पोर्शे अपघात व न्यायिक चिंतन

 

पोलीस आयुक्तांनी दिलेले स्पष्टीकरण मान्य करताना मात्र अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात जनप्रक्षोभ झाला नसता, तर अशीच प्रतिक्रिया आयुक्तांनी दिली असती का? मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे सबंध शहरभर तरुणाईस नासविणार्‍या या रेस्टॉरंट आणि मद्यविक्रेत्या पबसंदर्भात वेळीच कार्यवाही का केली जात नाही? पोलीस प्रशासनामध्ये असणार्‍या भ्रष्टाचारास आज जगमान्यता मिळाल्यासारखी स्थिती आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी म्हणून, काही ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहे का? साधारणतः अशीच परिस्थिती सबंध राज्यभर असून, या संदर्भात दूरगामी धोरणात्मक निर्णय प्रशासनाकडून होणे अपेक्षित आहे.

 

गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये अडकलेल्या व १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असणार्‍या बालकांसाठी असणारा कायदा. या कायद्यामध्ये दिल्लीमध्ये घडलेल्या ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर १६ ते १८ या वयोगटातील मुलांकडून अत्यंत हिडीस प्रकारचे गुन्हे घडल्यास, त्यांना प्रौढ समजून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करून, मुख्य बालगुन्हेगारास ज्यावेळी बालन्याय प्राधिकरणासमोर हजर करण्यात आले. त्यावेळी संवेदनाहीन निर्णय देत चीड आणणार्‍या शर्तींसह तत्काळ त्यास जामीन मंजूर करण्यात आला. वस्तुतः, प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून असा जामीन द्यायला नको होता. अर्थात, हा जामीन मिळाल्यानंतर प्रशासनाने यासंदर्भात पुनर्विचार याचिकेवर निकाल देताना जामीन रद्द करून, बाल आरोपीस प्रौढ समजून खटला चालविण्यात यावा, या संदर्भात कायद्यातील ‘कलम १५’ प्रमाणे चौकशी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसेच, याच कायद्यातील ‘कलम ७५’ प्रमाणे अल्पवयीन बालकांची योग्य ती काळजी घेण्याची जबाबदारी ही त्यांच्या पालकांची असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तसेच, अल्पवयीन बालकांची काळजी घेण्यात निष्काळजी दिसून आल्यास पालकांवर गुन्हा नोंदवला जाऊन अशा पालकांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाखापर्यंतचा दंड होऊ शकतो. प्रस्तुत प्रकरणात संबंधित मुलाने दिलेल्या जबाबानुसार, त्याच्या पालकांना तो दारू पित असल्याविषयी संपूर्ण माहिती होती आणि तरी त्यांनी त्या मुलास मित्रांसमवेत बारमध्ये पार्टी करण्यास परवानगी दिली. तसेच त्याच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नसतानादेखील त्यास महागडी नंबर नसलेली गाडी चालविण्यास दिली, याची नोंद करून पोलिसांनी सुयोग्य कारवाई करत मुलाच्या वडिलांवर गुन्हा नोंदविलेला आहे.प्रस्तुत कायद्यामध्ये ‘कलम ७७’ नुसार अल्पवयीन मुलांना मद्यविक्री हा देखील गुन्हा असून, सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास व एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड अशी शिक्षा करण्याचे प्रावधान आहे. पोलिसांनी या तरतुदींप्रमाणे त्यांच्याकडे उपलब्ध असणार्‍या चित्रफितींद्वारे आणि उपलब्ध माहितीनुसार मालक व त्याचे व्यवस्थापक यांच्या विरोधामध्ये गुन्हा नोंदवून घेतलेला आहे.

 

 

या प्रकरणातील वाहनास आरटीओची मान्यता नव्हती व नंबरही नव्हता आणि असे वाहन रस्त्यावर असताना त्यावर कार्यवाही का झाली नाही, हा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. पोलिसांनी सुरुवातीस या प्रकरणात हलगर्जी दाखविली असली, तरी नंतर त्यांनी या प्रकरणामध्ये दक्षता घेऊन, ‘मोटार वाहन अधिनियम, २०१९’ मध्ये आणलेल्या मोठ्या बदलांचा फायदा घेत, कारचालक बालकाच्या वडिलांवरदेखील गुन्हा दाखल केला आहे. या कायद्यात झालेल्या बदलांमुळे ‘कलम १९९ (अ)’ प्रमाणे अल्पवयीन मुला-मुलींकडून झालेल्या अपघातांच्या प्रसंगी त्यांचे पालक दोषी असतील आणि त्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासदेखील होऊ शकतो. त्याचबरोबर अपघातामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत नुकसानभरपाई देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही पालकांची असेल. तसेच, अल्पवयीन बालकास न्यायालयाचा निर्णय काही जरी आला तरीसुद्धा २५ वर्षांपर्यंत वाहन चालविण्याचा परवाना मिळणार नाही, अशा तरतुदी या कायद्यात आहेत.

