१० वर्षे तुरुंगावास आणि १ कोटी दंड, सरकारचा मोठा निर्णय!

नवी दिल्ली :      ‘नीट’ आणि ‘नेट’ परिक्षा २०२४ मध्ये झालेल्या अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शुक्रवारी मध्यरात्री पेपर लीक विरोधी कायदा म्हणजेच पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) कायदा २०२४ लागू केला आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयानेही त्याची अधिसूचना जारी केली आहे.

कायदा लागू झाल्यानंतर आता युपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या सर्व कॉम्प्युटर-आधारित परीक्षा त्याच्या कक्षेत येतील. संघटित टोळ्या, माफिया आणि अशा कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. यासोबतच सरकारी अधिकारीही यात सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास त्यांनाही गुन्हेगार ठरवले जाईल. ज्या व्यक्तीला सार्वजनिक परीक्षा किंवा संबंधित काम दिले गेले नाही अशा कोणत्याही व्यक्तीला परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही.

पेपर लीकविरोधी कायद्यांतर्गत, परीक्षा केंद्रात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास संबंधित परिक्षा केंद्र ४ वर्षांपर्यंत निलंबित केले जाऊ शकते. म्हणजेच पुढील ४ वर्षे कोणतीही सरकारी परीक्षा घेण्याचा अधिकार संबंधित केंद्राला नसेल. कोणत्याही संस्थेची मालमत्ता जप्त करून जप्त करण्याचीही तरतूद असून त्यातून परीक्षेचा खर्चही वसूल केला जाणार आहे. कायद्यानुसार उपायुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेला कोणताही अधिकारी परीक्षेतील गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांची चौकशी करू शकतो. केंद्र सरकारला कोणत्याही प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवण्याचा अधिकार आहे.

 

पुढील कृत्ये केल्यास होणार शिक्षा

१.परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका फुटणे.

२. प्रश्नपत्रिका फोडण्यात सहभाग.

३. कोणत्याही अधिकाराशिवाय प्रश्नपत्रिका किंवा ओएमआर शीट पाहणे किंवा ठेवणे.

४. परीक्षेदरम्यान कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीने एक किंवा अधिक प्रश्नांची उत्तरे दिल्यास.

५. उमेदवाराला कोणत्याही परीक्षेत उत्तरे लिहिण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने मदत करणे.

 

६. उत्तरपत्रिका किंवा ओएमआर शीटमध्ये काही विसंगती आढळल्यास.

७. कोणत्याही अधिकाराशिवाय किंवा वास्तविक त्रुटीशिवाय मूल्यांकनातील कोणतीही फेरफार.

८. कोणत्याही परीक्षेसाठी केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या मानकांचे आणि नियमांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष किंवा उल्लंघन झाल्यास.

 

९. उमेदवार शॉर्टलिस्ट करण्यासाठी किंवा त्याची गुणवत्ता किंवा रँक निश्चित करण्यासाठी आवश्यक मानल्या जाणाऱ्या कोणत्याही दस्तऐवजात छेडछाड करणे.

१०. परीक्षा आयोजित करताना अनियमितता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सुरक्षा मानकांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल.

११. संगणक नेटवर्क, संगणक संसाधन किंवा कोणत्याही संगणक प्रणालीशी छेडछाड देखील यामध्ये समाविष्ट आहे.

१२. उमेदवाराने परीक्षेत फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने आसनव्यवस्था, परीक्षेची तारीख किंवा शिफ्ट वाटप यामध्ये काही अनियमितता केली असल्यास.

१३. सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण, सेवा प्रदाता किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेशी संबंधित लोकांना धमकावणे किंवा कोणत्याही परीक्षेत व्यत्यय आणणे.

१४. पैसे उकळण्यासाठी किंवा फसवणूक करण्यासाठी बनावट संकेतस्थळ तयार करणे.

१५. बनावट परीक्षा आयोजित करणे, बनावट प्रवेशपत्र किंवा ऑफर लेटर देणे यासाठीही शिक्षा होऊ शकते.