गडचिरोली जिल्ह्यातील १०० अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संकल्पना; ई-लर्निंग सुविधांसह अद्ययावतीकरण
29-May-2025
Total Views | 13
मुंबई, गडचिरोली जिल्ह्यातील १०० अंगणवाड्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे. त्यात ई-लर्निंग ची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या केंद्रात सकाळच्या सत्रात बालकांना शिक्षण आणि पोषण साहाय्य दिले जाईल. तर, दुपारच्या सत्रात महिलांसाठी आरोग्य आणि सूक्ष्म उद्योजकता जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम गडचिरोलीत राबविण्यात येत आहे.
त्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा परिषद गडचिरोली आणि वेदांत ग्रुपच्या अनिल अग्रवाल फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे आणि नंदघरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी अरोरा यांच्या स्वाक्षरीने हा करार करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत अंगणवाड्यांना आधुनिक सुविधा देऊन त्यांचे ‘नंदघर’ मध्ये रूपांतर केले जाईल. या प्रकल्पानुसार ‘नंदघर’ मध्ये तीन ते सहा वर्षे वयोगटासाठी मुलांना बालशिक्षण तसेच आरोग्य व पोषण साहाय्य देण्यात येणार आहे. तर दुपारी महिलांसाठी आरोग्य व सूक्ष्म उद्योग विषयक जनजागृती कार्यक्रम घेतले जातील.
या उपक्रमांतर्गत अंगणवाड्यांची रंगरंगोटी, बालमैत्रीय सजावट, ई-लर्निंगसाठी एलईडी टीव्ही/टॅबलेट यासह मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांसाठी ई-लर्निंग व आरोग्यसेवांसाठी आशावर्कर्स व एएनएम चे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. जिल्हा परिषद या प्रकल्पासाठी समन्वयक म्हणून काम करणार असून जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांची यादी देणे, जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, ब्रँडिंग व देखभाल करणे आदी कामे करण्यात येणार आहे. अंगणवाड्यांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृह, वीजपुरवठा आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. प्रकल्पाची अंमलबजावणी व त्यावरील देखरेख करण्यासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे.
राज्यभरात उपक्रम राबविण्याचा मानस
या १०० अंगणवाड्यांमध्ये एकूण ० ते ६ वर्षांची ३ हजार ८६७ बालके, ६०२ गरोदर व स्तनदा मातांना लाभ मिळणार आहे. याचबरोबर १ हजार १३४ किशोरी मुलींना दुपारच्या सत्रात उद्योग पूरक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे गडचिरोलीतील दुर्गम भागातील महिला व बालकांच्या आरोग्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यास व महिलांना रोजगारभिमुख प्रशिक्षण दिल्याने त्यांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास मदत होणार आहे. हा उपक्रम राज्यभर राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.