उद्धव ठाकरेंना 'या' दहा चुका नडल्या!आता पुढे काय होणार?

२० जून २०२२ विधानपरिषदेची निवडणुक पार पडली आणि त्याचं दिवशी रात्रीपासून एकनाथ शिंदे त्यांच्या काही समर्थक आमदारांसोबत नॉट रिचेबल झाले. आणि त्यानंतर शिंदेंनी सूरत गाठलं. पुढे २२ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंविरोधात बंडाचं रणशिंग फुंकलं आणि त्यानंतर ठाकरेंच्या एकछत्री अमंलामुळे शिवसेनेत फुट पडली. त्यानंतर रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई ठाकरेंनी लढली. त्यात ही त्यांचा दारुण पराभव झाला. हे आपल्याला कालच्या आमदार अपात्रतेच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. पण उद्धव ठाकरेंच्या कोणत्या चुकांमुळे पक्षात फुट पडली. फुट पडल्यानंतर ही ठाकरेंनी कोणती धोरणं पक्षाअंतर्गत राबवली की आजतागायत ठाकरे गटाला गळती लागली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या दहा चुका कोणत्या?

२२ जूनला पहाटे २.१५ मिनिटांनी एकनाथ शिंदे आणि ३० पेक्षा जास्त आमदार सूरत एअरपोर्टवर पोहचले. तिथून ते गुवाहाटीकडे रवाना झाले. पुढे गुवाहाटीत पोहोचल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडावं, असं सूचित करणारं वक्तव्य शिंदे गटाकडून येऊ लागलं. तसंच, शिवसेनेतले मुंबईतले आमदार एक एक करुन गुवाहाटीत शिंदेंकडे जाऊ लागले. यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. मुळात मुख्यमंत्र्याकडे सर्व यंत्रणा असते. पोलीस अधिकारी, प्रशासनिक यंत्रणा त्यांच्यासाठी त्यांच्या आदेशावर काम करतं असते. पण सूरत व्हाया गुवाहाटी हा प्रवास झाल्यानंतर ही उद्धव ठाकरेंना ह्यांची कानोकान खबर लागली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदावर असताना ही गाफील राहिल्याने त्यांच्या पक्षात उभी फुट पडली. हीच ठाकरेंची सगळ्यात पहिली चूक होती.

त्यानंतर शिंदेंची मनधरणी करून त्यांना समजावून त्यांच्या समर्थक आमदारांना भेटून पुढची बोलणी करता येणं. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंना शक्य होतं. पंरतु त्यावेळी ही त्यांचा हेकेखोरपणा कायम होता, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. त्यात त्यांनी शिंदेंची मनधरणी करण्यासाठी रविंद्र फाटक यांना पाठवले. पण रविंद्र फाटक यांच्यासह दादा भुसे आणि संजय राठौड ही गुवाहाटीत जाऊन शिंदे गटात सामील झाले. त्यामुळे ठाकरेंनी स्वत: तिथे शिंदेंशी बोलणी करणे, गरजेच होतं. पण तसं झालं नाही आणि हीच ठाकरेंची दुसरी चुक होती. त्याच भरीत भर म्हणून लगेच पुढच्याच दिवशी म्हणजे २३ जून २०२२ ला ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंसह त्यांच्या १६ समर्थक आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवावे. अशी मागणी करणारे पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांकडे दिले. पण या निर्णयाने शिंदे समर्थक दुखावले आणि शिंदेसोबत जाणाऱ्या आमदारांची संख्या ३८ झाली. त्यानंतर बंडाच्या तिसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाने सर्वेाच्च न्यायलयात धाव घेतली.

