आसाममधील बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलण्याचा मार्ग मोकळा

 

 

नवी दिल्ली : ( Section 6A of the Citizenship Act 1955 ) सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नागरिकत्व कायदा, १९५५’चा भाग ‘६(अ)’ कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ४:१च्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. “आसाममधील बांगलादेशातील बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांशी संबंधित नागरिकत्व कायद्याचा भाग ‘६(अ)’ आसाम करारांतर्गत बनवला गेला. त्यामुळे १९७१ सालानंतर बांगलादेशातून आसाममध्ये दाखल झालेल्या सर्वांना बेकायदेशीर स्थलांतरित घोषित केले जाईल,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एमएम सुंदरेश, न्या. सूर्यकांत, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. जे. बी. पार्डीवाला यांच्या घटनापीठाने बुधवार, दि. १६ ऑक्टोबर रोजी न्या. जे. बी. पार्डीवाला यांनी या निर्णयाशी असहमती दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, “आसाम आंदोलन आणि राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये झालेला ‘आसाम एकॉर्ड’ हा एका समस्येवरचा उपाय आहे.” ते पुढे म्हणाले, “अवैध निर्वासितांचे आगमन ही राजकीय समस्या बनली आहे. आसाम करारानंतर संसदेने असा कायदा केला होता की, १९६६ सालापूर्वी बांगलादेशातून (तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान) आलेले भारतीय वंशाचे सर्व लोक भारतीय नागरिक असतील, तर सन १९६६ ते दि. २५ मार्च १९७१ रोजीदरम्यान आलेले भारतीय नागरिक म्हणून अर्ज करू शकतील. १९५५ सालच्या नागरिकत्व कायद्यात ते ‘६(अ)’ म्हणून जोडले गेले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि उर्वरित तीन न्यायाधीशांना असे आढळून आले की अशाप्रकारे एक राजकीय समस्या कायदेशीररित्या सोडवली गेली आहे आणि असा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.” असे म्हणत असा विशेष कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार नसल्याचा आक्षेप न्यायालयाने फेटाळून लावला.

 

“या कायद्याद्वारे आसामला इतर सीमावर्ती भागांपासून वेगळे ठेवण्यात आले, जे योग्य नाही,” असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले की, “या समस्येचा प्रभाव आसाममध्ये जास्त आहे. कारण, येथील लोकसंख्या अधिक प्रभावित होत आहे. बांगलादेशला लागून असलेली आसामची सीमा पश्चिम बंगालच्या तुलनेत खूपच लहान आहे. त्यामुळे त्यासाठी विशेष कायदा करणे योग्य असल्याचे खंडपीठाला आढळून आले.” या कायद्यामुळे राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत नमूद केलेल्या बंधुत्वाला धोका असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेपही घटनापीठाने फेटाळून लावला.

 

सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी असाही युक्तिवाद केला होता की, उर्वरित देशात १९५१ सालापूर्वी आलेल्या लोकांना नागरिकत्व दिले जात होते, तर आसाममध्ये ही तारीख १९७१ सालापर्यंत वाढवण्यात आली होती, जी योग्य नाही. मात्र, १९७१ ही तारीख ठेवणे योग्य आहे. कारण, तेव्हाच बांगलादेशातील मुक्तिसंग्राम संपला होता; असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.

 

 

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नागरिकत्व कायद्याच्या ‘कलम ६(अ)’ला आव्हान देणार्‍या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. या कायद्यानुसार १९६६ सालापर्यंत आसाममध्ये स्थलांतरित झालेल्यांना आणि आसामचे नागरिक मानले जाईल आणि सन १९६६ ते १९७१ यादरम्यान येथे आलेल्यांना काही अटींसह नागरिक मानले जाईल. मात्र, जे १९७१ सालानंतर आले त्यांना परदेशी घोषित केले जाईल आणि त्यांना हद्दपार केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपल्या निर्णयाद्वारे कायद्यावर मान्यतेची मोहोर उमटविली आहे,” अशी प्रतिक्रिया भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केली आहे.