खरा भारतीय असे कधीही बोलणार नाही...

नवी दिल्ली : “तुम्ही भारतीय असता तर असे वक्तव्य कधीही केले नसते” अशा शब्दात चीनने भारताच्या भूमीवर कब्जा केल्याच्या विधानावरून सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने झापले आहे.

२०२२ मध्ये अरुणाचल प्रदेशातील यांग्त्से भागात भारतीय व चिनी लष्करात झालेल्या झटापटीनंतर भारतीय लष्कराबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील राहुल गांधी यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात लखनौच्या खासदार-आमदार न्यायालयात सुरू असलेल्या गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणातील खटल्यावरही न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने गांधी यांच्या वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विचारले की, “चीनने भारताची २ हजार चौरस किमी भूमी ताब्यात घेतली आहे, हे तुम्हाला कसे कळले. त्यासाठी विश्वासार्ह पुरावे आहेत का?, सीमारेषेवर संघर्ष सुरु असताना शा प्रकारचे वक्तव्य वक्तव्य कसे केले जाते. तुम्ही खरे भारतीय असाल, तर अशा प्रकारचे विधान कधीही केले नसते. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारचे दावे संसदेत न करता समाजमाध्यमांवर केले केले जातात”, असाही सवाल न्यायालयाने राहुल गांधी यांनी विचारला आहे.

या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातील माजी बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनचे संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी राहुल गांधींविरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला होता. त्यात त्यांनी आरोप केला की, १६ डिसेंबर २०२२ रोजी भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधींनी भारतीय व चिनी लष्कराच्या संघर्षाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे भारतीय लष्कराची प्रतिमा मलिन झाली आहे.

आपल्या वक्तव्यात राहुल गांधी म्हणाले होते की, भारत जोडो यात्रेबद्दल विचारतील, अशोक गेहलोत-सचिन पायलटबद्दल बोलतील, पण कोणी विचारणार नाही की चीनने २००० चौरस किलोमीटर भारतीय भूमी काबीज केली, २० भारतीय जवानांना मारले आणि अरुणाचलमध्ये आपल्याच सैनिकांना मारहाण केली. भारतीय प्रसारमाध्यमे याबाबत एकही प्रश्न विचारत नाहीत. हे खरे नाही का? देश हे सगळे पाहतो आहे.

श्रीवास्तव यांच्या तक्रारीनुसार, राहुल गांधींचे हे विधान पूर्णतः खोटे, निराधार असून त्याचा उद्देश भारतीय लष्कराचे मनोबल खच्ची करणे आणि नागरिकांचा विश्वास डगमगावणे हा होता. प्रत्यक्षात ९ डिसेंबर २०२२ रोजी यांग्त्से भागात झालेल्या झटापटीत भारतीय लष्कराने चिनी घुसखोरांना प्रभावीपणे परतवून लावले होते, असंही तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.

या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २९ मे रोजी राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावत लखनौ न्यायालयाच्या समन्स आदेशास वैध ठरवले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आता खटल्यावर स्थगिती देत तक्रारदार श्रीवास्तव यांना नोटीस बजावली आहे..