२० जुलै ते ११ ऑगस्ट या कालावधीत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन

नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी बैठकीत अधिवेशनासंदर्भातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होती. यावेळी सरकार नियमांनुसार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. सरकार मणिपूर मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे, असे आश्वासन सरकारतर्फे विरोधी पक्षांना देण्यात आले आहे. संसदेच्या या अधिवेशनात जी विधेयके मांडली जातील, या यादीतील पहिले विधेयक दिल्लीबाबत आणलेल्या अध्यादेशाशी संबंधित आहे. एकूण ३१ विधेयके या अधिवेशनात मांडले जाणार आहेत.

 

संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवायचे असेल तर एका हाताने टाळी वाजत नाही. त्यामुळे सरकारने विरोधी पक्षांच्या मुद्द्यांना महत्व देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे मणिपूरच्या स्थिती चर्चेची काँग्रेसची मागणी असल्याचे लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनी यावेळी म्हटले आहे.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेतली. यामध्ये भाजपचे खासदार डॉ. संजय जैस्वाल, काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी, समाजवादी पक्षाचे एसटी हसन, बिजू जनता दलाचे पिनाकी मिश्रा, द्रमुकचे एस. एस. पलानीमणिकम, शिवसेनेचे राहुल शेवाळे, बीआरएसचे नामा नागेश्वर राव, द्रमुकचे रंजन चौधरी, द्रमुकचे टी. आर. बालू, माकपचे पी. आर नटराजन, टीडीपीचे जयदेव गल्ला उपस्थित होते.

दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै ते ११ ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. यादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण १७ बैठका प्रस्तावित आहेत.