‘फेड’च्या धोरणांमुळे बाजारात तेजी

 

अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कपात करण्याचे संकेत दिल्यानंतर, त्याचे भारतीय बाजारपेठेत उत्साहात स्वागत करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून शुक्रवारी निर्देशांक वधारला. एका दिवसात गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत ३.४ लाख कोटी रुपयांची भर पडली. शेअर बाजारातील तेजी अशीच कायम राहील, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. अमेरिकी फेडरल बँकेने व्याजदरात कपात केली, तर भारतातील गुंतवणूक का वाढते, हे समजून घ्यायला हवे. त्यासाठी विदेशी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक का करतात, हे पाहिले पाहिजे. ते अमेरिकेत गुंतवणूक का करत नाहीत? कारण, अमेरिका हा विकसित देश असून, भारत अजूनही विकासाच्या मोठ्या संधी असलेली विकसनशील अर्थव्यवस्था आहे. म्हणूनच परताव्याच्या संधी भारतात जास्त आहेत.

भारतापेक्षा अमेरिकेतील व्याजदर कमी आहेत. म्हणूनच विदेशी गुंतवणूकदार अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतात आणि ते भांडवल भारतीय बाजारपेठांमध्ये गुंतवतात, जिथे व्याजदर जास्त आहेत. त्यामुळे त्यांचा कर्ज घेण्याचा खर्च लक्षणीयरित्या कमी होतो. म्हणजेच जॉन नामक एका विदेशी गुंतवणूकदाराने तीन टक्के दराने कर्ज घेत, एक लाख अमेरिकी डॉलर भारतीय शेअर बाजारात गुंतवले, तर तो १२ टक्के वार्षिक परतावा मिळवतो. हेच कर्ज त्याने भारतीय वित्तीय बाजारातून घेतले असते, तर त्याला सात ते आठ टक्के दराने व्याज भरावे लागले असते. म्हणूनच ज्या बाजारात व्याजदर कमी आहेत, तेथून कर्ज घेणे आणि ज्या देशात ते जास्त आहेत त्या देशात गुंतवणूक केली, तर अर्थातच नफा वाढतो.

अमेरिकेत व्याजदरात जेव्हा वाढ केली जाते, तेव्हा केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरातील बाजारपेठांवर त्याचा विपरित परिणाम होतो. विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून बाहेर पडतात. वाढलेल्या व्याजदरांमुळे अमेरिकेच्या तिजोरीवरही सकारात्मक परिणाम होतो. विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारांतून पैसा काढून, स्वतःच्या देशात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले जाते. त्याचवेळी वाढलेल्या दरांमुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होतो. विदेशी गुंतवणूकदारांनाही स्वाभाविकपणे कमी परतावा मिळतो. जे गुंतवणूकदार दीर्घकाळासाठी पैसे ओतत असतात, ते किरकोळ व्याजदरवाढीने पैसे काढून घेत नाहीत. मात्र, अल्पमुदतीचे गुंतवणूकदार अस्थिरतेच्या भीतीने भांडवल काढून घेतात. वाढलेला व्याजदर कर्ज महाग करते. म्हणूनच अमेरिकी ‘फेड’चे दर वाढले की, विदेशी गुंतवणूकदारांना त्याचा फटका बसतो.

भारताची मध्यवर्ती बँक ’रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेच्या व्याजदर धोरणाकडे लक्ष ठेवून असते. अमेरिकेतील व्याजदरवाढीनंतर विदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात डॉलर काढून घेतात. त्याचा फटका रुपयाला म्हणजेच स्थानिक चलनाला बसतो. अशावेळी विदेशी गंगाजळीची पुरेशी तरतूद ‘रिझर्व्ह बँक’ करून ठेवते. मागील वर्षी ‘फेडरल बँके’ने दरवाढ केल्यानंतर, विदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक काढून घेतली. त्यावेळी रुपया कमकुवत झाला होता. त्याची घसरण रोखण्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँके’ने आपल्याकडील डॉलरचा मोठा साठा बाजारात आणत, रुपयाची घसरण थांबवली होती. म्हणूनच ‘रिझर्व्ह बँक’ही ‘फेड’च्या धोरणांकडे लक्ष ठेवून असते. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये जेव्हा ‘फेड’ने वर्षभरातील तिसरी व्याजदर कपात जाहीर केली, तेव्हा भारत आणि अमेरिका या दोन्ही बाजारांत उधाण आले होते.

भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांना व्याजदर कपातीचा नेहमीच फायदा होत असतो. विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय अर्थव्यवस्था देत असलेल्या, उच्च परताव्याकडे आकर्षित होत असतात. म्हणूनच ‘फेड’ची व्याजदर कपात ही भारतीय बाजारासाठी सकारात्मक संदेश असल्याचे मानले जाते. नवीन विदेशी गुंतवणूकदार बाजारात येतील, अशी अपेक्षा आहे. भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याने, मोठ्या प्रमाणात बाजारात निधी येत आहे. स्टार्टअप कंपन्यांसाठी म्हणूनच निधीचा पुरवठा होत राहील, असे मानले जात आहे. मागणीअभावी अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याचे संकेत मिळताच, ‘फेड’ला आपले धोरण बदलणे भाग पडले आहे. गुंतवणूक ही सावधगिरीने करावी लागेल. भविष्यातील व्याजदरवाढीचे धोरण महागाईवर अवलंबून असेल, असे ‘फेड’ने स्पष्ट केले आहे. महागाईचा दर दोन टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा आशावाद ‘फेड’ने व्यक्त केला आहे. याचाच अर्थ ती निर्धारित पातळीवर आली नाहीच, तर पुन्हा एकदा दरवाढ केली जाईल. म्हणूनच ‘फेड’चे धोरण देशातील आर्थिक, राजकीय अशा सर्व घडामोडींचा आढावा घेऊन पुन्हा एकदा आखले जाईल.

युरोपीय मध्यवर्ती बँक तसेच ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ या दोन प्रमुख मध्यवर्ती बँकांनीही गेल्या आठवड्यात आपली पतधोरणे जाहीर केली. युरोपीय मध्यवर्ती बँकेनेही दरवाढ थांबण्याचे संकेत दिले आहेत. तथापि, ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ महागाईबाबत सावधगिरी बाळगताना दिसून येते. इंग्लंडमध्ये अद्याप महागाई पूर्णपणे आटोक्यात आलेली नाही. प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील अत्यंत कमी दराने होत असलेली वाढ तसेच महागाई पाहता, २०२४ हे वर्ष आव्हानात्मक असेल, असे स्पष्ट होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नसला, तरी देशांतर्गत महागाई काही अंशी वाढेल, अशी शक्यता आहे. थोडक्यात काय तर अमेरिकेतील दरवाढीने गेल्या वर्षीपासून देशातील विदेशी गुंतवणूक काही अंशी मर्यादित केली होती. आता ‘फेड’च्या बदलत्या धोरणांमुळे विदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे पुन्हा एकदा आकर्षित होत आहेत. म्हणूनच भारतीय बाजारात तेजीचे उधाण आहे.