तुमच्या सल्ल्यानं येणार 'समान नागरी कायदा'! इथे पाठवा सूचना

‘समान नागरी कायद्या’ची सोपी व्याख्या आहे, ती अशी... की घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असणे होय. मग त्याचा धर्म कोणताही असो. देशात समान नागरी कायदा लागू होईल, तेव्हा लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी समान असतील.

 

भारतात या कायद्याची काय गरज आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला भारताच्या संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या काही मुलभूत हक्कांविषयी जाणून घ्यावं लागेल. यातील कलम १५ नुसार, राज्य म्हणजेच सरकार कोणत्याच नागरिकाबरोबर त्याच्या धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, राज्य या आधारे भेदभाव करू शकत नाही. असं असून पण आपल्या देशात प्रत्येक धर्मासाठी वेगवेगळे पर्सनल लॉ आहेत. यात मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसाई लॉ, हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा यांचा समावेश होतो. आता तुम्ही म्हणाल यामुळे कोणाला काय समस्या.

 

तर यामुळे खुप मोठ्या समस्या निर्माण होतात. हिंदू विवाह कायदा आणि हिंदू कुटुंब कायदा १९५६ सोडले तर बाकी कोणत्याच धर्माचे कायदे आजच्या परिस्थितीच्या मानाने न्यायसंगत नाहीयेत. उदाहरणार्थ मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार एका मुस्लिम पुरुषाला चार लग्न करण्याची परवानगी आहे. सोबतच हा कायदा हलाला आणि ट्रिपल तलाक सारख्या अमानवीय गोष्टींना कायदेशीर परवानगी देतो. या कायद्यांमुळे महिलांना संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. सोबतच तीन-चार पर्सनल लॉ मुळे न्यायपालिकेवर सुध्दा नाहक ताण पडत आहे.

 

लोकांमध्ये समान नागरी कायदाविषयी सर्वात मोठा गैरसमज आहे तो म्हणजे, समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर आरक्षण संपेल. पण असं काहीही होणारं नाही. समान नागरी कायदा आणि आरक्षण या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. समान नागरी कायदा हा दिवाणी खटल्यांसाठी असणार आहे. यात वर सांगितल्या प्रमाणे फक्त लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांची कस्टडी, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या इत्यादी बाबतीत तो लागू होईल. समान नागरी कायद्यामुळे आरक्षण व्यवस्थेला कोणताच धोका निर्मान होणारं नाही.

 

आता समान नागरी कायद्यामुळे काय फायदे होणारे फायदे काय? तर समान नागरी कायदा मंजूर झाल्यावर विवाह, वारसा हक्क यासह विविध मुद्द्यांशी संबंधित कायदे सोपे होतील. सर्व धर्मातील नागरिकांना समान कायदे लागू होतील. हा कायदा लागू झाल्यास सर्व पर्सनल लॉ रद्द होतील. पर्सनल लॉमध्ये असलेल्या लिंगभेदाच्या समस्याही संपतील. समान नागरी कायद्यामुळे देश खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष होईल.

 

समान नागरी कायद्याचे एवढे फायदे असतांना याचा विरोध कोण करतयं. समान नागरी कायदा लागू केल्यास सध्याचे वेगवेगळे कायदे संपणार आहेत. याच कारणामुळे काही विशिष्ट धर्माच्या लोकांकडून याला विरोध केला जात आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यांसह काही पक्षांनी याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

 

पण सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकार या विरोधाला न जुमानता समान नागरी कायदा आणण्याच्या विचारात आहे. काही न्यूज रिपोर्टनुसार केन्द्र सरकार नव्या संसद भवनात होणाऱ्या पहिल्याचं अधिवेशनात समान नागरी कायदाचं बिल मांडण्याची शक्यता आहे. समान नागरी कायदा आल्यानंतर नक्कीच देशातील एकात्मता वाढायला मदत होणारं, यात काही शंका नाही.