सुशांतची 'प्रायव्हसी' आणि 'पर्सनलिटी राईट्स' मृत्यूपश्चातच इतिहासजमा : दिल्ली न्यायालय

 

 

 

नवी दिल्ली : दिवंगत बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या जीवनावर आधारित 'न्याय: द जस्टिस' या चित्रपटावर बंदी घालण्याची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी, ११ जुलै रोजी फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. भारतीय संविधान आणि त्यातील महत्वाच्या गोष्टी याचा त्या प्रस्तूत चित्रपटाशी अन्वयार्थ लावल्यास त्याचा वेगळा अर्थ समोर येतो.

 

कोर्टानं त्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विरोध केला आहे. याशिवाय कोर्टाने सुशांत सिंग यांच्या वडिलांकडून जी याचिका दाखल करण्यात आली होती ती देखील फेटाळली आहे. त्यांनी सुशांत सिंग प्रकरणाची माध्यमांमध्ये होणारी चर्चा आणि त्यातून सुशांतची प्रतिमा मलीन करण्याचा होणारा प्रयत्न याविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर देखील कोर्टानं त्यांना समज दिली आहे. सुशांतला जीवित असताना जे अधिकार होते ते त्याच्या मृत्यूसोबतच गेले आहेत. त्यामुळे आता त्याच्यावरुन कोणत्याही स्वरुपाचे हक्क किंवा त्याच्याबाबत येणाऱ्या गोष्टींविषयीच्या अधिकारावर बोलता येणार नाही. त्यामुळे ही याचिका रद्द करण्यात आली आहे.