अन्नसुरक्षेची सुनिश्चिती

भारत जगातील सर्वात मोठा धान्य उत्पादक देश असूनही, उत्पादनाच्या तुलनेत साठवण क्षमता ही केवळ ४७ टक्के इतकीच होती. म्हणूनच शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल कवडीमोल दराने बाजारपेठेत आणणे भाग पडत होते. म्हणूनच देशभरात पंचायत स्तरापासून गोदामे उभी केली जात आहेत. रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच देशाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणारी, ही योजना ठरणार आहे.

जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवण योजनेला मंजुरी देण्यात आली. एक लाख कोटी रुपयांची ही योजना असून, त्या अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉकमध्ये दोन हजार टन क्षमतेचे गोदामे उभारली जाणार आहेत. त्यासाठी आंतरमंत्रालय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने नुकताच याबाबतचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याअंतर्गत दिशादर्शक प्रकल्प म्हणून दहा जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. साठवणुकीअभावी धान्याची नासाडी थांबेल. साठवणुकीच्या अनुपलब्धतेमुळे ज्या शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल कवडीमोल भावात विकावा लागत होता, त्यांना आता तसे करावे लागणार नाही. त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार पाहिजे, तेव्हा धान्य विकता येणार आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. मात्र, धान्य उत्पादनाच्या तुलनेत साठवण क्षमता भारताकडे नाही. रशिया आणि ब्राझील यांसारख्या अन्य मोठ्या धान्य उत्पादक देशांकडे उत्पादनापेक्षा अधिक साठवण क्षमता आहे.

पंतप्रधानांनी दूरदृश्य प्रणालीमार्फत ११ राज्यांमधील प्राथमिक कृषी पत सोसायट्यांच्या ११ गोदामांचे उद्घाटन केले. भारतातील सर्व धान्य उत्पादन साठवण्यासाठी पुरेशी जागा निर्माण करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ‘नाबार्ड’ आणि ‘नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ यांच्यातील सहयोगी प्रयत्नांद्वारे अन्नधान्य पुरवठा साखळीसह ही गोदामे एकत्रित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रकल्पामध्ये सहभागी होणार्‍या संस्थांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सबसिडी आणि व्याज सवलतीचे फायदे मिळावेत यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी, कृषी विपणन पायाभूत सुविधा आणि इतर यांसारख्या विद्यमान योजना एकत्रित करून, हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

भारतात उत्पादनाच्या तुलनेत केवळ ४७ टक्के इतकीच साठवण्याची क्षमता आहे. आता प्रत्येक ब्लॉकमध्ये दोन हजार टन क्षमतेचे गोदाम उभारले जातील. प्राथमिक कृषी पतसंस्थेमध्येही ५०० ते दोन हजार टन क्षमतेची गोदामे उभारली जातील. अन्न साठवणूक क्षमता वाढल्याने, भारताची आयात कमी होईल. देशात पंचायत समिती स्तरावर रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. शेतकर्‍यांच्या कृषिमालाला चांगला भाव मिळेल. धान्याच्या वाहतूक खर्चातही अर्थातच कपात होईल. धान्य खराब होणार नसल्याने, त्याची नासाडी थांबेल. त्याचवेळी देशातील साठवण क्षमता पाच वर्षांत २ हजार, १५० लाख टन इतकी अवाढव्य होईल. आता ती १ हजार, ४५० लाख टन इतकीच आहे. भारतात ३ हजार, १०० लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन होते. पुढील पाच वर्षांत ७०० लाख टन धान्याची साठवण क्षमता निर्माण करण्यासाठी १.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केंद्र सरकार करणार आहे.

देशात धान्य साठवण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे, शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागत होते, असे ते म्हणाले. पूर्वीच्या सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना गोदामांमध्ये धान्य साठवता येईल. महत्त्वाचे म्हणजे बाजारपेठेचा दर योग्य वाटेल, तेव्हा शेतकरी बांधव आपल्या धान्याची विक्री करतील. त्याचबरोबर बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठीही, शेतकरी बांधव धान्यसाठ्याचा वापर करू शकतील. सहकार ही भारताची प्राचीन संकल्पना आहे. याच सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील कृषी क्षेत्रातील असंघटित घटकांना एकत्र आणण्याचा, केंद्र सरकारचा मानस आहे. येत्या काही वर्षांत दोन लाख सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट्य आहे.

