"बेकायदेशीर धर्मांतरण असच चालू राहिले तर, देशातील बहुसंख्य जनता एक दिवस अल्पसंख्याक होईल"

 

 

लखनौ : उत्तर प्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती/जमातीमधील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांचे ख्रिश्चन धर्मात अवैध धर्मांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आमिष दाखवून धर्म बदलण्याचा खेळ असाच सुरू राहिला तर देशातील बहुसंख्य जनता एक दिवस अल्पसंख्याक होईल, असे मतही न्यायायलयाने व्यक्त केले.

 

न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा, २०२१ अंतर्गत मौदाहा, हमीरपूर येथील रहिवासी आरोपी कैलाशचा जामीन अर्ज फेटाळताना ही टिप्पणी केली. कैलासवर बेकायदेशीर धर्मांतराच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारदार रामकली प्रजापतीने एफआयआरमध्ये म्हटले होते की, तिचा भाऊ रामफलाला दिल्लीतील एका सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी कैलासमधून घरी घेऊन गेला होता.

 

या कार्यक्रमात गावातील अनेक लोकांनाही नेले होते. नंतर सर्वांना आमिष दाखवून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यात आला. रामकली यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांचा भाऊ मानसिक आजारी होता. या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर अर्जदाराने तक्रारदाराच्या भावाचे धर्मांतर केले नसल्याचा युक्तिवाद कैलासच्या वकिलाने केला. पास्टर सोनूने कार्यक्रम आयोजित केला होता आणि त्याने सर्वांचे धर्मांतर केले. त्याची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.

  

राज्य सरकारचे अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी युक्तिवाद केला की, अशा सभा आयोजित करून लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केले जात आहे. खेड्यापाड्यातील लोकांना ख्रिश्चन बनवण्यात कैलासचा सहभाग आहे. त्याबदल्यात त्याला भरपूर पैसे देण्यात आले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, घटनेचे कलम २५ कोणालाही स्वेच्छेने धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य देते, परंतु आमिष दाखवून कोणालाही धर्मांतर करण्याची परवानगी देत नाही. एखाद्याच्या धर्माचा प्रचार करणे म्हणजे इतर कोणत्याही धर्माच्या लोकांना आपल्या धर्मात बदलणे असा होत नाही.