पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी विकसित राष्ट्रांचीही!

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक समितीचे प्रमुख सायमन स्टील यांनी पृथ्वीवरील पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या जगभर सुरू असलेले प्रयत्न हे पुरेसे नाहीत आणि येत्या दोन वर्षांत क्रांतिकारक पावले उचलली नाहीत, तर पृथ्वीवरील पर्यावरणाची अपरिमित हानी होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी विकसनशील देशांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, हे त्यांचे मत मात्र चुकीचेच नव्हे, तर अन्यायकारकही आहे. याचे कारण पर्यावरणाच्या हानीला विकसित देशांची यंत्रावलंबी आणि सुखासीन जीवनशैली जबाबदार. त्यामुळे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आपल्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल हा पाश्चिमात्य देशांनीच केला पाहिजे. पण, ती गोष्ट विकसित राष्ट्रे मान्य करीत नाहीत, हीच खरी अडचण.

 

१९व्या शतकापासून युरोप आणि अमेरिकेत औद्योगिक क्रांतीने जन्म घेतला. त्या काळात लागणार्‍या अनेक शोधांमुळे युरोप आणि अमेरिकेतील मानवी समाज अधिकाधिक यंत्रावलंबी होत गेला. मानवी श्रम कमी करणारी, अधिक वेगात आणि कार्यक्षम पद्धतीने काम करणारी यंत्रे निर्माण होऊ लागली होती. पण, ही यंत्रे विजेवर चालत आणि वीजनिर्मितीसाठी या पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी कोळशाचा वापर प्रचंड प्रमाणात सुरू केला. त्यातच मोटारींचा शोध लागल्याने, नैसर्गिक इंधनाच्या वापरात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली. पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांच्या ज्वलनाने वातावरणात कार्बन डायऑक्साईड या वायूचे प्रमाण विलक्षण प्रमाणात वाढले आणि त्यामुळे पृथ्वीवरील तापमानात मोठी वाढ झाली. त्याचा परिणाम ध्रुवीय प्रदेशातील हिमनद्या आणि हिमनग वितळण्यात झाला. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढून, अनेक छोटे देश आणि बेटे यांच्या किनारपट्ट्या पाण्याखाली जाऊ लागल्या. पावसाचे प्रमाण घटले; पण थोड्या अवधीत प्रचंड प्रमाणात पाऊस पडण्याच्या घटना वाढल्या. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये पूर येत आहेत. तापमानवाढीमुळे अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वणवे लागून कोट्यवधी डॉलरची हानी झाली आहे. या वणव्यांची झळ मोठमोठ्या शहरांनाही लागली आहे. तापमानवाढीमुळे किती जैविक प्रजाती नष्ट झाल्या आणि किती नष्ट होण्याच्या काठावर आल्या आहेत, त्याची गणतीच नाही.

 

आताही पाश्चिमात्य देशांमध्ये विजेवर चालणार्‍या मोटारींचे प्रमाण खूपच कमी आहे. ‘टेस्ला’ कंपनीच्या बॅटरीवर चालणार्‍या मोटारींचे फार कौतुक होत असले, तरी अमेरिकेतील या मोटारींच्या वापराचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यापेक्षा भारतीय वाहन क्षेत्रात विजेवर चालणार्‍या एकंदर वाहनांची टक्केवारी किती तरी अधिक आहे आणि त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. तसेच भारतात बॅटरीवर चालणार्‍या मोटारी या सामान्य कुटुंबीयांकडून खरेदी केल्या जात असल्याने, त्यांचे प्रमाण खासगी वाहनांच्या क्षेत्रात लक्षणीय आहे. अमेरिकेत केवळ श्रीमंत वर्गाकडूनच ‘टेस्ला’च्या मोटारी विकत घेतल्या जातात.

 

पर्यावरण रक्षणात सर्वात मोठा अडथळा अमेरिकेचाच. अमेरिकेतील मोठा जनसमूह जागतिक तापमानवाढ आणि पर्यावरणीय बदल या समस्यांवर विश्वासच ठेवीत नाही. डेमोक्रॅटिक पक्ष सोडल्यास अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष आणि त्याच्या विचारसरणीचे लोक तापमानवाढीची खिल्ली उडवितात. म्हणूनच डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष होताच, अमेरिकेने जागतिक पर्यावरण ‘कॉप २२’ करारातून अंग काढून घेतले होते. याचे कारण या लोकांना आपल्या सुखासीन जीवनशैलीत कसलाही बदल करायचा नाही. मोटारींचा, प्लास्टिकचा अनिर्बंध वापर आणि अन्नाची प्रचंड नासाडी ही अमेरिकी जीवनशैलीची व्यवच्छेदक लक्षणे. नैसर्गिक इंधनाकडून पर्यावरणप्रेमी इंधनाकडे वळण्यासाठी, या देशांना अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करावी लागणार आहे.

सायमन स्टील यांनी विकसनशील देशांना केलेले आवाहन हे शहाजोगपणाचे आहे. सुमारे १०० वर्षांहून अधिक काळ नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा यथेच्छ उपभोग घेऊन आणि पर्यावरणाची हानी करून आपला विकास साधल्यानंतर आता विकासाच्या मार्गावर चालणार्‍या भारत, दक्षिण आफ्रिका वगैरे देशांना पर्यावरण रक्षणासाठी निर्बंध घालण्याचे आवाहन करणे, हा अन्यायच. भारतासारखे विकसनशील देश हे येत्या दोन-तीन दशकांत आजच्या युरोपीय देशांच्या स्तरावर येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारतासारखा देश तर आजही तंत्रज्ञानाच्या वापरात अमेरिकेची बरोबरी करतो.