आसाममध्ये शांततेच्या नव्या पर्वास प्रारंभ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

 

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत ४० वर्षांत प्रथमच आसाममधील सशस्त्र बंडखोर संघटना उल्फाने केंद्र सरकार आणि आसाम राज्य सरकारसोबत शांतता करार केला.

शांतता करारावर स्वाक्षरी करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा आणि उल्फाच्या अरबिंदा राजखोवा यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे नेते उपस्थित होते. उल्फाच्या चर्चा समर्थक गटाने शुक्रवारी केंद्र आणि आसाम सरकारसोबत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आणि हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे मान्य केले आहे. या शांतता करारामुळे आसाममधील अनेक दशके चाललेली बंडखोरी संपुष्टात येईल अशी अपेक्षा आहे. अरबिंदा राजखोवा यांच्या नेतृत्वाखालील उल्फा गट आणि सरकार यांच्यात १२ वर्षांच्या बिनशर्त चर्चेनंतर हा करार झाला आहे.

संपूर्ण ईशान्येसाठी विशेषतः आसामसाठी शांततेचे नवे पर्व सुरू होत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. ते म्हणाले, उल्फाने केंद्र सरकार विश्वास ठेवला असून त्याचे मी स्वागत करतो. शांतता कराराचे १०० टक्के पालन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम उल्फाने मागणी न करताही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आखला आहे. त्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. कराराच्या अमंलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ही समिती आसाम सरकारसोबत काम करणार आहे, असेही गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी नमूद केले आहे.

आसामसाठी हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा यांनी म्हटले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आसाममध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याअंतर्गत आता बोडो, कार्बी आदी बंडखोरांसोबत शांतता करार करण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता उल्फाच्या चर्चा समर्थक गट, केंद्र आणि आसाम सरकार यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारामुळे राज्यात शाश्वत शांतता प्रस्थापित होईल. हा करार आसामच्या लोकांच्या अनेक आकांक्षा पूर्ण करेल. त्रिपक्षीय करारात नमूद केलेल्या मुद्यांची केंद्र आणि राज्य सरकार 100 टक्के अंमलबजावणी करेल, असे आश्वासन सरमा यांनी दिले आहे.

· आसाममधील लोकांचा सांस्कृतिक वारसा अबाधित राहील.

 

· आसाममधील लोकांसाठी राज्यात आणखी चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

· सरकार माजी उल्फा सदस्यांसाठी रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देईल.

· सशस्त्र चळवळीचा मार्ग सोडून गेलेल्या उल्फा सदस्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.