दहशतवादाविरोधात पाकिस्तान गप्पच

    दिनांक  02-Nov-2019 17:42:29
|





नवी दिल्ली
: अमेरिकेने शुक्रवारी 'कंट्री रिपोर्ट ऑफ टेरारिज्म २०१८' या अहवालात नमूद केले कि, लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या दहशतवादी संघटनावर कारवाई करून त्यांच्या भरती प्रक्रियेवर मर्यादा आणण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला आहे. उलट, पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्याची परवानगी दिली.



त्यामध्ये फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सच्या अटी अंमलात आणण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांविषयी विभागाने सांगितले आहे. अहवालात म्हटले आहे की
, लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या दहशतवादी संघटनांवर संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध लागू करण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला आहे. या संस्था सातत्याने पैसा उभारत आहे.



दहशतवादी निधी रोखण्यात पाकिस्तानला अपयश आले

या अहवालानुसार लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि जमात-उद-दावा दहशतवादी संघटनांचा निधी सातत्याने वाढत आहे. दहशतवादी निधी रोखण्यात पाकिस्तान सरकार अपयशी ठरले आहे.



दहशतवादी पाकिस्तानात निवडणुका लढवतात

मुंबई हल्ल्याचा लष्कर-ए-तैयबा नेता आणि मास्टरमाइंड हाफिज सईदने मिलि मुस्लिम लीग (एमएमएल) या राजकीय पक्षाची स्थापना करून जुलै २०१८ मध्ये पाकिस्तानची सार्वत्रिक निवडणूक लढविली. या अतिरेकी संघटनांनी शेजारी देश बलुचिस्तान आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातही अनेक दहशतवादी घटना घडवून आणल्या आहेत. बलूचिस्तान आणि सिंध प्रांत हा हिंदू लोकसंख्या असलेला प्रांत आहे, म्हणूनच दहशतवाद्यांनी त्यांना लक्ष्य केले आहे.



एफएटीएफने पाकिस्तानला फेब्रुवारी २०२० पर्यंतची वेळ दिली आहे

दहशतवाद निधी आणि मनी लाँडरिंगचा मागोवा घेणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) जून २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ग्रे-लिस्टमध्ये आणले होते. सप्टेंबर २०१९ मध्ये संपलेल्या २७ कलमी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १५ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. यानंतर एफएटीएफने पाकिस्तानला दहशतवादी निधी थांबविण्याची आणि ऑक्टोबरमध्ये दहशतवाद्यांविरूद्ध कारवाई करण्याची शेवटची संधी देत ​​२० फेब्रुवारीपर्यंत पाकिस्तानला मुदत दिली.