देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दाखवलं!

मुंबई(ओंकार देशमुख) : मविआ सरकारच्या कार्यकाळात ‘बेस्ट मुख्यमंत्री’म्हणून गौरवून घेतलेले उद्धव ठाकरे यांना आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात जनसामान्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास वेळच मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात असलेलीनाराजी अनेकदा उफाळून आली आहे. त्याचा प्रत्यय ‘बीडीडी’ चाळधारकांनाही आला आहे. मुंबईतील २०७ ‘बीडीडी’ चाळींमधील स्टॉलधारकांना पुनर्विकासात सहभागी करून घेण्याबाबत ठाकरे यांच्या सरकारने उदासिनता दाखवली. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘बीडीडी’ चाळीतील अन्यायग्रस्त स्टॉलधारकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून, या स्टॉलधारकांच्या पात्रतेला सरकारने गती दिली आहे.

वास्तविक, युवा नेते आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा मतदारसंघ असूनही ठाकरेंना अडीच वर्षांत जे जमलं नाही, ते फडणवीसांनी एका झटक्यात करून दाखवलं, अशी भावना येथील जनतेची आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत ‘बीडीडी’ चाळीतील स्टॉल धारकांच्या पात्रता निश्चिती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यात स्टॉलधारकांना पात्रता निकष पूर्ण करण्यासाठी द्यावी लागणारी कागदपत्रे आणि इतर बाबींचा समावेश केला आहे. स्टॉल धारकांनी फडणवीस-शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यासंदर्भात आम्हाला सहकार्य केले असून, त्यांच्या माध्यमातूनच हा प्रश्न सुटण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे, अशी भावनाही स्टॉलधारकांनी व्यक्त केली आहे.

मुंबईच्या वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग आणि शिवडी परिसरात ‘बीडीडी’ चाळीच्या लहान मोठ्या २०७ इमारती आहेत. यात सुमारे दोन हजार स्टॉल असून या स्टॉल्सना पुनर्विकासापासून वंचित ठेवण्याचे काम ठाकरे सरकारने केले होते. आदित्य ठाकरे वरळी मतदारसंघाचे आमदार असूनही त्यांनी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले असा आरोप स्टॉलधारक संघटनेने केला आहे. ठाकरेंनी आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात मंत्री म्हणून आणि वरळीचे स्थानिक आमदार म्हणून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्हाला अडीच वर्षांत साधी भेटही दिली नाही, अशी खंत वरळीतील स्टॉल धारकांनी दै. ’मुंबई तरुण भारत’कडे बोलून दाखवली आहे.

‘बीडीडी’ चाळ परिसरातील विविध वस्तूंची विक्री करणार्‍या सुमारे दोन हजार स्टॉलधारकांच्या प्रश्नांची व्यापकताही तितकीच मोठी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अन्यायाच्या विरोधात लढणार्‍या या स्टॉलधारकांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका दै. ’मुंबई तरुण भारत’ने घेतली आहे. स्टॉलधारकांना भेडसावणार्‍या विविध प्रश्नांसंदर्भात ’बीडीडी चाळ स्टॉलधारक संघा’ला सोबत घेऊन गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकार्‍यांना निवेदन देण्यासाठी दै. ’मुंबई तरुण भारत’ पुढाकार घेणार आहे.

‘बीडीडी’ भागातील दोन हजारांच्या आसपास असलेल्या स्टॉलधारकांनी १५ वर्षांपासून सरकार आणि प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. आघाडी सरकारची १५ वर्षे आणि ठाकरे सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात याकडे ढुंकूनही पाहायला कुणाला वेळ मिळाला नाही. मात्र, फडणवीस-शिंदे सरकारमधील मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या संवेदनशीलतेने लक्ष देत स्टॉलधारकांना दिलासा देण्यासाठी पाठपुरावा केला. ’सरकार आपल्या दारी’ अभियानाच्या वेळी आम्ही मंत्री लोढा यांच्याकडे विनंती करताच काही दिवसांत सरकारने हा निर्णय घेतला. स्टॉलधारकांच्या पात्रता निश्चितेला मिळालेला वेग लोढांमुळेच मिळाला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ‘बीडीडी’ चाळ पुनर्विकासाचा प्रश्न सोडवला होता. ‘बीडीडी’वासीयांच्या समस्या सोडवण्यासाठी फडणवीसांनी रहिवाशांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगळा नियम बनवून आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया पार पाडल्या होत्या. वरळी नायगाव आणि संपूर्ण ‘बीडीडी’वासीयांसोबतच स्टॉलधारकांचा मुद्दाही सोडवण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांच्याच काळात झाला होता. अडीच वर्षांच्या काळात व्यवस्थितपणे डोळेझाक करण्यात आलेल्या विषयाची सोडवणूक होत असून त्यांचे संपूर्ण श्रेय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच आहे.

अनेक वर्षांपूर्वी वरळीतील स्टॉल आणि झोपड्यांना ‘एसआरए’चा कायदा लावून पात्र करण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने त्यांच्या पात्रतेच्या संदर्भात काही नव्याने लावण्यात आलेल्या निकषांमुळे स्टॉल धारकांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. भाजपने त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करत स्टॉलधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दृष्टिकोनातून साकारत असलेल्या ‘बीडीडी’ चाळ प्रकल्पातून वगळण्यात आलेल्या अंदाजे दोन हजार स्टॉलधारकांना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.