नवी दिल्ली : दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील (एनसीआर) प्रदूषणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी राज्यांनी काय पावले उचलली यासाठी पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानला एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावण दरम्यान वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र दिले की वायु प्रदूषण रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली गेली आहेत. मात्र प्राधिकरणाच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, वायू प्रदूषणाची समस्या दरवर्षीची असून आतापर्यंत वायु गुणवत्तेमध्ये(एक्यूआय) कोणताही बदल झालेला नाही. त्याचप्रमाणे प्रदूषणामुळे भावी पिढीच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्याचे उपाय केवळ कागदावर दिसत असल्याचीही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
सुनावणीदरम्यान अॅमिकस क्युरी यांनी सांगितले की, पंजाबमध्ये पराली जाळल्याची घटना समोर आली आहे. केंद्र सरकारने सांगितले की, प्रदूषणाच्या परिस्थितीबाबत एक अहवाल दाखल करण्यात आला असून, त्यामध्ये मागील 3 वर्षांची आणि आजची सद्यस्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्रदूषणाचे घटकही स्पष्ट केले आहेत.