कचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यात स्वतंत्र कक्ष

    14-Jul-2025   
Total Views | 16

मुंबई, राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांसमोरील कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येईल, घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.

याबाबत आ. विजय देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. आ. अभिमन्यू पवार, अर्जुन खोतकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. एकनाथ शिंदे म्हणाले, सोलापूर शहरातून दररोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम सोलापूर बायोएनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्याकडून करण्यात येत आहे. या ठिकाणी दररोज ३०० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत असून, ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस आणि खत निर्मिती केली जाते, तर सुका कचरा वेगळा करून तो प्रक्रिया उद्योगांकडे पाठविला जातो.

नगरपालिका व महानगरपालिका मध्ये कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण होणे अत्यावश्यक आहे. लहान नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या याबाबत अडचणी सोडवण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना आधीच सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासनाकडून अशा सर्व ठिकाणी आवश्यक ती मदत देण्यात येईल. महापालिकेतील आयत्या वेळी ठराव घेण्यासंबंधीची प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना ठरावांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, सोलापूर शहरात घंटागाड्यांद्वारे घराघरातून कचरा संकलन केले जाते. मात्र, काही झोपडपट्टी वस्ती परिसरांमध्ये घंटागाड्या फिरवूनही कचरा साचतो, अशी समस्या आहे. सध्या सोलापूर शहरात जवळपास सात लाख टन कचरा डंप झालेला आहे. यापैकी सुमारे पाच लाख टन कचरा उचलण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सुहास शेलार

'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' म्हणून कार्यरत. मुंबई विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. गेल्या आठ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत. महाराष्ट्राचे राजकारण आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तांकनामध्ये विशेष रस. २०१४, २०१९ आणि २०२४ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वार्तांकन. २०१८ साली राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष वार्तांकनाचा अनुभव.
'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा
तृतीयपंथी नागरिकांना ओळखपत्र देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर

तृतीयपंथी नागरिकांना ओळखपत्र देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर

तृतीयपंथी नागरिकांना ओळखपत्र देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. तृतीयंपथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिनियम २०१९ मधील नियम २०२० अंतर्गत विभाग सहा आणि सात नुसार जिल्हास्तरीय समितीद्वारे तृतीयपंथीयांना त्यांचे ओळख प्रमाणपत्र, ओळखपत्र देण्यात येत आहे. तृतीयपंथी नागरिकांना ‘नॅशनल पोर्टल फॉर ट्रान्सजेंडर पर्सन’ या केंद्र शासनाच्या पोर्टलद्वारे तृतीयपंथी असल्याचे प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्या अंतर्गत. आतापर्यंत राज्यातून ४,४११ ओळखपत्रे दिली आहेत. महाराष्ट्रानंतर दुसरा ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121