अंतराळातील युद्धक्षमता

    दिनांक  13-Apr-2019   



हवाई सामर्थ्याबरोबरच अवकाश तंत्रज्ञानाचे प्रचंड महत्त्व आहे. त्यासाठी निश्चित धोरण, नीती आखून त्याप्रमाणे कालबद्ध कार्यक्रम राबवणेही आवश्यक बनले आहे. त्याचबरोबर हवाई वाहतूक आणि अवकाश मोहिमांसाठी काही नियम नव्याने आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे.


मिलिटरी कमांड जरुरी

 

हेरगिरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपग्रहांमुळे दोन देशांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. समजा, एखाद्या शत्रू राष्ट्राने आपल्या एका उपग्रहाचा नाश केला किंवा असा एखादा उपग्रह सोडला की, त्याच्याकडून लेझर किरणे वा काही शस्त्रे वापरून आपले उपग्रह नाश करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या स्थितीत संरक्षणात्मक पावले उचलणे भाग असते. संभाव्य प्रतिकारासाठी आणि बचावासाठी आपली एक तयारी, क्षमता सिद्ध असावी लागते. आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवलीच, तर सिद्ध झालेले शस्त्र आपल्याकडे तयार असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने भारताच्या उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.

 

अवकाशातील उपग्रह यशस्वीरीत्या नष्ट करणे आता शक्य

 

‘इस्रो’च्या आणि ‘डीआरडीओ’च्या दोन महत्त्वाकांक्षी मोहिमा यशस्वी झाल्याने अवकाश तंत्रज्ञानात भारताची खूप प्रगती झाल्याचे आपल्याला दिसून आले. नुकतेच आपण अवकाशातील तुलनेने खालच्या कक्षेत असणारा आपला उपग्रह यशस्वीपणे नष्ट करण्यात यशस्वी ठरलो. ही कामगिरी ‘अ‍ॅण्टिबॅलास्टिक मिसाईल’ तंत्रज्ञानाचाच एक भाग होती. ‘पृथ्वी एअर डिफेन्स’ या प्रणालीद्वारे आपण जमिनीवरून एक लक्ष्य अवकाशात सोडून ते उद्ध्वस्त करण्याची चाचणी यशस्वी केली आहे. आपण वातावरणाच्या कक्षेतील आणि वातावरणाच्या कक्षेबाहेरील म्हणजेच अवकाशातील लक्ष्यही यशस्वीपणे भेदले. उपग्रहांचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यास भारताचा विरोध आहे. मात्र, ‘मिशन शक्ती’च्या माध्यमातून गरज भासेल तेव्हा आम्हीही अवकाशातील उपग्रह यशस्वीरीत्या नष्ट करू शकतो, हा संदेश या निमित्ताने भारताने जगाला दिला आहे.

 

देशातील हवाई क्षेत्र विस्तारणार

 

‘इस्रो’च्या अवकाश मोहिमा, लष्करी वापरासाठीच्या विमानांची गरज आणि नागरी हवाई वाहतुकीसाठी लागणारी विमाने या तिन्हींचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे आहे. ही तिन्ही क्षेत्र एकमेकांना अतिशय पूरक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अनेक गरजा या एकत्रितरीत्या विकसित केल्या जाऊ शकतात. त्यासाठी या तिन्ही घटकांशी उत्तम समन्वय राखणे गरजेचे आहे. हेच काम सैन्याचे ‘एअरोस्पेस मिलिटरी कमांड’ करू शकते. म्हणूनच ते स्थापित करणे गरजेचे आहे.

 

चीनचे आव्हान

 

