ऊर्जा संक्रमणातून पर्यावरणरक्षणाकडे...

भारताच्या ‘जी २०’ अध्यक्षपदांतर्गत, ऊर्जा संक्रमण कार्यगटाची दुसरी बैठक गेल्या रविवारी गांधीनगर इथे पार पडली. ‘ईटीडब्ल्यूजी’चे अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव अशोक कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. त्यात जागतिक तापमानवाढ आणि त्यावर समाधान देण्यासाठी करावयाच्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सांगोपांग चर्चाही झाली. सदस्य देशांनीही तंत्रज्ञानातील त्रुटी दूर करून ऊर्जा संक्रमणाबाबतच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. चर्चेचे मूर्त परिणाम साध्य करण्यासाठी ‘क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल’,’स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय गट’, ’मिशन इनोव्हेशन’ (नवोन्मेष अभियान) आणि ’आरडी-२०’ यांसारखे कार्यक्रम इतर जागतिक संस्थांप्रमाणे करण्यासाठी सदस्यांनी व्यापक सहमती व्यक्त केली. ‘सौर पीव्ही’ आणि ’ऑफशोर विंड’ यांसारख्या स्वच्छ उत्तम तंत्रज्ञानाच्या बांधणीवर लक्ष केंद्रित करून पुढे जाण्याविषयीही सहमती झाली.

बैठकीदरम्यान, ‘हरित हायड्रोजन- शून्य मार्गाच्या दिशेने वाटचाल’, ‘ऊर्जा संक्रमणाकडे वाटचाल करण्यासाठी अक्षयऊर्जा पुरवठा साखळीचे वैविध्यीकरण’ आणि ‘ऊर्जा संक्रमणाच्या दिशेने महत्त्वाचा घटक म्हणून ’कूलिंग’ला वेग’ अशा विषयांवर कार्यक्रम तयार झाले.केंद्रीय मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ’लाईफ कॅम्पेन’ किंवा ’लाईफस्टाईल फॉर द एन्व्हायरनमेंट मोहिमे’चे महत्त्व यावेळी अधोरेखित केले. व्यक्ती आणि समुदायांना पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन, संसाधनांचा जाणीवपूर्वक वापर करण्याच्या दिशेने आंतरराष्ट्रीय जनचळवळ म्हणून चालविण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी बैठकीत केले. भारताच्या जागतिक तापमान वाढ रोखण्याच्या कार्यक्रमांना याद्वारे बळकटी मिळणार आहे.अमेरिका, रशिया, इंग्लंड यांसारख्या विकसित देशांनी केलेल्या औद्योगिक विकासात हरितगृहवायू आणि कार्बनचे मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन झाले. परिणामी, जागतिक तापमानवाढ गेल्या तीन दशकांत अधिक वाढल्याचे चित्र आहे. पण, या विकसित देशांच्या औद्योगिक प्रगतीचे असमान ओझं भारताला पेलावे लागत आहे, हेही वास्तव.

हवामान बदल मोजण्याच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा शोध लागल्यानंतर म्हणजे १८८० या वर्षापासून तब्बल १३३ वर्षांनंतर गेली दहा वर्षे पृथ्वीवरील तापमानात सातत्याने वाढ नोंदवली जात आहे. २०२२ या वर्षाची आतापर्यंतचे सर्वाधिक उष्णतेचे पाचवे वर्ष म्हणून नोंद झाली. ‘नासा’नेही नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका नव्या अहवालानुसार २०२२ या वर्षात पृथ्वीचे सरासरी तापमान हे १९व्या शतकातील सरासरी तापमानाच्या १.११ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. भारतातील तापमानवाढीच्या सांख्यिकीय अहवालानुसारही २०२२ हे वर्ष २०१५ या वर्षानंतरचे ‘सर्वाधिक उष्ण वर्ष’ म्हणून नोंदवले गेले. याचा सर्वाधिक फटका भारताच्या कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागत आहे. जागतिक तापमानात दीड अंश सेल्सिअस वाढ झाली, तर त्याचे सर्वाधिक परिणाम जगातल्या दुर्बल आणि वंचित घटक, देशांना भोगावे लागतात, असे अहवालात म्हटले आहे.

अन्नधान्याची टंचाई, महागाई, बेरोजगारी, उपजीविकेच्या संधी गमावणे, आरोग्याच्या समस्या आणि स्थलांतर अशा अनेकविध संकटांना यानिमित्ताने तोंड द्यावे लागते. भारताची लोकसंख्या मोठी आहे. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीचे मोठे परिणाम भारतालाही सहन करावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल या सर्वांकडे अतिशय गांभीर्याने बघत आहे.‘इनटेंडेड नॅशनली डीटर्माईंड कॉन्ट्रिब्युशन’(आयएनडीसी)या आंतरराष्ट्रीय करारात वातावरण बदल रोखण्यासाठी राष्ट्रांना उद्दिष्टे ठरवून देण्यात आली आहेत. ’आयएनडीसी’ने दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारताला जवळपास एक ट्रिलियन डॉलर्स एवढा खर्च येईल, असा अंदाज भारताने व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासह देशाला अक्षय ऊर्जेच्या माध्यमातून पुढे नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक’ वाहनांना सर्वाधिक चालना देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. अक्षय आणि स्वच्छ ऊर्जा वापरावर मोदी सरकार अधिक जोर देत असून गुजरातमधील माढेरा हे सौरऊर्जेवर चालणारे पहिले गाव त्याचेच प्रतीक ठरले आहे.

मानवी जीवनशैली आणि वर्तनात बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. विशेषत: मिथेन कमी करण्यासाठी आहारात बदल आवश्यक आहे. या बदलाकरिता योग्य धोरणे, पायाभूत सुविधा आणि इतर पर्यायांचा अवलंब केल्यास २०५० पर्यंत हरितगृह वायुउत्सर्जनात ४० ते ७० टक्के घट होऊ शकते. यादृष्टीने भारताने अत्यंत आश्वासक पाऊल उचलत ठोस कार्यक्रम आखले आहेत. कमी ऊर्जा वापर, कमी उत्सर्जन-ऊर्जा स्रोतांच्या संयोगाने वाहतुकीचे विद्युतीकरण आणि निसर्गाचा वापर करून कार्बनशोषण आणि संचय वाढवणे साध्य करण्यावर मोदी सरकारचा भर दिसून येतो.भारतासारख्या खंडप्राय आणि विकासाकडे झेपावणार्‍या देशाने जर पर्यावरणरक्षणासाठी कार्बन उर्त्सजन कमी करण्यावर भर दिल्यास त्याची गोड फळे आपल्या देशासह विश्वातील सर्वच देशांसाठी अत्यंत उपयोगी ठरणार आहे.

-निल कुलकर्णी