भिवंडीतील भूमिपूत्रांसाठी कपिल पाटील सरसावले!

भिवंडी : भिवंडी तालुक्यातील भूमिपुत्रांनी उदरनिर्वाहासाठी बांधलेल्या गोदामांसाठी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील सरसावले आहेत. भूमिपूत्रांची गोदामे अधिकृत करण्यासाठी व सुमारे २० ते २५ लाख नागरिकांचा रोजगार वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे, अशी माहिती माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी आज येथे दिली.

भिवंडी तालुक्यातील भूमिपूत्रांना गिरणी कामगारांप्रमाणे देशोधडीला लावणार का, असा सवाल कपिल पाटील यांनी केला. तसेच कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने भूमिपुत्रांच्या व्यवसायावर बाधा न आणता विकासकामांकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहनही कपिल पाटील यांनी केले.

भिवंडी तालुक्यातील रासायनिक गोदामांना लागणारी आग व सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या गोदामांविरोधात विधीमंडळात चर्चा झाल्यानंतर तालुक्यातील भूमिपूत्र अस्वस्थ आहेत. तसेच गोदामांवर कारवाई होण्याची भीती भूमिपूत्रांना वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर गोदाम मालकांना भेडसावणाऱ्या अग्निशमनसह विविध प्रश्नाबाबत कपिल पाटील यांनी भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांना निवेदन दिले. त्यानंतर ते बोलत होते.

भिवंडी तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील बहुसंख्य गोदामे ग्रामपंचायतीच्या काळात उभारली गेली आहेत. हा भाग एमएमआरडीए च्या अखत्यारित आल्यानंतर, संबंधित गोदामे एमएमआरडीएच्या नियमानुसार अनधिकृत ठरली, हा शेतकऱ्यांचा दोष नाही. मात्र, त्यातून भूमिपूत्रांवर अन्याय होत आहे. या गोदामातून सुमारे २० ते २५ लाख नागरिकांना रोजगार मिळत आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या काळातच गोदामांच्या अतिक्रमणाची आठवण येते. त्याऐवजी या भागातील समस्या व अग्निशमन दल उभारण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत. तर ग्रामीण भागाच्या रोजगाराच्या मूळावर येऊ नये, असे आवाहन कपिल पाटील यांनी केले.

सरकारी जमीन आणि खोटी कागदपत्रे उभारून बांधलेल्या गोदामांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सर्वप्रथम कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी कपिल पाटील यांनी केली.

समृद्धी महामार्ग, बुलेटट्रेन, नाशिक व वडोदरा महामार्ग आणि वाढवण बंदरामुळे या भागाचा वेगाने विकास होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत भिवंडीतील गोदामे ही गरजेची आहेत. भिवंडीतील गोदामांतून देशभरात जीवनावश्यक वस्तूंसह इतर कच्चा माल पुरविला जातो. गोदामांची व्यवस्था कोलमडल्यास देशभरातील जीवनावश्यक वस्तू पुरवठ्याची साखळी विस्कळित होईल, अशी भूमिका घेतल्याबद्दल कपिल पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला. तसेच यापूर्वी गोदामे अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक त्रूटी जाणवल्या होत्या. त्यामुळे नवे धोरण आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिपूत्रांसह भेट घेतली जाईल, अशी माहिती माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिली.

दरम्यान, विरार-अलिबाग कॉरिडॉरमध्ये जमीन गेलेल्या भिवंडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्येक गावानुसार वेगवेगळ्या रेडीरेकनर दरानुसार नुकसान भरपाई मिळणार आहे. त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या संदर्भात लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक घेतली जाईल, त्यात निर्णय न झाल्यास राज्यसमितीपुढे दाद मागितली जाईल. प्रत्येक गावातील सर्वाधिक रेडीरेकनर दरानुसार शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे, असे कपिल पाटील यांनी सांगितले.