व्यापार-पश्चिमा...

प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आयएमईसी) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा ‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या वेळी भारताने केली. भारताला थेट युरोपपर्यंत जोडणार्‍या या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी भारत सरकारने पावले उचलायलाही आता सुरुवात केली आहे. प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर मुख्यतः व्यापाराला चालना देणारा असल्याने, पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरांची क्षमता वाढविण्याबरोबरच त्यांचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पश्चिम किनारपट्टीवरील जवाहरलाल नेहरू बंदर, दीनदयाळ बंदर (कांडला), मुंद्रा बंदर (गुजरात) तसेच डहाणू जवळील प्रस्तावित वाढवण बंदरांचा यात समावेश आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर पश्चिमी बंदरांमार्फत होणार्‍या मालवाहतुकीला सक्षमपणे हाताळण्याची आपली क्षमता विकसित होईल. भारताची आशिया, आखाती प्रदेश तसेच युरोप यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी वाढवून आर्थिक विकासाला चालना देणे, हाच या प्रकल्पाचा हेतू. भारताला संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इस्रायल आणि ग्रीसमार्गे युरोपला जोडणारा हा भव्य प्रकल्प. यात रस्ते, रेल्वे तसेच बंदरांचे जाळे असेल आणि ते प्रदेशांतील मालवाहतुकीच्या वेळेत आणि खर्चात लक्षणीयरित्या बचत करेल.

‘आयएमईसी’मध्ये पश्चिमी बंदरे महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याने, या बंदरांच्या पायाभूत सुविधा तसेच क्षमता सुधारण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहे; तसेच या बंदरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते आणि रेल्वे सेवांचा विस्तारही करण्यात येत आहे. नवी दिल्ली ते मुंबईदरम्यान मालवाहतुकीला समर्पित असलेला कॉरिडोर हा मुख्यतः पश्चिमी बंदरांना जोडणारा आहे. प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यानंतर सरकारला गुंतवणुकीचा पुरेपूर मोबदला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. भारत आणि युरोप यांच्यामधील व्यापारात लक्षणीय वाढ करणारा प्रकल्प, असेच याचे स्वरूप असल्याने भारताच्या निर्यातीलाही चालना मिळण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात रोजगारही निर्माण होतील.

आशिया, आखाती प्रदेश तसेच युरोपमधील व्यापाराचे प्रमुख केंद्र म्हणून भारताची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी ‘आयएमईसी’ हा पायाभूत सुविधांना चालना देणारा धोरणात्मक प्रकल्प आहे. जागतिक व्यापाराची संकल्पनाच याद्वारे बदलली जाईल, अशी अपेक्षा. पारंपरिक सुएझ कालव्याला पर्याय म्हणूनही याकडे पाहिले जाते. जो मालवाहतुकीचा वेळ आणि खर्च यात कपात करेल; तसेच भारत आणि युरोपदरम्यान थेट वाहतूक सुरू करणारा तो असेल. मध्य पूर्व आणि युरोपसह भारताच्या व्यापाराला चालना देणारा प्रकल्प, असेही याला म्हणता येईल. कापड, औषधी आणि अभियांत्रिकी उत्पादने यांसारख्या भारतीय वस्तूंचा मध्य पूर्व हा प्रमुख आयातदार देश असून, युरोप हा भारताचा प्रमुख व्यापारी भागीदार. कपडे, मौल्यवान रत्ने, दागिने तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स यांची निर्यात भारत युरोपला करतो. आफ्रिकेतील निर्यातीलाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. संपूर्ण प्रदेशातील व्यापाराला चालना देण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

‘आयएमईसी’चे संभाव्य फायदे असले, तरी काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. प्रकल्पात सहभागी असलेल्या अन्य देशांशी समन्वय राखणे, हे त्यातील प्रमुख आव्हान. प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर अनेक देशांमधून जाणार असल्याने, त्या सर्व देशांनी यात सहभागी होणे तितकेच गरजेचे. मध्य पूर्वेतील राजकीय अस्थिरता हा तसा चिंतेचा विषय आहे. त्याचबरोबर हा एक भलामोठा असा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असल्याने, यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. आवश्यक तो निधी उभारण्यासाठी सरकारला खासगी क्षेत्राच्या बरोबरीने काम करावे लागेल. त्याचबरोबर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागातून तो जाणार असल्याने, पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. २०२७ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल, असे मानले जाते.

भारताचा पश्चिम किनारा हा अनेक शतकांपासून प्रमुख सागरी व्यापारी मार्ग आहे. आशिया, मध्य पूर्व तसेच युरोपला सागरी मार्गाने जोडण्याचे काम तो करतो. पश्चिम किनारपट्टीवरील मुंद्रा, कांडला, पिपावाव आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यांसह अनेक बंदरे आहेत. शतकानुशतके याच बंदरांनी भारताला उर्वरित जगाशी जोडले आहे. भारत आणि रोमन साम्राज्यातील व्यापाराचे ते प्रमुख केंद्र होते. भारतातून मसाले, कापड आणि मौल्यवान रत्ने रोमन साम्राज्यात निर्यात केली जात असत. त्याचवेळी काचेच्या वस्तू, वाईन आणि ऑलिव्ह ऑईल यांची आयात केली जाई. सातव्या शतकात अरबी व्यापार्‍यांनी भारतात याच किनारपट्टीच्या मार्गे प्रवेश केला. भारतात युरोपीय वसाहतीच्या विस्तारातही याच किनारपट्टीने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. १५व्या शतकात पोर्तुगिजांनी भारतात प्रवेश केल्यानंतर डच, ब्रिटिश आणि फ्रेंच यांचा भारत प्रवेश झाला होता. व्यापार करण्याच्या उद्देशांनी त्यांनी भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर वसाहती स्थापन केल्या होत्या. पश्चिमी किनारपट्टीने शतकानुशतके भारताच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आताही प्रस्तावित प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यानंतर पश्चिमी बंदरांच्या मार्फतच भारत युरोपसह अन्य देशांशी जोडला जाणार आहे.

युरोपसह मध्य पूर्वेच्या व्यापारात वाढ होण्याच्या शक्यतेबरोबरच आफ्रिका खंडातही भारतातील वस्तूंच्या निर्यातीला चालना मिळणार आहे. आफ्रिका ही भारतीय वस्तूंसाठी वाढणारी बाजारपेठ असून, पश्चिम किनारा हा तेथपर्यंत पोहोचण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग आहे; तसेच या किनारपट्टीलगत अनेक औद्योगिक क्लस्टर आहेत. बंदरांमधून होणार्‍या व्यापारवाढीचा फायदा या औद्योगिक समूहांच्या वाढीला चालना देईल. लॉजिस्टिक, वाहतूक आणि वेअरहाऊसिंग या क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण होतील. तसेच रस्ते, रेल्वे आणि गोदाम यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात वाढ होईल. पश्चिमी किनारा आणि त्यावरील बंदरे ‘आयएमईसी’ प्रकल्पात कळीची भूमिका बजावणार असल्याने, भारत सरकार त्यांच्या विकासाबरोबरच क्षमतांमध्ये वाढ करत आहे. भारताला युरोपमध्ये थेट प्रवेश देणारा प्रकल्प, असे याबाबत नक्कीच म्हणता येईल!