 

प्रस्तुत प्रकरणाकडे पाहताना तरुणाईस आकर्षित करणार्‍या व भुरळ पाडून प्रभावित करणार्‍या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, म्युझिक अल्बम आणि वेबसीरिजसंदर्भात ठोस नियमावली नसणे, हे एक काळजीचे कारण आहे. मराठी चित्रपटांतदेखील मुले आणि पालक सोबत दारू पीत असण्याचे प्रसंग नित्याचे झाले आहेत. हल्ली ओटीटी प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रसारित होणार्‍या वेबसीरिजमध्ये मद्यप्राशन व इतर मादक पदार्थांचे सेवन व पब संस्कृती यांचे मोठ्या प्रमाणावर उदात्तीकरण सुरू आहे. ‘चार बोटल व्होडका, काम मेरा रोजका,‘ ‘पाजमा पार्टी’ यासारखे गाणे हे तरुणाईस नशेच्या आहारी जाण्यास उद्युक्त करीत आहेत. त्या कारणाने समाजात तरुण वयामध्ये जर एखादा मुलगा अथवा मुलगी दारू व इतर कुठले व्यसन करीत नसेल, त्यांना बॉयफ्रेंड किंवा गर्लफ्रेंड नसेल किंवा त्यांचे शरीरसंबंध नसतील, तर तरुणांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होत असल्याचे जाणवते आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्येदेखील बारावीचा निकाल लागल्यानंतर महागड्या हॉटेलमध्ये जाऊन रात्रभर दारू पिऊन पार्टी करणे आणि त्यानंतर कुठलेही वाहन चालविण्याची परवानगी नसताना भरधाव वेगात वाहन चालविणे, याची प्रेरणा युवा पिढीला भरकटविण्यासाठी निर्माण केलेल्या वेबसीरिज आणि म्युझिक अल्बममधून येत असल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. यासंदर्भात काही नियमावली शासनाने केलेली आहे. परंतु, या संदर्भात कठोर कायदा आणून त्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता या प्रकरणातून अधोरेखित होते.

 

हरवत चाललेला कुटुंबातील संवाद आणि त्यातून निर्माण होणारी भयावह परिस्थिती या प्रकरणातून दिसून येते आहे. केवळ एक किंवा दोन मुले असल्याचा हा काळ आणि त्याद्वारे मुलांच्या प्रत्येक इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न पालकवर्ग करीत असतो. परंतु, मुलांचे संगोपन करताना आपण त्यांना अनिर्बंध स्वातंत्र्य तर देत नाही आहोत ना? आपले मूल व्यसनाधीन तर होत नाही आहे ना? त्यास सामाजिक भान आहे ना? त्याच्या हातून बेकायदेशीर कृत्ये तर होत नाही आहेत ना? त्याचे लाड करताना आपण कायदा तर मोडत नाही आहोत ना? असे अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न पडतात.मुलांचे योग्य संगोपन हे केवळ वैयक्तिक व कौटुंबिक जबाबदारी नसून, ते सामाजिक दायित्व आणि राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. देशाचे भविष्य आजची तरुण पिढी घडवणार आहे आणि त्या पिढीला पालक घडवणार आहेत, याची जाणीव पालकांना असणे गरजेचे आहे. शासन आणि प्रशासनानेदेखील या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ठोस आणि पारदर्शक कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी एखादे वेबपोर्टल सुरू करून त्यात तक्रारी दाखल करणे आणि त्यासंदर्भात केलेल्या कारवाईची माहिती समाजास उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. समाजातून येणार्‍या प्रतिक्रिया सकारात्मक पद्धतीने स्वीकारणार, हे प्रशासनाचे काम आहे आणि या संदर्भात दूरगामी, ठोस धोरणात्मक निर्णय शासन घेईल, ही अपेक्षा.