करणे आवश्यक ठरते.

आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.