राजकीय स्थिरता महत्त्वाची

राजकीय स्थिरता आणि धोरणातील सातत्य भूराजकीय अनिश्चितता तसेच आर्थिक वाढीच्या जोखमीच्या वेळी भारताचे जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा मार्ग मोकळा करू शकते,” असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनीनंतर आज भारत ही जगातील सर्वात मोठी पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. अर्थातच विकास आणि वाढीसाठी राजकीय स्थिरता ही महत्त्वाचीच. व्यवसायांना चालवण्यासाठी तसेच गुंतवणूक करण्यासाठी ती अनुकूल वातावरण प्रदान करते. राजकीय स्थैर्य असते, तेव्हा व्यवसायांची नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची तसेच त्यांच्या विस्ताराची शक्यता अधिक असते. परिणामी, रोजगारांच्या निर्मितीत वाढीबरोबरच आर्थिक वृद्धी होत असते. राजकीय स्थिरता विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते. स्थिर राजकीय व्यवस्था तसेच कायद्याने स्थापित राज्य असलेल्या देशांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्याची शक्यता अधिक असते. या गुंतवणुकीने आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच रोजगारांची निर्मितीही होते. ही स्थिरता धोरणकर्त्यांना शिक्षण तसेच आरोग्य सेवेमध्ये गुंतवणूक करण्यास अनुमती देते, जे कुशल कामगारांच्या विकासासाठी आवश्यक असेच. आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी तेही गरजेचे असेच.

अलीकडच्या काही दशकांमध्ये चीनने वेगवान आर्थिक विकासाचा अनुभव घेतला आहे. तेथे असलेली एकपक्षीय प्रणाली सरकारला राजकीय अस्थिरकतेची चिंता न करता दीर्घकालीन आर्थिक योजना लागू करण्याची परवानगी दिली. म्हणूनच चीन दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. दक्षिण कोरियानेही वेगवान आर्थिक वाढ अनुभवली. तेथे लोकशाही शासन प्रणाली आहे. तेथे असलेल्या राजकीय स्थिरतेने दक्षिण कोरियाच्या सरकारला विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यास अनुमती दिली. भारतातही गेल्या काही वर्षांत वेगवान आर्थिक विकासाचा प्रत्यय येतो आहे. केंद्रात बहुमतातील सरकार असल्यामुळे राजकीय स्थिरता आली. या राजकीय स्थैर्याने सरकारला आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची परवानगी दिली. विकासाभिमुख धोरणांमुळेच भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, असा लौकिक प्राप्त करता झाला आहे. त्याचवेळी राजकीय अस्थिरतेमुळे आर्थिक स्थैर्य आणि घसरण झालेली आपल्याला जगभरात अन्यत्र दिसून येते. झिम्बाब्वेने ती अनुभवली. तेथील अस्थिरतेने आर्थिक घसरण होण्याबरोबरच उच्च चलनवाढ झालेली दिसून येते. सोमालियाही अनेक वर्षांपासून गृहयुद्धाला सामोरे जात आहे. त्यामुळे आर्थिक पतनाबरोबरच व्यापक गरिबी तेथे आलेली दिसून येते.

विकास आणि वाढीसाठी राजकीय स्थैर्य का आवश्यक आहे, हे या उदाहरणांमुळे अधोरेखित होते. जेव्हा राजकीय अस्थिरता असते, तेव्हा व्यवसाय चालवणे तसेच गुंतवणूक करणे जोखमीचे होते. म्हणूनच आर्थिक मंदी आणि घसरण होण्याची शक्यता बळावते. स्थिरता देशांतर्गत आणि विदेशी, अशा दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देते. ज्या देशांमध्ये स्थिर राजकीय व्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य आहे, अशा देशांमध्ये गुंतवणूक होण्याची अधिक शक्यता असते. ती आर्थिक विकासाला चालना देते; तसेच या स्थैर्यामुळे आर्थिक वाढ होते. व्यवसाय, नवीन प्रकल्पांत गुंतवणूक करतात. तसेच त्यांच्या कार्याचा विस्तार करतात. त्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वृद्धी होते. तसेच ही स्थिरता शिक्षण आणि आरोग्य सेवेमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देते. कुशल मनुष्यबळाच्या विकासासाठी ती आवश्यकच. आर्थिक वाढ आणि विकासात कुशल मनुष्यबळ गरजेचे. त्याचबरोबर ही स्थिरता सरकारांना रस्ते, पूल, पॉवर ग्रीड यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूक करण्याची मुभा देते. पायाभूत सुविधा या अत्यावश्यक. आर्थिक वाढ लोकसंख्येमध्ये समान पद्धतीने वाटून घेण्याची शक्यता वाढल्याने अर्थातच गरिबी कमी होते.

आर्थिक विकासाला मिळालेल्या चालनेमुळे राजकीय स्थिरता वाढण्यास मदत होते. संघर्षामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. तो शांततेने सोडवल्यास स्थिरता वाढण्यास मदत होते. मजबूत लोकशाही तसेच न्यायव्यवस्था स्थिरतेला हातभार लावतात. महत्त्वाचे म्हणजे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झाल्यास त्याचाही फायदा स्थिरतेला होतो. भारतात १९९०च्या दशकात आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने आघाडी सरकारचा पर्याय निवडावा लागला. अर्थात, त्यामुळे विकासाची धोरणे आखण्यावर मर्यादाही आल्या. आघाडी सरकारची ही अगतिकता देशाने पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात प्रामुख्याने पाहिली. कोणताही निर्णय घेताना अन्य पक्षांची ध्येयधोरणे काय, यांचा विचार प्राधान्याने करावा लागला. पर्यायाने धाडसी निर्णय घेताना अडचणींचा सामना करावा लागला. म्हणूनच २०१४ पर्यंत देशाचा विकास अपेक्षित गतीने होऊ शकला नाही.

२०१४ मध्ये भारतातील जनतेने भाजपला स्पष्ट बहुमत देत केंद्रात एकहाती सत्ता दिली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे धोरण राबवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत देशाच्या विकासासाठी जो थक्क करणारा कार्यक्रम हाती घेतला आहे, त्याची गोमटी फळे आज देश अनुभवत आहे. पहिल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत मोदी सरकारने राबवलेले निर्णय सामान्यांना मान्य झाल्यामुळेच २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताने भाजप दुसर्‍यांदा सत्तेवर आला. दुसर्‍या पाच वर्षांच्या कालावधीत भारताने जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था हा लौकिक मिळवला आहे. आता भारताचे लक्ष तिसर्‍या क्रमांकाकडे आहे. म्हणूनच २०२४ मध्ये देशात पुन्हा एकदा भाजपला बहुमत मिळणे आवश्यक आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील प्रत्येक पक्षाची ध्येयधोरणे वेगवेगळी आहेत, एका प्रदेशापुरती, समाजापुरती मर्यादित आहेत. मोदी सरकार मात्र व्यापक देशहिताचा विचार करून धोरणे राबवत आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी म्हणूनच तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताला पाहायचे असेल, तर राजकीय स्थिरता का महत्त्वाची आहे, हे अधोरेखित केले आहे.