बेकायदेशीर बांधकामात गुंतलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; आ. राजन नाईक यांनी विधानसभेत केली मागणी

विरार : आज विधानसभेत नालासोपारा मतदार संघाचे आमदार राजन नाईक यांनी वसई-विरार शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा गंभीर मुद्दा प्रश्नोत्तराच्या तासात जोरदारपणे मांडला. महापालिकेच्या माहितीनुसार, एकूण १० लाख मालमत्तांपैकी सुमारे ५ लाख मालमत्ता अनधिकृत असून, त्यांच्यावर शास्ती/दंडासह घरपट्टी आकारली जाते. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३ ते ५६ अंतर्गत कारवाईचा अभाव असल्याने ही बांधकामे वाढत आहेत असे ते म्हणाले. याशिवाय, ३२९ नियोजित आरक्षणांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. तसेच ८७२ पैकी केवळ ५६ आरक्षित भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात असून त्यापैकीही २४ भूखंडांवर अतिक्रमण झालेले आहे, असेही आ. नाईक यांनी सभागृहात सांगितले.

या गैरप्रकारांना आळा बसावा म्हणून शासन कायद्यात सुधारणा करते. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे आ. राजन नाईक म्हणाले. नालासोपऱ्यातील ४१ इमारतींचे उदाहरण देत अशा वेळी अधिकारी, जमीनमालक तसेच विकासक यांच्यावर कारवाई न होता, केवळ सामान्य जनता कशी भरडली जाते हेही त्यांनी दाखवून दिले. कलम ५६(अ) अंतर्गत अपयशी अधिकाऱ्यांवर ३ महिन्यांचा कारावास किंवा २० हजार रु. दंडाची तरतूद असूनही त्याचा या महापालिका क्षेत्रात आजतागायत वापर झालेला नाही. तर अशा अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न आ. राजन नाईक यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. यावेळी उत्तर देताना, पालिकेचे दोषी अधिकारी तसेच नवीन सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री यांनी दिले आहे.