‘को-ऑर्बिटल वेपन’ मूळ स्वरूपात एक उपग्रह असून त्यात काही स्फोटके, शस्त्र किंवा डीईडब्ल्यू उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. ‘को-ऑबिर्टल वेपन’ सर्वप्रथम अंतराळाच्या कक्षेत स्थापित केल्यानंतर त्याद्वारे शत्रूच्या उपग्रहांना लक्ष्य केले जाते. चीन या ‘कायनेटिक किल वेपन्स’सह अन्य उपग्रहविरोधी शस्त्र म्हणजेच लेजर्स जामर्स, ईएमपी आणि हायपॉवर्ड मायक्रोवेव्स इत्यादींची वेगाने निर्मिती करत आहे. चीनने २००७ मध्ये उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राची चाचणी लो-ऑर्बिट वेदर उपग्रह भेदून केली होती. चीनच्या या कृत्याविषयी अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर २०१३ मध्ये चीनने पृथ्वीवरून डागलेल्या एका रॉकेटमुळे अन्य देशांच्या उपग्रहांना धोका निर्माण झाला होता. अशा करामतींमधूनच अन्य देशांच्या एखाद्या उपग्रहाला लक्ष्य केले जाऊ शकते, या शंकेचा जन्म झाला. थोडी जरी चूक झाली तरी, जग अचानक महायुद्धाच्या उंबरठ्याशी उभे ठाकू शकते. अंतरिक्ष संशोधनात चीनने अमेरिका आणि रशियाशी बरोबरी साधली आहे. म्हणूनच भारताला आपली क्षमता वाढवणे अत्यंत जरुरी आहे.

 

अंतराळात युद्धक्षमता वाढविण्याचा भारताचा प्रयत्न

 

मागील महिन्यात उपग्रहभेदी (ए-सॅट) क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीनंतर भारत आता अंतराळातील शत्रूंना नेस्तनाबूत करण्याची क्षमता विकसित करण्यासह अनेक पर्यायांकरिता वेगाने वाटचाल करत आहे. यात ‘डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स’ आणि ‘को-ऑर्बिटल किलर्स’च्या निर्मितीसह स्वतःच्या उपग्रहांना इलेक्ट्रॉनिक किंवा फिजिकल अटॅक्सपासून वाचविण्याची क्षमता निर्माण करण्यासारखे उपाय सामील असणार आहेत. डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर्स, इलेक्ट्रोमॅग्रेटिक पल्स (ईएमपी) आणि को-ऑर्बिटल वेपन्स समवेत अनेक तंत्रज्ञानावर काम करत आहोत, असे डीआरडीओचे प्रमुख जी. सतीश रेड्डी यांनी सांगितले आहे. २७ मार्च रोजी लो-अर्थ ऑर्बिटमध्ये २८३ किलोमीटर अंतरावरून मायक्रोसॅट-आर उपग्रह नष्ट करणारे ए-सॅट क्षेपणास्त्र दिशानिर्देशित गतिमान मारक शस्त्र (डायरेक्टसेंट, कायनेटिक किल वेपन) होते. अंतराळात एक हजार किलोमीटरचे अंतर गाठू शकणाऱ्या त्रिस्तरीय इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांच्या एकाचवेळी होणाऱ्या अनेक प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून कित्येत उपग्रह नष्ट केले जाऊ शकतात.

 

उपग्रहांच्या सुरक्षेकरिता उपाययोजना

 

चीनशी टक्कर देण्यासह ‘एलईओ’ आणि ‘जीईओ सिंक्रोनस ऑर्बिट्स’मधील उपग्रहांच्या विरोधात ‘ए-सॅट’ शस्त्र विकसित करण्याच्या दूरगामी लक्ष्यावर भारत काम करत आहे. अंतराळात वाढत चालेल्या सामरिक संपदेवरील धोक्यांना रोखण्याचे यामागे उद्दिष्ट आहे. ईएमपी आमच्या उपग्रह आणि सेंसर्सना सुरक्षा कवच प्रदान करत असून त्यांचा वापर शत्रूंपासून अंतराळसंपदेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. शत्रूकडून देशाच्या मुख्य उपग्रहांना लक्ष्य करण्यात आल्याच्या स्थितीत सैन्याच्या मागणीनुसार छोट्या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाच्या योजनेवरही काम होत आहे.

 

‘मेक इन इंडिया’चा सहभाग वाढविण्याची गरज

 

