विकसित देशात महागाई असताना भारताने चांगल्या पद्धतीने महागाई हाताळली!

 

 

मुंबई: OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) ने आपला नवीन अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, भारताचा जीडीपी ७.८ टक्क्यांनी वाढू शकतो असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यापुढे दोन वर्षांत जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) ६.६ टक्क्यांनी वाढू शकतो असे म्हटले आहे.मात्र काही वैश्विक आव्हानांचा सामना भारतीय अर्थव्यवस्थेला करावा लागेल असा अंदाज यात व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

गुरुवारी सादर केलेल्या अहवालात, भारतातील वाढती देशांतर्गत मागणी लक्षात घेता भांडवली गुंतवणुकीत मोठी वाढ होऊ शकते असे म्हटले आहे. याशिवाय व्यक्तिगत वापरात (Personal Consumption) मध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. जागतिक पातळीवरील अर्थ व सामाजिक पातळीवर चर्चा सल्ला मसलत ३७ देशाच्या व्यासपीठावर ही चर्चा ओईसीडी (OECD) संस्था करते. या अहवालात म्हटले की भारतात परदेशी गुंतवणूकीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात जगातील एकूण बाजारात भारताचा वाटा मोठा असू शकतो.

 

याखेरीज भारतातील किरकोळ हेडलाईन इन्फेक्शन (महागाईत) घट होण्याची शक्यताही संस्थेने वर्तवली आहे. मात्र याबरोबरच भाजीपालातील महागाई कायम राहू शकते असा देखील अंदाज संस्थेने व्यक्त केला आहे.

 

भारतातील कनज्यूमर प्राईज इंडेक्स (ग्राहक किंमत निर्देशांक) हा मार्चमध्ये ४.९ टक्के होता. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या दोन महिन्यांत सरासरी दर ५.१ टक्के राहिला आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये हा सर्वाधिक असून ५.७ टक्क्यांपर्यंत ही वाढ गेली होती. आरबीआयच्या मते किरकोळ महागाई दर हा २-६ टक्यांच्या मर्यादेतच राहिलं साधारणपणे हा दर ४ टक्क्यांपर्यंत राहू शकतो. महागाई ही विकसित देशांप्रमाणे जागतिक समस्या असून भारताने मात्र चांगल्या पद्धतीने महागाई हाताळली असल्याचे ओईसीडीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

 

याआधी आरबीआयने आपला रेपो दर जैसे थे ठेवत त्यात कुठलाही बदल केलेला नव्हता.सलग सातव्यांदा हा दर स्थिर ठेवल्याने अर्थव्यवस्थेत स्थिरतेचे संकेत गेले होते. याशिवाय अहवालात म्हटल्याप्रमाणे,भारताला अधिक जीडीपी साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विकासाला आणखी वेग देण्याची गरज आहे.विशेषतः आव्हानात्मक स्थितीला तोंड देण्यासाठी ही गरज असल्याचे म्हटले आहे.