जागतिक अर्थसत्तेच्या केंद्रस्थानी भारत

भारताचा ‘जीडीपी’ पुढील सात वर्षांत जवळजवळ दुप्पट होऊन भारतीय अर्थव्यवस्था सहा ट्रिलियन डॉलरची होईल. तसेच, २०३० पर्यंत दरडोई उत्पन्न चार हजार डॉलर इतके होईल, असे ‘स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँक रिसर्च’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था ३.५ ट्रिलियन डॉलरची असून, दरडोई उत्पन्न २ हजार, ४५० डॉलर इतके आहे. भारताची वाटचाल जगातील तिसर्‍या मोठ्या अर्थव्यवस्थेकडे होत असली, तरी कमी-मध्यम उत्पन्नातून उच्च-मध्यम उत्पन्न अर्थव्यवस्थेकडे होत असलेली ही वाटचाल लक्षणीय असेल, असेही हा अहवाल म्हणतो. सातत्यपूर्ण राबवण्यात येत असलेल्या धोरणात्मक सुधारणा, स्थिरता, निरोगी आर्थिक क्षेत्र, कार्यरत लोकसंख्येचा मोठा वाटा, डिजिटलायझेशन तसेच राजकीय स्थैर्य हे भारताच्या वाढीचे चालक असतील. २०३० पर्यंत अनेक राज्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप श्रीमंत होण्याची शक्यता हा अहवाल वर्तवतो.

तेलंगण, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या राज्यांचा यात समावेश आहे. रोजगार निर्मिती, पायाभूत अंतर, उत्पन्नातील असमानता, हवामानातील आव्हाने दूर करण्यासाठी केलेले उपाय विकासाच्या शक्यतांना आणखी चालना देऊ शकतात, असेही हा अहवाल म्हणतो. त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मते, भारतातील ४१५ दशलक्ष भारतीय गरिबीतून बाहेर आले आहेत. राजकीय स्थिरता, सुधारणांमुळे भारतात पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे, हे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सहा ट्रिलियन डॉलर इतकी झाल्याने ती जगातील सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला आलेली असेल. चीन २८.५, अमेरिका २२.३, जपान ५.३ आणि जर्मनी ४.५ ट्रिलियन डॉलर अशा अर्थव्यवस्थांचे आव्हान भारतासमोर आहे. याचाच अर्थ जगातील सर्वात मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत आपले स्थान सुनिश्चित करण्यासाठी वाटचाल करत असून, त्यावेळी अमेरिका तसेच चीन याच दोन भारतापेक्षा मोठ्या अर्थव्यवस्था असतील. देशासाठी हा एक मैलाचा दगड असेल.

जागतिक आर्थिक परिदृश्यातील एक प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. तसेच, २०३० पर्यंत दरडोई उत्पन्न हे जवळपास दुपटीने वाढणार आहे, ही यातील लक्षणीय बाब आहे. अर्थव्यवस्था जसजशी वाढेल तसतशी उत्पन्नातील असमानता कमी होईल, असा अंदाज बांधला जात आहे. लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग बदललेल्या राहणीमानाचा अनुभव घेईल. त्यामुळे तो आणखी समृद्ध होईल. युवा लोकसंख्या, वाढते डिजिटलायझेशन, शहरीकरणाचा वेग आणि उत्पन्न वाढत असलेला मोठ्या प्रमाणावरील मध्यमवर्ग हे या बदलामागील प्रमुख घटक असतील.

भारताची लोकसंख्या १.४ अब्जपेक्षा जास्त असून, सरासरी वय २८ वर्षे इतके आहे. ही युवा लोकसंख्या भारतातील कर्मचारी वर्गात प्रवेश करत आहे. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढत आहे. त्याचवेळी भारतातील मध्यमवर्गही झपाट्याने वाढत आहे. परिणामी, मागणीत वाढ होते आहे. मध्यमवर्गाची लोकसंख्या ३०० दशलक्षपेक्षा जास्त असून, २०३० पर्यंत ती ५०० दशलक्ष इतकी झाली असेल. मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढल्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला होणार आहे. तसेच, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्था आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या २०३० पर्यंत ९०० दशलक्षपेक्षा अधिक असेल. स्वाभाविकपणे ई-कॉमर्स, ऑनलाईन शिक्षण आणि ‘डिजिटल पेमेंट’ यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये वाढ होईल.

गेल्या काही वर्षांत भारतात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतात व्यवसायासाठी गुंतवणूक करणे तुलनेने अधिक सोपे झाले आहे. त्यामुळेच येत्या काही वर्षांत अधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे. एकीकडे आर्थिक वाढ ही निश्चितपणे होत असताना, तिला सरकारी धोरणांचा आधार मिळत आहे. सरकारने लागू केलेल्या अनेक सुधारणा व्यवसायासाठीचे वातावरण सुधारण्यास तसेच गुंतवणूक आकर्षित करणार्‍या ठरल्या आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये सरकार सर्वाधिक गुंतवणूक करत आहे. दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास त्याची मोलाची मदत झाली आहे. अर्थात, सहा ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू पाहणार्‍या भारतासमोर काही आव्हाने आहेत, हे दुर्लक्षून चालणार नाही.

भारतातील असमानता आर्थिक वाढ मंदावू शकते. ही दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील. काही भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अजूनही विकास झालेला नाही. त्याचा आर्थिक वाढीस अडथळा येऊ शकतो. सरकारला आपली आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करायची असल्यास, पायाभूत सुविधांकडे आणखी लक्ष द्यावे लागेल. युवा आणि वाढती लोकसंख्या, वाढता मध्यमवर्ग, वाढती ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्था, गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण याच्या बळावर भारत सहा ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी निश्चितपणे वाटचाल करत आहे. एक मोठी आर्थिक महासत्ता म्हणून भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख प्रस्थापित होत आहे, हेच यातून अधोरेखित होते. अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी, इंग्लंड याही मोठ्या अर्थव्यवस्था म्हणून कायम असतील. जागतिक अर्थव्यवस्था या एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. हे देशच जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भविष्य घडवण्यात मोठी भूमिका बजावतील. भारत या प्रक्रियेत केंद्रस्थानी असेल, हे निश्चित. नुकत्याच प्रकाशित अहवालाने यावर शिक्कामोर्तब तर केले आहे.