क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत आपण जवळपास स्वयंपूर्ण आहोत. संरक्षण क्षेत्रात मात्र स्वदेशी बनावटीच्या बाबतीत अजूनही आपण खूप मागे आहोत. अमेरिकेत, फ्रान्स व अन्य देशांमध्ये सरकार आणि खासगी उद्योगांचा उत्तम ताळमेळ दिसून येतो. असाच ताळमेळ ‘मेक इन इंडियाया महत्त्वाकांक्षी मोहिमेअंतर्गत आपल्याकडे निर्माण झाला, तर मोठ्या प्रमाणावर मोठे तसेच लघु व मध्यम उद्योग निर्माण होतील, त्यातून नोकरीच्या संधीही वाढतील. लष्करी वापरासाठीची विमाने (वायुदल, लष्कर व नौदल हवाई विभागासह), नागरी उड्डाण आणि अवकाश उड्डाण या तिन्ही क्षेत्रांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे समन्वय साधला गेला, तर त्याचे अधिक चांगले फायदे दिसून येतील. जितक्या लवकर आपण भारतात विमाने व सर्व पूरक यंत्रणांची निर्मिती करण्यास सुरुवात करू, तितका आपल्या अधिक फायदा होईल. देखभाल, दुरुस्ती, तसेच प्रशिक्षणाचा खर्चही कमी होईल. या कार्यपद्धती विकसित करण्यासाठी ‘एअरोस्पेस मिलिटरी कमांड’ उपयुक्त ठरेल.

 

अवकाश तंत्रज्ञानाचे प्रचंड महत्त्व

 

उपग्रहभेदी यंत्रणेचे शस्त्रीकरण किंवा एकफुलफ्लेज्डएअरोस्पेस मिलिटरी कमांडनिर्माण करण्याच्या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय सरकारलाच घ्यावा लागणार आहे. सैन्य क्षमतेच्या दृष्टिकोनातून अंतराळाचे महत्त्व वाढले आहे. सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा सर्वोत्तम उपाय प्रतिबंधक क्षमता वाढविणे आहे. नव्या उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राच्या चाचणीवर काम करणे महत्त्वाचे आहेआपल्याकडे ताकद आहे. पण, ती ताकद खरी आहे हे जगाला कधीतरी दाखवावं लागतं आणि जगानं ते मान्यही करावं लागतं. भारताने ‘अ‍ॅण्टिसॅटेलाईट मिसाईल’ म्हणजेच उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी करून जगाला हे दाखवून दिलं आहे की, आमच्याकडे हे तंत्रज्ञान आहे. आम्ही ते स्वसंरक्षणासाठी सिद्ध केलेलं आहे. या क्षमतांचा वापर आक्रमक होण्यासाठी आपण करणार नाही. मात्र, ज्याला ‘डिटरण्ट’ अर्थात ‘प्रतिबंधात्मक क्षमता’ म्हणतात, त्या आपल्याकडे असणं गरजेचे आहे.

 

संरक्षण, प्रतिबंधात्मक क्षमता आणि जागतिक सत्ता

 

संरक्षण, प्रतिबंधात्मक क्षमता हे तर महत्त्वाचं आहेच. मात्र, जागतिक सत्ता बनायचं असेल, तर देशाकडे तंत्रज्ञानाची ताकद हवी. जग भारताच्या अंतराळ तंत्रज्ञानावर विश्वास ठेवतं. कारण, आपण त्या क्षमता सिद्ध केल्या आहेत. त्यातून आर्थिक गुंतवणुकीलाही चालना मिळते आणि तंत्रज्ञानालाही. त्यामुळेच अशाप्रकारची ‘डिटरण्ट’ क्षमता आपल्याकडे असणं ही नव्या काळात मोठी कमाई आहे. आजघडीला अमेरिका आणि चीन यांची अंतराळ विज्ञानातील प्रगती आपल्यापेक्षा खूप जास्त आहे. आपल्याला त्या दिशेनं जायचं आहे. तंत्रज्ञानदृष्ट्या सक्षम होत अधिक अचूक काम करायचं आहे. या सगळ्याकरिता आपल्याला अजून मोठा टप्पा गाठायचा आहे. हवाई सामर्थ्याबरोबरच अवकाश तंत्रज्ञानाचे प्रचंड महत्त्व आहे. त्यासाठी आपल्या निश्चित धोरण, नीती आखून उद्दिष्ट निश्चित करून, त्याप्रमाणे कालबद्ध कार्यक्रम राबवणेही आवश्यक बनले आहे. त्याचबरोबर हवाई वाहतूक आणि अवकाश मोहिमांसाठी काही नियम नव्याने आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी सैन्याचा ‘एअरोस्पेस मिलिटरी कमांड’ महत्त्वाची ठरेल. आशा करूया की, २०१९च्या निवडणुकी नंतर येणारे सरकार या महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेऊन ‘एअरोस्पेस कमांड’ची स्थापना करेल.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat