तूही जात कंची?

राहुल गांधी यांचा खरा हेतू हिंदूंमध्ये फूट पाडणे हा आहे. अलीकडे हिंदू संघटित होत चालला होता. ही एकता काँग्रेसच्या जीवावर उठत होती. त्यामुळे हिंदूंना एक होऊ न देता, त्यांच्यात जातीवरून फूट पाडणे, हाच क़ाँग्रेसचा प्रमुख हेतू आहे. विरोधकांच्या बेताल आरोपांना एकट्या अनुरागसिंग ठाकूर यांनी दिलेल्या प्रतिउत्तराचा आढावा...

जाता जात नाही ती जात, असे म्हणतात तेच खरे. सध्या देशात जातीनिहाय जनगणनेवरून कोलाहल माजविला जात आहे. तो पूर्णपणे राजकीय हेतूंनी प्रेरित आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंगळवारी केंद्रीय मंत्री अनुरागसिंह ठाकूर यांनी , आपल्या भाषणात केलेल्या एका सूचक विधानामुळे जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करणार्‍यांचे पितळ पूर्णपणे उघडे पडले.

अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधी यांच्या भाषणातील मुद्द्यांना सडेतोड आणि समर्पक प्रत्युत्तर देताना, त्यांच्या युक्तिवादाच्या चिंधड्या उडविल्या. काँग्रेस आणि गांधी घराण्याच्या सर्व पंतप्रधानांचा, मुळात राखीव जागांनाच तीव्र विरोध होता. पं. नेहरू असो, इंदिरा गांधी असो की राजीव गांधी, या सर्वांनी इतर मागासवर्गीयांना आणि अन्य समूहांना जातीनिहाय राखीव जागा देण्यास कडाडून विरोध केला होता, हे या नेत्यांच्या भाषणातील अनेक उतारे उद्धृत करून ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. आज जरी राहुल गांधी हे जातीनिहाय जनगणेचा एककलमी कार्यक्रम पकडून राजकारण करीत असले, तरी त्यांच्या पूर्वजांनी आणि त्यांच्या पक्षानेच या जातीय राखीव जागांना पहिल्यापासून विरोध केला होता. मंडल आयोगाचा अहवाल इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीतच सरकारला सोपविण्यात आला होता. पण सरकारने तो बासनात गुंडाळून ठेवला. व्ही. पी. सिंग यांनी 1990 साली आपले सरकार वाचविण्यासाठी, या अहवालानुसार राखीव जागांची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केल्याने देशात आगडोंब उसळला.

जातीनिहाय जनगणना हे काही वेगळे काम नव्हे. यापूर्वीच्या प्रत्येक जनगणेत नागरिकांना त्यांचा धर्म आणि जात यांची नोंद करावीच लागत होती. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना हा काही वेगळा उपाय नव्हे. जेव्हा पुढील देशव्यापी जनगणना केली जाईल, तेव्हा या तपशिलांची नोंद केली जाणारच आहे. तेव्हा सरकारला देशाच्या लोकसंख्येत किती ओबीसी, एससी, एसटी वगैरे आहेत, त्याची माहिती मिळणारच आहे. त्यामुळे तातडीने जातीनिहाय जनगणना करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. खरे तर पुढील जनगणनेत मुस्लीम, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध व अन्य धर्मांतील जातींचीही नोंद केली गेली पाहिजे. हिंदू वगळता अन्य धर्मांमध्ये जातीव्यवस्था नाही, हा भ्रम पद्धतशीर पुसला गेला आहे. पण या सर्व धर्मांमध्ये हिंदूंइतक्याच जाती आहेत. त्यांची माहितीही जनतेपुढे आली पाहिजे. पण या मागणीबाबत सर्व विरोधी पक्ष सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. कारण त्यांचे मतपढीचे राजकारण त्याच्या आड येते.

काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी वगैरे कथित सेक्युलर पक्षांनी कधी या धर्मांतील जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केलेली नाही. याचे खरे कारण तसे झाल्यास त्यांचे राजकारण त्यांच्यावरच उलटेल, ही त्यांना भीती आहे. या पक्षांनी मुस्लीम किंवा ख्रिस्ती धर्मांतील मागास आणि अतिमागास जातींच्या हिताची कामे केलेली नाहीत. त्यांनी मुस्लीम आणि ख्रिस्ती या धर्मांतील मतदारांना नेहमी एकगठ्ठा मतपेढी म्हणूनच वागविले. या समाजातील नेत्यांनीही आपल्या फायद्यासाठी, आपल्या समाजातील या मागास गटाच्या विकासाची फिकिर केली नाही. आता राहुल गांधी यांच्या तोंडातून सत्य क्वचितच बाहेर पडते आहे. तसेच दोन दशके संसद सदस्य असूनही त्यांना सभागृहातील कामकाजाची आणि नियमांची काही माहिती नाही, हेही दिसून आले. आपण ज्या विषयावर बोलतो, त्या विषयाची तरी नीट माहिती करून घ्यावी, असेही त्यांना वाटत नाही. त्यांच्या साथीदारांकडून त्यांना जे ज्ञान पुरविले जाते, त्यावरच ते आपला युक्तिवाद चालवतात. त्यामुळे त्यांना वारंवार तोंडघशी पडण्याची वेळ येते. त्यांच्या समविचारी मित्रपक्षांच्या नेत्यांची अवस्था तर त्याहूनही वाईट आहे.

समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांची तर, अनुराग ठाकूर यांनी जी पार बेअब्रू केली, त्याला स्वतः अखिलेशच जबाबदार आहेत. ‘अग्निवीर’ योजनेवरून सरकारला लक्ष्य करणे, हा विरोधकांचा आणखी एक आवडता उद्योग आहे. त्यावर बोलताना अखिलेश यांनी अनुराग ठाकूर यांना अखिलेश यांनी एका सैनिकी शाळेत शिक्षण घेतल्याचे सांगितले, आणि ठाकूर यांना सैनिकांविषयी काही माहिती नाही, असे भासविण्याचा प्रयत्न केला. पण अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, आपण आजही लष्करातील एका शीख तुकडीत मेजर या पदावर राहून सेवा देत आहोत, त्यामुळे अखिलेश यांनी आपल्याला शिकवू नये. अखेर अनुराग ठाकूर यांच्या या विधानाने अखिलेश यांना आपला चेहरा लपवावा लागला.

राहुल गांधी आज जातीनिहाय जनगणेच्या मागणीचा अतिरेक करताना दिसतात. तो हास्यास्पद तर आहेच, पण त्यांच्या तोंडून अज्ञानमूलक विधाने ऐकताना त्यांची कीव येते. अर्थसंकल्प तयार झाल्यावर तो संसदेत सादर होईपर्यंत अर्थसंकल्पाशी संबंधित अधिकारी आणि छापखान्यातील कर्मचार्‍यांना एकाच खोलीत बंद करून ठेवले जाते. अर्थसंकल्पातील तरतुदी वेळेआधीच फुटू नयेत, यासाठी ही खबरदारी घेतली जाते, आणि ही प्रथा खूप जुनी आहे. या खोलीत हे सर्व कर्मचारी शिरा (हलवा) तयार करतात, आणि अर्थमंत्रीही त्याचा आस्वाद घेतात. यंदा या प्रथेचे छायाचित्र दाखवून राहुल गांधी यांनी सदनात प्रश्न उपस्थित केला की, या अधिकार्‍यांमध्ये किती ओबीसी, आदिवासी, दलित वगैरे समाजातील लोक आहेत. यावर हसावे की रडावे, ते कोणाला कळेना.

इतका बालबुद्धीचा प्रश्न लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याकडून अपेक्षित नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांची किती कुचंबणा होत असेल, त्याची सामान्य जनतेने कल्पना केलेली बरी. राहुल गांधी यांचा खरा हेतू जातीपातींवरून हिंदूंमध्ये फूट पाडणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांत मोदी सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे आणि सामाजिक माध्यमांत उपलब्ध होणार्‍या वस्तुनिष्ठ माहितीमुळे, देशातील हिंदूंमध्ये एकजूट निर्माण होत होती. ही एकजूट काँग्रेसच्या जीवावर उठली होती. हिंदूंच्या या एकीला तडा देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी हेतूतः जातीनिहाय आरक्षणाचे राजकारण सुरू केले आहे.

जाता जाता, राहुल गांधी यांची जात खरोखरच कोणती आहे हो?