ही योजना म्हणजे देशातील कृषी क्षेत्राला संजीवनी देणारा निर्णय ठरणार आहे.

खासगी क्षेत्रालाही यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. सरकार त्यासाठी आवश्यक ती जमीन तसेच अर्थसाहाय्य देणार आहे. खासगी कंपन्या साठवणीसाठी गोदाम उभारतील आणि ते चालवतील. खासगी कंपन्यांचा या क्षेत्रातील कौशल्याचा लाभ घेणे; तसेच ती जलदगतीने पूर्णत्वास नेणे, हा त्यामागील हेतू. शेतकर्‍यांच्या हिताला प्राधान्य देणारी ही योजना. वाजवी भरपाई निश्चित करत, शेतमाल साठवणुकीची त्याची चिंता कमी करतानाच, शेतीमालाला भाव असताना, तो बाजारपेठेत आणण्याची मुभा ती त्याला देते. बाजारातील संभाव्य वाढीला ती प्रोत्साहन देते. सायलो स्टोरेज यंत्रणा, यांत्रिक हाताळणीबरोबरच रिअल टाईम इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा ती अवलंब करणार आहे. कार्यक्षमता वाढवणे; तसेच अन्नाचा अपव्यय कमी करणे आणि धान्य व्यवस्थापनात वाढ करणे यातून अपेक्षित आहे.

साठवण क्षमता वाढल्याने, अन्नाचे काढणीनंतरचे नुकसान लक्षणीयरित्या कमी होईल. ते अंदाजे दहा ते १५ टक्के इतके आहे. अन्नधान्याची उत्तम उपलब्धता तसेच कृषी उत्पादनावरील दबाव कमी होण्यास, त्याची मदत होणार आहे. वाढीव साठवण क्षमता पुरेसा अन्नसाठा सुनिश्चित करेल. नैसर्गिक आपत्ती तसेच बाजारातील चढ-उतार यासारख्या अनपेक्षित कारणांचा प्रभावही ती कमी करेल. देशाची अन्नसुरक्षा स्थिती आणि आपतकालीन परिस्थितीला प्रतिसाद देण्याची क्षमता वाढणार आहे.

साठवणुकीसाठीचे शुल्क आणि कापणीनंतरचे कमी झालेले नुकसान थेट शेतकर्‍यांना लाभ देणारे आहे. म्हणूनच त्यांना शेतीमालाचे चांगले उत्पन्न तर मिळेलच; त्याशिवाय त्यांना दराची हमी मिळणे शक्य होणार आहे. उत्पादन वाढीला चालना मिळण्याबरोबरच ग्रामीण विकासाला हातभार लावणारा, हा निर्णय असेही म्हणता येते. सुविधांचे बांधकाम, त्यांची देखभाल यांतून गुंतवणूक तसेच रोजगाराच्या नव्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. म्हणूनच आर्थिक वाढ तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासाला योगदान देणारी ही योजना आहे.

भारत हा जागतिक अन्न बाजारपेठेतील प्रमुख देश म्हणून ओळखला जातो. म्हणूनच या अभियानाच्या यशाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतात. भारतातील अन्नसुरक्षा वाढल्याने, जागतिक अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राखण्यात, तो योगदान देऊ शकतो. जगभरातील उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांनाही त्याचा फायदा होईल. सुधारित स्टोरेज आणि व्यवस्थापन भारताला अतिरिक्त अन्नधान्य निर्यात करण्यास सक्षम बनवू शकते. जागतिक अन्नसुरक्षेमध्ये भारत योगदान देईलच; त्याशिवाय संवेदनशील प्रदेशांमध्ये अन्न टंचाईची तीव्रता तो कमी करेल. अन्नसुरक्षा आव्हानांचा सामना करणार्‍या, इतर देशांसाठी ही योजना पथदर्शक प्रकल्प म्हणूनही काम करेल. देशाची अन्नसुरक्षेचा सुनिश्चित करणारी अशीच ही योजना असून, शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाची सुरक्षा, त्याला योग्य तो भाव तसेच बाजारपेठ सुनिश्चित करणारी ही योजना, असे म्हणता येईल.