मोदींना अडकवण्यासाठी तीस्ता सेटलवाडला मिळाले ३० लाख! कोर्टानं दिला दणका!

गांधीनगर : २००२ च्या गुजरात दंगलीत निर्दोष लोकांना अडकावण्याचा कट रचणाऱ्या तीस्ता सेटलवाडच्या जामीन अर्जाला गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयात विरोध केला आहे. राज्य सरकारची बदनामी करण्यासाठी तीस्ता एका नेत्याच्या (अहमद पटेल) वतीने काम करत होती. असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. तीस्ता सेटलवाडला जामीन मिळाल्यास त्या पुरावे नष्ट करू शकतात. असे कोर्टाला गुजरात सरकारने सांगितले.

गुजरात सरकारचे वकील मितेश अमीन यांनी कोर्टाला सांगितले की, तीस्ता सेटलवाड यांच्याविरुद्ध पुराव्यांशी छेडछाड केल्याप्रकरणी आणि त्याच्या आधारे अपप्रचार चालवल्याप्रकरणीही खटला सुरू आहे. २०२० मध्ये निधन झालेले काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी तीस्ता सेटलवाड यांना 30 लाख रुपये दिल्याचा दावा त्यांनी केला.

गोध्रा दंगलीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीच्या विरुध्द अप्रचार करण्यासाठी तीस्ताला ही रक्कम देण्यात आली होती. सरकारी वकिलांनी सांगितले की, तीस्ता सेटलवाड आणि पोलीस अधिकारी आरबी श्रीकुमार आणि संजीव भट्ट यांनी गुजरात सरकार अस्थिर करण्याचा कट रचला होता.

कोर्टात तिस्ताच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना विशेष तपास पथकाच्या दाव्याचाही हवाला देण्यात आला. ज्यामध्ये तीस्ताविरोधात पुरावे मिळाल्याची चर्चा होती. तीस्ताने एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडून पैशाची मदत कशी घेतली हे सांगितले आहे. याशिवाय रईस खान यांच्या वक्तव्याचाही यावेळी उल्लेख करण्यात आला. ज्यांनी पुढे येऊन तीस्ता-अहमद पटेल यांच्यातील कराराची माहिती दिली होती. सेटलवाड यांची अहमद पटेल यांच्याशी झालेल्या भेटीची आपल्याला माहिती असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. गोध्रा घटनेत नरेंद्र मोदी आणि इतरांना आरोपी करण्याचे काम तिस्ता यांना देण्यात आले होते.

गुजरात दंगलीप्रकरणी तिस्ता सेटलवाडसह दोघांना निरपराध लोकांना अडकवण्यासाठी बनावट पुरावे तयार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या अटकेनंतर गुजरात पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले होते की, तिस्ताचा उद्देश मोठा कट रचून गुजरात सरकार पाडणे किंवा अस्थिर करणे हा होता.