एकाच माळेचे मणी

काँग्रेसी राज्य असलेल्या कर्नाटकातील शिवमोगा येथे ईदच्या दिवशी धर्मांधांनी टिपू सुलतान तसेच औरंग्याची छायाचित्रे नाचवत चक्क मिरवणूक काढली. मिरवणुकीच्या माध्यमातून त्यांनी दगडफेकही केली. इतकेच नाही तर भारताचा झेंडा हिरव्या रंगात रंगवण्याचे धारिष्ट्य केले. अर्थातच हिंसाचार झाला. कर्नाटकात जे झाले, त्याचा एकाही पक्षाने निषेध नोंदवला नाही, ही दुर्दैवी बाब. भाजप सरकारच्या काळात कर्नाटकात हिजाबबंदी करण्यात आली, तर लगेचच व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्याचे कारण पुढे करीत कर्नाटकात असहिष्णुता वाढीस लागली असून, धार्मिक द्वेषाला खतपाणी घातले जात असल्याचा आरोप करणारे आता काँग्रेसविरोधात बोलणार आहेत का? एकगठ्ठा मुस्लीम मतांच्या जोरावर कर्नाटकात सत्तेवर आलेली काँग्रेस अल्पसंख्यांकांचा धार्मिक उन्माद रोखण्यास असमर्थ आहे, नव्हे ती तो रोखणारच नाही. देशात धार्मिक तेढ वाढीस लागली आहे, असे ज्यांना ज्यांना वाटते, त्यांनी आता शहामृगासारखे वाळूत तोंड खुपसले आहे.

महाराष्ट्रात पावसाने ऑगस्ट महिन्यात चांगलीच ओढ दिली. सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या समाधानकारक पावसाने सरासरी भरून काढण्याचे काम केले; तसेच धरणांतील पाणीसाठाही वाढवला. ऑगस्ट महिन्यात सरासरीच्या केवळ ७४ टक्के इतकाच पाऊस झाला होता. सप्टेंबर महिन्यात तो ९१ टक्के इतका झाला. शेतकरी वर्गाच्या समस्या पूर्णपणे सुटल्या नसल्या, तरी झालेले पर्जन्यमान दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यास मदत करणारे असेच; तसेच अद्याप राज्यातील मान्सून संपल्याचे अधिकृतपणे जाहीर झालेले नाही. ऑक्टोबर महिन्यातही चांगले पर्जन्यमान होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. असे असतानाही शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्याचा आरोप केला.

विदर्भाच्या दौर्‍यावरही त्या पहिल्यांदाच गेल्या आहेत म्हणे. पण, त्यांचेच पिताश्री शरद पवार हे जेव्हा केंद्रात कृषिमंत्री होते, तेव्हा महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या केल्या. दुष्काळाच्या जोडीला, आर्थिक समस्या, शेतीतील अडचणी ही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमागची कारणे होती. शेतीचा खर्च वाढला तसेच योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकर्‍यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागले. परिणामी, त्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. कर्जमाफी देण्यात आली; परंतु शेतकर्‍यांच्या समस्या काही सुटल्या नाहीत. उलट शेतकर्‍यांच्याच जमिनीवर आलिशान लवासा याच काळात उभे राहिले आणि मावळमध्ये तर चक्क शेतकर्‍यांवर गोळीबार करण्यात आला.

सुप्रिया सुळे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे महाराष्ट्रात खरोखरच दुष्काळ पडला असेल, तर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी महायुती सरकार सक्षम आहे. दुष्काळ पडला म्हणून सरकारची कामे ठप्प होत नाहीत. गावगाडा सुरूच राहतो. एकीकडे दुष्काळावर मात करण्यासाठीच्या योजना आखत असतानाच, राज्याचे विकासाचे गाडे पुढे कसे जात राहील, याचीही खबरदारी सरकारला घ्यायची असते. म्हणूनच महायुती सरकार अखंडितपणे काम करीत आहे. मात्र, असे असताना मविआच्या काळात अडीच वर्षांत दोन वेळा मंत्रालयाला भेट देणार्‍या उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी पवार आणि कंपनीने सत्तेत असताना तक्रारीचा सूर का आवळला नाही, हाच खरा प्रश्न.