 

त्यानंतर राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना ३० जूनला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवरील विश्वासदर्शक ठराव आणि राज्य सरकारने बहुमत सिद्ध करणे या उद्देशाने अधिवेशन आयोजित करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी विधानसभा सचिवांना दिले.हा ठराव आणि बहूमत चाचणी 30 जून 2022 रोजीच पूर्ण केले जावेत आणि कोणत्याही कारणाने पुढे ढकलली जाऊ नये, असंही पत्रात राज्यपाल यांनी सचिवांना सांगतिलं. पण या बहुमत चाचणीला ठाकरे गटाने सर्वेाच्च न्यायलयात आव्हान दिले. मात्र सर्वेाच्च न्यायलयाने याचिका फेटाळत महाविकास आघाडीला 30 तारखेला बहुमत चाचणीला सामोरं जावंच लागेल, असा निर्णय दिला. ज्या निर्णयाच्या नंतर काहीवेळातच ठाकरेंनी माघार घेत, राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडीचे संपुर्ण मंत्रीमंडळ बरखास्त झालं. आणि हिच ठाकरेंची तिसरी चूक होती. म्हणजे काय तर ज्या गोष्टी कायदेशीररित्या शक्य होत्या. त्या सोडून ठाकरेंनी सर्वेाच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.इतकंच काय तर ह्या निर्णयाआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला विश्वासात घेण्यात आले नाही, असे आपल्या 'लोक माझा सांगती' ह्या आत्मचरित्रात शरद पवारांनी लिहलेलं आहे. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमाचा बडेजाव करणाऱ्यां ठाकरेंनी राजीनामा देताना मात्र मित्रपक्षांना अंधारात ठेवून सरसकट राजीनामा दिला. ही त्याची मोठी चूक होती.

त्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी ३० जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. दरम्यान १ जुलै २०२२ ला विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदेगटाकडून राहुल नार्वेकरांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यानंतर २ जुलैला दोन्ही गटांनी परस्पर व्हीप काढला. पंरतु बंडानंतर लगेचच ठाकरे गटाने अधिवेशन बोलावलं असतं किंवा व्हीप काढला असता तर तो पक्षातील सर्व आमदारांना खासदारांना बंधनकारक असता. मुळात व्हीप ही प्रक्रिया बंडाच्या प्रसंगी राबवण्यासाठीच असतो. ज्यामुळे जर आमदारांनी व्हीप जारी केल्यावर हा आदेश धुडकावून वेगळी भुमिका घेतली तर व्यक्तीचे सभासदत्व धोक्यात येऊ शकते अथवा तो अपात्र होण्याचा धोका असतो. पण हा व्हीप काढण्याची शक्कल ठाकरेंना २ जुलै २०२२ ला म्हणजे बंडाच्या १० दिवसांनी सुचली. आणि हाच व्हीप लेट काढणं ठाकरेंची चौथी चूक होती. विशेष म्हणजे ३० जूनला एकनाथ शिंदेंनी शपथविधी घेतल्यावर महाराष्ट्र विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन ३ आणि ४ जुलैला घेतले. आणि अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. त्यात ही ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर अध्यक्षपद रिक्त होतं. त्यामुळे बंडाआधी अध्यक्ष पदाशिवाय अधिवेशन पार पडले. आणि ह्यात ही विधानसभा अध्यक्ष नसणं हे ठाकरे गटाला महागात पडलं. हीच ठाकरे गटाची पाचवी चूक होती.

दरम्यान ठाकरेंनी शिंदेंची मनधरणी केली नाही उलट सभासत्र सुरु झालं. त्यात राऊतांनी शिंदेंना बोचणारी वक्तव्य केली. त्याचवेळी राष्ट्रवादीच्या बंडात मात्र अशी टोकांची वक्तव्य केली गेली नाही, ही नमुद करण्यासारखी गोष्टी आहे. त्यावेळी 'वॉशिंग मशीनमध्ये टाकून बंडखोरांना पुण्यवान केलं जातंय',दुसऱ्याच्या घरात दुसऱ्यांची धुणीभांडी करायला जाणारी ही लोकं, गद्दारांची अवलाद पुन्हा आपल्या समोर आलीय. ती आपल्यात नकोय, अशी विधान ठाकरेंनी शिंदेंविरोधात केली. त्याचवेळी दुसरीकडे 'आता तुम्ही येऊनच दाखवा, आमचं चॅलेंज आहे' असे विधान संजय राऊतांनी केले. आणि ह्याचं बोचणाऱ्या विधानांनी शिंदेच्या शिवसेनेत ठाकरे गटाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते ही नंतरच्या काळात सामील झाले. आणि हीच ठाकरे गटाची सहावी चूक.मुळात हिंदूत्त्वाचा विचार मांडणारी शिवसेना जेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात हिंदूत्वविरोधी भुमिका घ्याला लागली. किंबहुना रामाला विरोध करणाऱ्या सुषमा अंधारे, समाजवादी पक्ष आला तेव्हाच ठाकरेंची निष्ठावंत शिवसैनिकांची असणारी सहानभूती नष्ट होऊ लागली. त्यात उत्तर भारतीय संमेलन , उर्दु कॅलेंडर, उर्दू भाषा भवन यासारख्या मुद्यांमुळे मूळ शिवसैनिक आणखीनच दुखावला गेला. आणि ही ठाकरेंची बंडानंतरची सातवी चूक होती.

