संशोधनातही ‘आत्मनिर्भर भारत’

उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये वैज्ञानिक संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, निधी देण्यासाठी तसेच मार्गदर्शन करण्यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ची स्थापना करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ याबाबत संसदेत विधेयक मांडणार आहे. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सायन्स फाऊंडेशन’च्या धर्तीवर याची रचना केली गेली असून, २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५० हजार कोटी रुपये त्यासाठी दिले जाणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी दि. ३ जानेवारी २०१९ रोजी ‘भारतीय विज्ञान काँग्रेस’ला संबोधित करताना याबाबतचा प्रस्ताव सर्वप्रथम मांडला होता. ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ची निर्मिती ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रमुख शिफारसींपैकी एक होती. संशोधनाच्या क्षेत्रात एकसमानेचा असणारा अभाव दूर करण्यासाठी याची मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त होतो आहे.

संशोधन आणि विकास प्रकल्पांना निधी देऊन, उद्योग आणि शैक्षणिक यांच्यातील सहकार्याला चालना देऊन तसेच ‘स्टार्टअप’ आणि उद्योजकांना समर्थन देण्याचे काम होणार आहे. पायाभूत सुविधा, संशोधकांसाठी प्रशिक्षण आणि विकास कार्यक्रम त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय संशोधन क्षेत्रात प्रवेश मिळवण्यासाठी निधी देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्युटिंग आणि स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या भारतासाठी धोरणात्मक महत्त्व असलेल्या क्षेत्रांमध्ये संशोधनाला पाठिंबा देण्याचे काम या संस्थेमार्फत करण्यात येईल. त्याचबरोबर संशोधन आणि विकास प्रकल्पांना निधी देणे, उद्योग आणि शैक्षणिक यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, ‘स्टार्टअप’ आणि उद्योजकांना आर्थिक बळ देणे, पायाभूत सुविधांसाठी निधी पुरवणे (प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि विदा केंद्रे), संशोधकांसाठी प्रशिक्षण आणि विकास कार्यक्रम राबवणे, आंतरराष्ट्रीय संशोधन क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी तसेच इतर देशांतील संशोधकांसोबत सहयोग करण्यास ही संस्था मदत करेल.

भारताच्या संशोधन आणि विकास परिसंस्थेसाठी हा मैलाचा दगड ठरणार आहे. संशोधन आणि विकासात भारताला जागतिक नेता बनवण्याची क्षमता या संस्थेमध्ये आहे, असे मानले जाते. सरकारी तसेच खासगी या दोन्ही क्षेत्रांकडून वाढीव गुंतवणूक आकर्षित करणे अपेक्षित आहे. यामुळे भारताची संशोधन आणि विकास क्षमता वाढण्यास मदत होईल. उद्योग आणि शैक्षणिक यांच्यातील वर्धित सहयोग भारताच्या नवकल्पना आणि आर्थिक विकासाला चालना देईल. आंतरराष्ट्रीय संशोधन क्षेत्र भारतीय संशोधकांना खुले होण्यामुळे ते अन्य देशांतील संशोधकांसोबत सहयोग देत नवीनतम संशोधनासह स्वतःला अद्ययावत ठेवतील. संशोधकांना निधी, साहाय्य आणि प्रशिक्षण मिळाल्याने, भारताच्या संशोधन आणि विकास परिसंस्था मजबूत होण्यास मदत होईल. परिणामी भारतात संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. भारताला संशोधन आणि विकासामध्ये विश्वगुरु बनण्यास मदत करण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची क्षमता या संस्थेमध्ये आहे.

भारत आपल्या ‘जीडीपी’च्या केवळ ०.७ टक्के इतकी रक्कम संशोधन आणि विकासावर खर्च करतो. इतर अनेक देशांच्या तुलनेत ही तरतूद अत्यल्प अशीच आहे. अमेरिका २.८३ टक्के, चीन २.१४ टक्के आणि इस्त्रायल ४.९ टक्के इतकी रक्कम संशोधन आणि विकासासाठी खर्ची करतात. ब्राझील, मलेशिया आणि इजिप्त यांसारखे देशही संशोधनासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देतात. संशोधन आणि विकास या क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून पंतप्रधान मोदी यांनी ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ नैसर्गिक विज्ञान आणि अभियांत्रिकीच नव्हे, तर सामाजिक विज्ञान, कला आणि मानविकीमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. समाजाला भेडसावणार्‍या मोठ्या समस्यांवर उपाय शोधणे, हा प्राथमिक उद्देश आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत ‘सुपर कॉम्प्युटर मिशन’ अथवा ‘क्वांटम मिशन’ यांसारख्या मूलभूत आणि अनुवादात्मक संशोधनात नवीन मोहिमा जाहीर केल्या आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी एक कार्यक्षम आणि एकात्मिक व्यवस्थापन प्रणालाची आवश्यकता होती, ती या संस्थेमार्फत पूर्ण केली जाईल.

प्रस्तावित ५० हजार कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ३६ हजार कोटी रुपये उद्योगातून येतील. ही भारतॉसरकारच्याअंतर्गत प्रस्तावित स्वतंत्र वैधानिक संस्था आहे. त्याचे नेतृत्व प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार करतील, ज्यांची नियुक्ती पंतप्रधान करतील. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संशोधनाकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष झाले. म्हणूनच देश पाश्चिमात्य राष्ट्रांवर अवलंबून राहिला. ‘ब्रेन ड्रेन’ची समस्या भारताला सतावणारी ठरली. देशात संधी नाही, म्हणून परदेशात जाण्याकडे येथील तज्ज्ञांचा ओढा राहिला. आपल्या शास्त्रातील, ग्रंथातील संशोधने विदेशी म्हणून राजरोसपणे लादली गेली. हळदीच्या पेटंटबाबतचा लढा हे त्याचे आदर्श उदाहरण ठरावे.

१९९६ मध्ये आयुर्वेदावर संशोधन करणार्‍या शास्त्रज्ञांच्या असे लक्षात आले की, अमेरिकेतील संस्थेने हळदीचे जंतुनाशक गुणधर्म आपण शोधून काढले असल्याने, हळदीच्या या बाबतीतल्या वापराचे पेटंट आपल्याला मिळावे, असा अर्ज केला होता आणि अमेरिकी पेटंट कार्यालयाने त्या संस्थेला ते दिलेही. याचाच अर्थ त्या संस्थेची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणीही हळदीचा वापर जंतुनाशक म्हणून कोणत्याही उत्पादनात करू शकणार नव्हता. भरभक्कम रॉयल्टी घेऊनच हळदीच्या वापराला परवानगी दिली असती. निरनिराळ्या वनस्पती, कंदमुळे यांचे औषधी गुणधर्म आयुर्वेद किंवा भारतीय वैद्यक शास्त्राला हजारो वर्षांपासून माहिती आहेत. म्हणूनच या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. अर्थातच हा लढा भारताने जिंकला.