 

त्यातच एकीकडे मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यांच्यासारखे विषयही सध्या ऐरणीवर आले आहेत, तर दुसरीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वाघनखावरुन राजकारण रंगले आहे. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारणच करायचे, असे विरोधकांनी ठरवलेच असेल, तर त्याला काय करायचे? कर्नाटकातील धार्मिक उन्मादावरून उबाठा गटाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, आदित्य ठाकरे यांनी वाघनखाच्या खरेखोटेपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे काम मात्र इमानेइतबारे केले. उबाठा गटाने कधीही काँग्रेसच्या धोरणांविरोधात अथवा शरद पवारांच्या विरोधात आरोप करण्याचे काम केले नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांकडे पुरावे मागण्याचे काम करणार्‍या उबाठा गटाने वाघनखे भारतात येत आहेत, असे लक्षात येताच, लगोलग ती अस्सल नव्हेत, असे विधानही केले. जितेंद्र आव्हाड यांनी तर वाघनखांनी अफझल्याचा कोथळा काढण्यात आलाच नव्हता, असेही जाहीर करून टाकले. शिवरायांचे थेट वंशज वाघनखे भारतात येत असतील, तर त्यांचे स्वागत करायला हवे, अशी भूमिका घेत असताना, उबाठा गट त्याविरोधातच खुसपटं काढताना दिसतो. सत्ता हातातून गेल्यामुळे उबाठा गट आणि शरद पवार यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता अस्वस्थ झालेला आहे. तशातच पक्षासह चिन्हही हातातून जाण्याची भीती त्यांना सतावते आहे. या नैराश्यातूनच भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी या महायुतीविरोधात टीका केली जात आहे.

काँग्रेस पक्ष सर्वाधिक काळ महाराष्ट्रात सत्तेवर होता. शरद पवार पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचेच. काँग्रेसमधूनच त्यांनी वेगळी चूल मांडत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. असे असतानाही पवार आणि कंपनी, उबाठा गट ज्या देशद्रोही शक्ती कार्यरत आहेत, त्यांच्याविरोधात अवाक्षरही न उच्चारता केवळ भाजप-शिवसेना-अजित पवार यांच्याविरोधात बिनबुडांच्या आरोपांची राळ उडवत आहेत. ‘रामसेतू’च्या अस्तित्वावरच काँग्रेसने २००७ मध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तेव्हाही पवार आणि कंपनी तोंडात गुळणी धरून गप्प बसली होती. प्रभू श्रीराम हा संपूर्ण देशाच्या आस्थेच्या आणि अस्मितेचा भाग असतानाही, काँग्रेसने श्रीरामाच्या अस्तित्वावरच शंका घेतली होती.

रामसेतू हा केवळ एक प्राचीन पूल असून, त्याला कोणतेही धार्मिक महत्त्व नाही, अशी काँग्रेसची भूमिका. देशभरातून त्याविरोधात संतप्त भावना उमटू लागल्यानंतर काँग्रेसला आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला. त्यावर्षी दिल्लीतील नवरात्रोत्सवात रावण दहनाच्या कार्यक्रमाला स्वतः सोनिया गांधी अखेर उपस्थित राहिल्या. काँग्रेसने हिंदूविरोधी भूमिका घ्यायची आणि देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी त्याला समर्थन द्यायचे, असाच हा प्रकार. कर्नाटकातील काँग्रेसी राजवटीत धर्मांधांनी टिपू सुलतानाचे तसेच औरंग्याचे छायाचित्र नाचवत जो हिंसाचार केला, त्याविरोधात कोणीही अवाक्षर उच्चारणार नाही. म्हणूनच पवार आणि कंपनी महाराष्ट्रात दुष्काळ, वाघनखे, आरक्षण यांविरोधात वारंवार वक्तव्य करताना दिसून येते. हे सगळे एकाच माळेचे मणी, असेच त्यामुळे म्हणावे लागते.