धोरणकर्ते म्हणून उद्धव ठाकरेंचा प्रभाव नाही!

मुंबई : राज्याचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी धोरण निश्चिती करणे आवश्यक असून, नेमके हेच करण्यात उद्धव ठाकरे Uddhav Thacheray अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष ‘राष्ट्रीय मतदाता मंच’च्या अहवालातून काढण्यात आला आहे. ‘राष्ट्रीय मतदाता मंच’ने नुकताच ‘महाराष्ट्र सरकार मूल्यमापन अहवाल २०१९-२४’ प्रसिद्ध केला असून, त्यामध्ये राज्य सरकारच्या २०१९ ते २०२४ काळातील कामगिरीचा सर्वांकष आढावा घेतला आहे.

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करून दि. २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी उद्धव ठाकरे विराजमान झाले. वास्तविक पाहता, धोरणात्मक निर्णय हे मंत्रिमंडळाकडून घेतले जातात, तर प्रशासनाकडून त्या निर्णयांची अंमलबजावणी होते. मात्र, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना धोरणात्मक निर्णयांसाठीही प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर अवलंबून असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे अनेक कामांबाबत अनेक समस्या निर्माण झाल्याचेही हा अहवाल अधोरेखित करतो. तसेच, उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील अधिकार्‍यांचे बदली प्रकरणदेखील विशेष गाजले होते. ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे, तसेच विश्वास नांगरे पाटील, मुंबई पोलीस दलातील दहा उपायुक्तांची तडकाफडकी बदली करणे, मग तो निर्णयही मागे घेणे, असे अनेक वादग्रस्त निर्णय ठाकरेंच्या काळात घेतले गेल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच, टाळेबंदीच्या काळात अन्य राज्यात रेल्वे सुरू करण्याबाबत समन्वयाचा अभावही ठाकरे सरकारमध्ये दिसून आल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे वांद्रे टर्मिनस रेल्वे स्थानकातील चेंगराचेंगरीसारख्या घटनादेखील घडल्या. ‘कोविड’ काळात आषाढी एकादशीची कित्येक शतकांची परंपरा असलेली यात्रादेखील उद्धव ठाकरे यांनी खंडित केली होती.

• ‘कोविड’ संसर्ग राज्यात झपाट्याने पसरेल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिल्यानंतरही ठाकरे सरकार बेफिकीर राहिले. औषधांपासून सर्व आवश्यक उपकरणांची कमतरता.
  
  
• मुंबईतील ५०० फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सर्व घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याच्या निर्णयाकडे लोकानुनयी आणि प्रशासकीय संस्थांच्या वित्तीय स्वास्थ्याकडे दुर्लक्ष करणारा निर्णय म्हणून पाहिले गेले.
  
  
• राज्यातील कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेली ७० टक्के लोकसंख्या ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळातील पहिल्याच वर्षांत ५३ टक्क्यांपर्यंत घसरली.
  
  
• २०२० सालच्या ‘कोविड’ काळातील राज्याच्या अर्थसंकल्पात दि. १ एप्रिल २०१५ ते दि. 3३१ मार्च २०१९ सालच्या या काळात, पीककर्जासाठी शेतकर्‍यांना दोन लाखांचा लाभ, महामार्गावर २० ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र, सागरी महामार्गांसाठी ३ हजार, ९५९ कोटी रुपये यांसारख्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. मात्र, उद्धव ठाकरेंच्या काळात या घोषणांवर पुढे कार्यवाही झाली नाही.
  
  
• केंद्र व राज्य सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटला.
  
  
• फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर स्थगिती देण्यावर ठाकरे सरकारचा भर.
  
  
• ‘कोविड’चे कारण देत स्पर्धा परीक्षा लांबणीवर टाकल्याने, विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान.
  
  
• राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये वायफाय बसवणे, मिनी बस खरेदी, बस स्थानकांचे अत्याधुनिकीकरण अशा अनेक घोषणा उद्धव ठाकरे यांच्या काळात झाल्या. मात्र, त्यापैकी एकाही घोषणेची अंमलबजावणी नाही.