दरम्यान ठाकरेंप्रती सहानभूतीची लाट आहे असं सांगितलं जात होतं. पण ठाकरेंची वादग्रस्त वक्ततव्य आणि हास्यास्पद कोट्या यामुळे सोशल मिडीयावर ठाकरे मिमचा विषय झाले. घोटाळ्यामुळे जनतेचा ठाकरे गटावरील अविश्वास वाढत गेला. कोविड काळातील बॉडी बॅग घोटाळा , खिचडी घोटाळा, जॅम्बो सेंटर घोटाळा , ऑक्सिजन घोटाळा असे अनेक कथित घोटाळ्याचे आरोप ठाकरे गटातील नेत्यावर करण्यात आले. ज्यामुळे सत्ताकाळातील त्यांची आठवी चूक उघडी पडली.दरम्यान बंडाआधीच देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत एका स्टिंग ऑपरेशनचा बॉम्ब फोडला. त्यात गिरीश महाजनांविरोधात खोटा गुन्हा कसा दाखल करण्यात आला. ह्यांचे पुराव्यानिशी फडणवीसांनी व्हीडिओ सभागृह अध्यक्षांकडे दिले. तसेच मुकेश अंबानी निवासस्थान स्फोटक प्रकरण, मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण अशा प्रकरणात ठाकरेंनी घेतलेली भुमिका ही वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. त्यामुळे 'सचिन वाझे हे ओसामा बीन लादेन आहेत असं चित्र उभं केलं जातंय', असं विधान ही ठाकरेंनी केलं होतं. या सगळ्या प्रकरणातील भुमिकेमुळे ठाकरे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आणि हीच त्यांची नववी चूक होती.

दरम्यान विकासविरोधी चेहरा म्हणून ठाकरेंची प्रतिमा निर्माण झाली. मुंबई मेट्रो, कोस्टर रोड, एमटीएचएल- अटल सेतू, बुलेट ट्रेन यांसारख्या विकासाच्या प्रकल्पांना ठाकरेंनी विरोध केला आणि ते प्रकल्प रखडले. तसेच नाणार प्रकल्प, जैतापूर, वाढवण बंदर, समृद्धी महामार्ग या प्रकल्पांनाही ठाकरे गटाने विरोध केला. आणि ह्या विकासविरोधी प्रतिमा निर्मितीस ठाकरेंनी स्वत: दिलेलं योगदान हिच ठाकरेंची दहावी मोठी चूक ठरली. त्यात फडणवीसांच्या काळात सुरु असणारे प्रकल्प थांबवले.यामुळे जनतेच्या मनात जो ठाकरेंविरोधात रोष होता, तो सत्ता गेल्यानंतर ही तसाच राहिला. याउलट एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाल्यावर धडाडीचे निर्णय घेत. अडीज वर्ष अडकलेली विकासाची गाडी पुन्हा रुळावर आणली. त्यासोबतच सर्व कायदेशीर लढाया थंड डोक्याने लढवल्या. त्यानंतर चिन्ह, पक्ष नाव, आणि आता पक्षप्रमुख म्हणून ही शिंदेंनी लढाई जिंकली. त्यामुळे ठाकरे गटाने आत्मपरिक्षण करणं गरजेच आहे. अन्यथा येती निवडणुक फक्त सहानभुतीच्या जोरावर जिकणं ठाकरेंना अशक्य होईल, तरी तुम्हाला या ठाकरेंच्या दहा चूकांबद्दल काय वाटतं आणि अजून कोणत्या अशा चूक आहेत, ज्यांचा फटका ठाकरे गटाला येत्या निवडणुकीत बसू शकतो.