संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून

नवी दिल्ली :  संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन २१ ऑगस्टपर्यंत चालेल आणि यावेळी केंद्र सरकार सभागृहात सुमारे १६ नवीन विधेयके सादर करू शकते, त्यापैकी ८ नवीन आणि ८ जुनी विधेयके असू शकतात.

संसदेच्या आगामी अधिवेशनात, सरकार मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५, सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक २०२५, भारतीय व्यवस्थापन संस्था (सुधारणा) विधेयक २०२५, कर आकारणी कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२५, भू-वारसा स्थळे आणि भू-अवशेष (संरक्षण आणि देखभाल) विधेयक २०२५, खाणी आणि खाणी (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक २०२५, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक २०२५ आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्यविरोधी (सुधारणा) विधेयक २०२५ लोकसभेत सादर करू शकते आणि मंजूर करू शकते. यासोबतच, गोवा राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक २०२४, व्यापारी शिपिंग विधेयक २०२४, भारतीय बंदरे विधेयक २०२५ आणि प्राप्तिकर विधेयक २०२५ देखील लोकसभेत मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे.

दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जम्मू आणि काश्मीरबाबत एक विशेष पत्र लिहिले आहे. पत्राद्वारे राहुल आणि खरगे यांनी पंतप्रधानांना जम्मू आणि काश्मीरसाठी नवीन कायदा करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे.

महाभियोग आणि ऑपरेशन सिंदूर

पावसाळी अधिवेशनामध्ये न्यायाधीश वर्मा नोटकांडाचे पडसाद उमटतील. न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालविण्यात येण्याची शक्यता असून त्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे विरोधी पक्षाशी समन्वय साधला जात असल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे ऑपरेशन सिंदूरवरूनही वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.